युवराज खतिवडा

युवराज खतिवडा
फाइल फोटो
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कर तिर्न नसक्नेहरुलाई करको बोझ नलगाउने स्पष्ट पारेका छन्।

सर्वसाधारणलाई करको बोझले थिचिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले कमजोर वर्गलाई कर नलगाउने स्पष्टिकरण दिएका हुन्।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि करको प्रावधान राखिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताए।

काठमाडौँमा आईतबार आयोजित व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कानुन नबनाई कर असुली नगर्न पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई कडा निर्देशन दिए।

दोहोरो कर नलिन र आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कर असुल नगर्न नि मातहतका निकायलाई सचेत गराए।

सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा र सामाजिक न्यायको अवधारणा अनुरुप कर असुली लिने काम गरिरहेको .खतिवडाको दावी थियो।

राज्यले कमजोर समुदायलाई लाभ हुने गरी विकास, निर्माण र सेवाको काम अघि बनाउन कर लिने गरेको स्मरण गराउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले करको दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

महासंघ असन्तुष्ट 
स्थानीय सरकारले जथाभावी कर असुली गरेकोमा भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले स्थानीय सरकारले जथाभावी कर असुली गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन्।

सो बोल्दै उनले मुलुकको समृद्धिको मुख्य आधार कर भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सहज बनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिन्।

चीन र भारतले कर प्रणालीलाई सहज बनाएकै कारण आर्थिक बृद्धिदरलाई तीब्रता दिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष राणाले सरकारले पनि सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिइन्।

अध्यक्ष राणाले मुलुकको समृद्धिका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि निजी क्षेत्र लागिपरेको दावी समेत गरिन्।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले व्यवसायीलाई पीडाबोध नहुने गरी कर सम्बन्धी नीति तय गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गराए।

मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा सरकारसँग सहकार्य गरेर जाने प्रतिबद्धता उनले दोहो¥याए।

मुलुकको समृद्धिका लागि स्रोतहरुको कमी नभएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष शर्माले निजी क्षेत्रको लगानीका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।