सचिनले आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा आमा देवकुमारीको नाममा रहेको ५ कित्ता जग्गाको करबापत एक सय ५० रुपैयाँ स्थानीय सरकारलाई बुझाएका थिए । उनले २०७४ भदौ ११ गते आव ०७४–७५ को कर बुझाएका थिए । तर साउन १६ गते आव ०७५–७६ को कर बुझाउन वडा कार्यालय पुगेका उनी कर्मचारीले निकालेको हिसाब सुन्दा छाँगाबाट खसे झै भए।दोलखा – भीमेश्वर नगरपालिका–७, साखिनेका सचिन कार्की १० दिनअघि आमाको नाममा रहेको जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्न वडा कार्यालय पुगे।

‘अघिल्लो साल एक सय ५० रुपैयाँ तिरेकाले यसपालि बढीमा पाँच सय पुग्यो होला भनेर त्यति नै रुपैयाँ बोकेर वडा कार्यालय गएको थिएँ,’ सचिनले भने, ‘अहिले कर त बढेर ३८ सय ५० रुपैयाँ पुगेको हिसाब पो कर्मचारीले सुनाए । हिसाब सुन्दा म त झस्किएँ ।’

वडा कार्यालयले उनलाई दिएको एकीकृत सम्पत्ति कर रसिदमा रकम मात्र बढाइएको छैन जग्गाको मूल्यांकन समेत १० गुणा बढी गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भीमेश्वर नगरपालिका–७ मा ८०१, ८०३, ८०५, ८०६ र ९९६ कित्ता नम्बरको ६ हजार १० वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गाको मूल्यांकन ६ लाख ४९ हजार चार सय १० रुपैयाँ गरिएको थियो।

पोहोरको तुलनामा यो वर्ष नगरपालिकाले उनको जग्गाको मूल्यांकन करिब ६.८७ गुणा बढाएर ५१ लाख एक हजार तीन सय ३५ रुपैयाँ पुर्याइदिएको छ । ‘वित्तीय संस्थाबाट पहिल्यै ऋण खाएकाले यो आर्थिक वर्षको कर तिरेको रसिद पेस गर्नुपर्ने भइका कारण केही नभनी कर तिरें,’ उनले भने, ‘चिया पसलमा आउने ग्राहकलाई सुनाउँदा स्थानीय सरकार बनेपछि प्रत्येक क्षेत्रमा कर बढेको भन्ने थाहा पाएँ।’

भीमेश्वर नगरपालिका ७ का वडाध्यक्ष कैलाशकुमार श्रेष्ठले कार्कीको रसिद र करको मूल्यांकन कर्मचारीले गरेकाले आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘आर्थिक कारोबार र हिसाब कर्मचारीले राखेर रसिद काटेका हुन्,’ उनले भने, ‘के भएको हो मैले तत्काल यसै भन्न सक्दिनँ, सबै कुरा बुझेर मात्र भन्न सक्छु।’

वडा कार्यालयका सचिव ऋषिप्रसाद दाहालले नगरपालिका कार्यालयले जारी गरेको आर्थिक ऐनअनुसार नै जग्गाको मूल्यांकन गरेर एकीकृत सम्पत्ति कर लिएको बताए । ‘उहाँ (देवकुमारी कार्की) को जग्गाको मूल्यांकन अघिल्लो साल प्रतिरोपनी ५५ देखि ६० हजार थियो,’ उनले भने, ‘ नगर कार्यपालिका बैठकले चालू अवका लागि जारी गरेको ऐनमा उक्त जग्गाको मूल्यांकन बढाएर प्रतिरोपनी पाँच लाख ७५ हजार पुर्याइएकाले कर पनि मूल्यांकनअनुसार बढेर ३८ सय ५० लिएका हौं ।’ कर तिर्दा कार्कीले एक सय ५० रुपैयाँबाट एकैपटक यति धेरै कसरी बढ्यो भनेर गुनासो गरेको पनि दाहालले सुनाए । ‘तर नगरपालिकाको आर्थिक ऐनअनुसार त्यत्ति नै लिनुपर्ने थियो,’ उनले भने।

नगरपालिकाले जारी गरेको आर्थिक ऐनमा लामोसाँघु–जिरी सडकले छोएको सचिनको आमाको नाममा रहेको एक कित्ता जग्गाको ४१ लाख र बाँकी जग्गाको १० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ । अघिल्लो साल सोही जग्गाको मूल्यांकन ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र हुँदा उनले एक सय ५० रुपैयाँ कर तिरेका थिए । ‘यसपटक जग्गाको मूल्यांकन बढेको हुँदा कर पनि बढेर ३८ सय ५० रुपैयाँ पुगेको हो,’ वडासचिव दाहालले भने।

नगरपालिकाका एक वडाध्यक्षका अनुसार चालू आवको आर्थिक ऐन बनाएर पारित गर्ने बेलामा नगर कार्यपालिका बैठकमा तीन दिनसम्म बहस भएको थियो । ‘कर बढाउँदा जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ, यस्तो नगरौं भनेको हुँ,’ ती वडाध्यक्षले नागरिकसँग भने, ‘तर केही साथीले नगरबासीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सजिलो हुने भएकाले जग्गाको मूल्यांकन बढाउर्नपर्छ भनेर अड्डी कस्नुभयो।’

तर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकृष्ण उप्रेतीले भने करको दर बढाउने नीति नगरपालिकाको नरहेको दाबी गरे । ‘नगर कार्यपालिका बैठकले करको दर बढाउने नीति लिएकै छैन,’ उनले भने, ‘ती व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिन बढी मूल्यांकन गर्न लगाएको हुन सक्छ ।’ उप्रेतीले वडास्तरका कर्मचारी र सम्बन्धित व्यक्तिसँग बुझेरमात्र यसबारेमा थाहा हुने बताए । ‘बढी कर तिर्ने कार्की कागजातसहित नगरपालिकाको सम्पर्कमा नआएका कारण के भएको हो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रा कर्मचारी र सम्बन्धित व्यक्तिसँग बुझेर छानबिनपछि मात्र सत्यतथ्य पत्ता लाग्छ।’