नेपाल र चीन बहुप्रतिक्षित पारबहन तथा व्यापार प्रोटोकलमा सहमत भएका छन्। यो सहमतीसँगै नेपालले अब तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न भारतका सामुद्रिक बन्दरगाहमा मात्रै निर्भर रहनु पर्ने छैन। दुई देशका अधिकारीबीच बिहीबार मध्यराति काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले नेपाल-चीनबीच भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिएको हो।

नेपालले अब तेस्रो मुलुक जापान, कोरियालगायत देशबाट सामान ल्याउँदा चीनका सामुद्रिक बन्दरगाह थेन्जिन, सेन्जेन, ल्यानयुयान र झान्जियाङ तथा चीनका सुख्खा बन्दरगाह लान्झोउ, ल्हासा र सिगात्से प्रयोग पाउने छ। त्यस्तै, ती बन्दरगाहबाट नेपालसम्म आउने जुनसुकै उपयुक्त मार्ग, भन्सारसँग सम्बन्धीत प्रक्रिया, यातायातको माध्यम, ढुवानी प्रक्रिया, पारवहनसँग सम्बन्धी विविध विषयमा पनि महत्वपूर्ण सम्झौता भएको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालका तर्फबाट बाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजू र चीनका तर्फबाट यातायात सेवा विभाागका महानिर्देशक वाङ सुपिङको नेतृत्वका बुधबार र बिहीबार काठमाडौंमा भएको वार्ताले पारवहन सम्झौताको प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिएको हो। पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै अब नेपालले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँगको सीधा पारवहन सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ।

नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले निकट छिमेकी मुलुक हुँदै निर्वाध पारवहन सुविधा पाउने अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन भए पनि हालसम्म पनि नेपालले भारतका मूलतः दुई सामुन्द्रिक बन्दरगाहमात्रै प्रयोग गर्दै आएको छ।  वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालका अनुसार नेपाल र चीनबीच २०१६ मा भएको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलको १९–२१ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो बैठकमा यस्तो सहमती भएको हो।

ढकालका अनुसार सहमती भएको बन्दरगाहबाट नेपालसम्म आउने उपयुक्त मार्ग, भन्सारसँग सम्बन्धित प्रक्रिया, यातायातको माध्यम, ढुवानी प्रक्रिया लगायतका पारवहन सम्बन्धी विभिन्न विषयहरूमा छलफल भई प्रोटोकल मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको छ।

अढाइ वर्षअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग महत्वपूर्ण व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेको थियो। तर, ती सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकलले मूर्त रुप पाएको थिएन । प्रोटोकलमा सहमति जुटाउने हेतुले यसअघि २ पटक बैठक बसिसकेको थियो । काठमाडौंमा बसेको यो बैठकले प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिएको हो।