बलात्कारपछि हत्या भएको उक्त घटनामा प्रहरीले वास्तविक दोषीलाई उम्काएर मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका भनिएका स्थानीय दिलिपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरेपछि त्यसको चर्काे विरोध भयो। तत्कालीन सिडिओ कुमार खड्का, एसपी दिल्लीराज विष्ट केन्द्रमा तानिए।

एसपी विष्ट निलम्बनमा समेत परे। सोही आन्दोलनको क्रममा स्थानीय किशोर सनी खुुनाको प्रहरीको गोली प्रहारबाट ज्यान गयो।
र, प्रहरीमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो–प्रहरी असफलतातिर किन? विशेषगरी त्यो प्रश्न आइजीपी सर्वेन्द्र खनालमाथि थियो।

उनले प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेको ५ महिना पुगेको छ। डिआईजीसम्म सेलिब्रेटी भनेर चिनिने खनाल आइजीपी बन्दा संगठनभित्र केही सुधार होला भन्ने अपेक्षा राखेका नागरिकलाई उनले निराशा तुल्याइदिएका छन्।

उनी आइजीपी बनेपछि भक्तपुरमा एक बालकको अपरहण भयो। अपहरणमा संलग्न रहेको भन्दै दुुई जनाको इन्काउन्टर भयो। तर, उक्त इन्काउन्टर ‘फेक’ रहेको समाचार सार्वजनिक भए। पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुले पनि त्यसमा संसय व्यक्त गरे।

कञ्चनपुर घटनाको प्रहरीले छानबिन गर्नुपर्ने हो। तर, एक महिनासम्म पनि कुनै टुंगो नलागेपछि गृहमन्त्रालयकाले सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ।

केही दिनअघि मात्र सप्तरीमा एक युवती सामुहिक बलात्कारमा परिन, आतइबार मात्र महोत्तरीको औरही नगरपालिकाबाट अपहरणमा परेकी शिशुको शव हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको छ ।

यी उदाहरण मात्र हुन्। मुलुकका दिनप्रतिदिन हत्या, बलात्कारका घटना बढ्दै गएका छन्। केही दिन अघि मात्र प्रतिनिधि सभामा बोल्दै एमाले सांसद विन्दा पाण्डेयले प्रत्येक दिन चार वटा बलात्कारका घटना भइरहेको बताएकी थिइन्।

हत्या, हिंसा, बलात्कार, दुर्घटना लगायतका घटनाका समाचार तारन्तार आइरहँदा त्यस्ता अप्रिय घटना न्यूनिकरणमा आईजीपी खनालले कुनै योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

प्रहरी किन असफल हुुँदैछ। खासगरी आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल असफलताको बाटोतिर लागेका हुन्? नागरिकले प्रश्न उठाउने गरेका छन्।

‘नेतासेवक’ बन्दै
सुत्रहरु भन्छन्–आइजीपी खनालसँग प्रहरी सँगठनलाई कसरी अगाडि बढाउने र समाजमा शान्ति सुरक्षा कसरी कायम गर्ने भनेर योजना बनाएका छैनन्।’ बरु उनी नेतासेवक बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। आइजीपी खनाल बेलाबेला आफू राष्ट्रसेवक भएको बताउने गर्छन तर, उनी नेता रिझाउन व्यस्त हुन्छन्

गरेर ‘सेलिब्रेटी’ बनेका खनाल एकाएक किन ओइलाए त ? कतिपय प्रहरी अधिकारी नै भन्छन्, ‘खनाल डिआइजी हुुँदासम्म संगठनमा राम्रो काम गरेका व्यक्ति हुन्, उनले चाहेमा फेरि प्रहरी नेतृत्वलाई सबल बनाउन सक्छन्। तर, उनी क्षमता हुँदाहुँदै पनि पदको उपयोग गर्दै नेता रिझाएर स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रीत छन्।’

काठमाडौं सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र हो। प्रहरी नेतृत्व बेलाबेला फेरिँदा शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न सक्छ। कारण नयाँ नेतृत्वलाई बस्तुस्थितति बुझ्न समय लाग्छ।

तर, ३० साउनमा आइजीपी खनालको प्रस्तावमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेललाई ६ महिनामै फेरेर एसएसपी बसन्त लामालाई ल्याए। खनालले एसएसपी पोखरेललाई पुर्व आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग जोडेर हटाएका थिए।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुखमा गृहमन्त्री थापा र आईजीपी खनालले आफू अनकुल एसएसपी पठाउने तयारी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भने एसएसपी हरि पाललाई पठाउन सिफारिस भएकोमा गृहमन्त्री थापाले एसएसपी लामालाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुख बनाउन दबाब दिएपछि सोही अनुसार निर्णय भएको थियो।

पछिल्लो समय आईजिपी खनाल रबर स्टेम्प बनेको प्रहरीकै उच्च अधिकारी बताउंछन् । उनले अहिलेसम्म पनि एआईजीको बढुवा गर्न सकेका छैनन् ।

लामो समय आईजीपी भइरहने दाउ !
प्रहरी संगठनको सुधार र प्रभावकारीलाई वेवास्ता गर्दै आईजीपी खनालले मन्त्री र नेताको दैलो चहार्दै हिँड्नुका पछाडि भयानक स्वार्थ लुकेको छ । गत चैत २९ गते आईजीपी भएका खनाल लामो समय प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा रहिरहन चाहन्छन् । तर, नेतृत्वमा रहिरहन नियम कानूनले बाधा पार्ने देखिन्छ ।

मन्त्री र नेतालाई प्रभावमा पारेर प्रहरी ऐन नियमावली संशोधन गराउँदै लामो समयसम्म पदमा रहिरहने रणनीतिमा आईजीपी खनाल लागेको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली अनुसार एउटै व्यक्ति प्रहरी महानिरीक्षक बढीमा ४ वर्ष काम गर्न पाउँछ । लगातार ४ वर्ष काम गर्नबाट कि ३० वर्षे सेवा अवधिले रोक्छ, कि ५८ वर्षे उमेर हदले ।

आईजीपी खनालका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकास हुने नियमावलीको प्रावधान तगारो बनेको छ । प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ को उपनियम १ (घ) मा ‘३० वर्ष नोकरी अवधि पूरा भएको’ व्यक्तिको प्रहरी संगठनबाट अनिवार्य अवकास हुने उल्लेख छ ।

नियमावलीको व्यवस्था कायमै रहे आईजीपी खनालको २०७६ सालको अन्त्यतिर अनिवार्य अवकास हुनेछ । उनी २१ महिनाजति मात्रै प्रहरी नेतृत्वमा बस्न पाउने छन् । तर, उनी ३० बर्षे सेवाअवधी हटाएर प्रहरी नेतृत्वमा टिकिरहन चाहन्छन् ।सेवाअवधीको प्रावधान सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै खारेज गर्न सक्ने भएकाले खनाल पूरै नेताको सेवा र चाकडीमा लागेका छन् । नेतालाई रिझाउन लागेपनि उनको यो रणनीति सफल होला या होला ? त्यसका लागि प्रतिक्षा गर्नुपर्छ ।