फाइल तस्बिर
नयाँ मुलुकी ऐनको फौजदारी संहिताको उपचारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै अस्पताल नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएपछि उनीहरूले एक साताका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्। आन्दोलन स्थगित भएसँगै आजदेखि अस्पतालका सबै सेवा खुला हुने भएका छन्।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवसँग सोमबार भएको वार्तामा मुुलुकी अपराध (संहिता) को दफा २३० को उपदफा २ खारेज गर्न सरकार सहमत भएको हो।

यस्तै, परिच्छेद १९ मा रहेको सम्पूर्ण सजाय तथा दण्ड सम्बन्धित काउन्सिलको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने र उजुरी दिने हद म्याद ६ महिना कायम गर्ने र डिउटीमा रहेका बेला स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा गालीगलौज, हातपात, तोडफोड, आगजनी गर्नेलाई बिना धरौटी हिरासतमा राख्ने सहमति भएको छ।

चिकित्सक संघको वार्ता टोली र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादवबीच दिउँसो १ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म वार्ता भएको थियो।

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यादवले संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सोमबार सम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा‍‍‍. मुक्तिराम श्रेष्ठले जानकारी दिए।

तर, सहमतिअनुसार आगामी सोमबारसम्म प्रतिवद्धता पूरा नभए आगामी मंगबारदेखि पूर्वघोषित कार्यक्रमबमोजिम पुनः देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने उनले बताए। 

मुलुकी अपराध (संहिता) का उपचारसँग सम्बन्धित केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच भएको सहमतिविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालत जाने बताएको छ।

मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाले उक्त सहमति उपभोक्ताको हित विपरीत भएकाले बदर गराउन सर्वोच्च अदालत जाने बताएका हुन्। उक्त सहमतिका धेरै बुँदा मौलिक हकलाई बन्देज लगाउने प्रकृतिको भएको उनको आरोप छ।

भदौ २० गतेदेखि अपरेसन बन्द गर्ने, भदौ २१ गतेदेखि ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवा बन्द गर्ने तथा भदौ‌ २२ गतेदेखि ओपिडीलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने चिकत्सक संघको पूर्वघोषित कार्यक्रम छ।

चिकित्सकको आन्दोलनका कारण मर्कामा परेका बिरामी आज हुने सरकार र चिकत्सकबीचको वार्ता सहमतिमा पुग्ने अपेक्षामा छन्।