काठमाडौँ बसेर कर्णालीका कुरा गरिन्छ । कर्णालीमा त्यहाँका स्थानीय जनताको अधिकार छैन ? -वैद्य

प्रचण्डकै अगाडि वैद्यले भने, ‘एमालेमा प्रचण्ड मिसिएपछि त्यहाँ माओवादको थोरै पनि गन्ध छैन’

सबै पुरानै छन्, फेरिएको कहाँ छ र ? राज्यसत्ताका हिसाबले त राणाशासनमा, पञ्चायतमा जस्तै बहुदलकाल र हालको गणतन्त्रमा पनि पुरानै शासकहरु छन् ।

आश्चर्यको कुरा त छ भने अहिले भनिदै छ वामपंथीको सरकार, दुईतिहाइको सरकार, समाजवाद निर्माणको सरकार भनेर । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा निकै मीठा छन् । तर यो शासनमा जातीय मात्र होइन, कम्युनिष्टको हिसाबले कुनै पनि गन्ध नै छैन । यो विचारणीय कुरा हो ।

हामी लडेको उत्पीडित जात, जाति भाषाभाषी वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, मधेशी, मुस्लिम सबै सबैको मुक्तिका लागि हो । युद्धकालमा हामीले जहाँजहाँ जनजाति र समुदायहरु छन्, ती जाति र समुदाय, महिला, मुस्लिम, क्षेत्र र वर्ग तथा भाषा र समुदायको स्थानीय सरकार पनि बनाएका थियौँ । जनयुद्धले उपरिसंरचना वा शासनसत्तामा केही परिवर्तन त ल्यायो, तर आमूल परिवर्तन भएको छैन । राज्यसत्तामा परिवर्तन आउन सकेन । परिवर्तन ल्याउन खोजेको राज्यसत्तामा परिवर्तन ल्याउन सकिएन ।

संघीयता र पहिचानको कुरा गर्दा संघीयता नाम र शब्दमा त छ तर पहिचान शब्दमा पनि छैन । कतै पनि छैन । हामीले जनयुद्ध र पछि आएर शान्तिकालमा पनि १४ प्रदेश भनेर अघि बढेका थियौं । सम्झौता र छलफल गर्दे जाँदा ११ प्रदेश सम्मका कुराहरु पनि उठेका थिए । तमुवान, मगरात र नेवाका कुराहरु उठे, सबैका कुरा पनि उठे र उठिरहेका छन् । प्रचण्डजी यही हुनुहुन्छ ।

आज एकातिर नेकपा सरकारमा छ । तर नेकपा आफैमा माओवादी छैन । प्रचण्डजी एमालेमा मिसिएर नेकपा बन्न गएको हुनाले माओवादी त्यही हो कि भन्ने भ्रम पनि छ । तर एमालेमा प्रचण्ड मिसिएर बनेको नेकपामा माओवादी एक जात पनि छैन । त्यहाँ माओवादीको जात पनि छैन, आन्दोलनको गन्ध पनि छैन, पहिचान पनि छैन र वर्ग पनि छैन । यो कुरा गम्भीरताका साथ बुझ्नु पर्छ । हो, यति भएपछि केको पहिचानका कुरा, केको पहिचान कार्यान्वयनका कुरा ?

गण्डकी प्रदेशमा पहिचानका कुराहरु पनि आए । त्यहाँ मुख्य मन्त्री, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आफै मुख्य मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले आफैँ पहिचान भएन भन्नु पनि हुन्छ । विरोध गरेर बाहिर निस्कनु हुन्न । बसिराख्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री बनिराख्नु भएको छ । यो अर्को विडम्बना हो । त्यही सरकारमा मुख्य मान्छे भएर बस्नुभा’छ । अनि यो एकात्मक भयो पनि भन्नु हुन्छ । अझ भन्दै हुनुहुन्छ आवाज उठेन भनेर ।

पहिचानको कुरा भनेको नाम र अधिकारको कुरा हो । अधिकार क्षेत्रका कुरा आए, बजेटका कुरा आए । स्थानीयको अधिकार के हो ? प्रदेशको अधिकार के होे ? संघीय वा केन्द्र्रको अधिकार के हो ? खोई त बाँडफाँड पनि छैन, प्रष्टता पनि छैन । र, कानुन पनि छैन । नियम नै बनाएको छैन । खोई अग्राधिकारका कुरा ?

काठमाडौँ बसेर कर्णालीका कुरा गरिन्छ । कर्णालीमा त्यहाँका स्थानीय जनताको अधिकार छैन ? गण्डकीमा त्यहाँका स्थानीय जनताको अधिकार छ कि छैन ? स्थानीय सरकार र प्रदेशको अधिकार खोई ? अरुण तेस्रो भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त रुपमा सिलान्यास गर्नुभयो । त्यो पनि काठमाडौंमा स्वीच थिचेर । के अरुण तेस्रो त्यहाँको प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा जनताको होइन ? खोई अधिकारको बाँडफाँड ?

साथीहरुले भन्नुभयो यता पनि बाहुन, उता पनि बाहुन, चारैतिर बाहुन नै बाहुन । देख्दा त्यो पनि छ । धेरै दुःखकस्ट पाए पनि म पनि जातका हिसाबले बाहुन नै हो । तर विचारणीय कुरा के हो भने बाहुन मात्र होइन, वर्ग पनि जोड्नु पर्छ । ठीक छ, जातका कुरा पनि आउँछन् । तर वर्गका कुरा र वर्गीयता बिर्सनु हुँदैन । जातीय मुक्तिका कुरा त गरौंला, तर वर्ग आएर उठाएर फालिहाल्छ । गर्नुहुन्छ के ? आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर जातीय मात्रले पनि हुनेवाला छैन । जाति र वर्गीय जोडौं । यसमा लिंगीय, क्षेत्रीय, मधेशी र मुस्लिम सबैलाई जोडौं ।

जनयुद्धको कुञ्जी के थियो भने वर्गीय र जातिय मुद्दाहरुलाई एक ठाउँमा जोडियो । आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, क्षेत्र, वर्ग सबैलाई जोडियो । युनिफाइड गरियो । तर अन्तिममा हल गर्ने बेला गरिएन । समस्या यहिनेर हो । सबैको मुक्तिका लागि एक भएर लडियो पनि । तर अन्तिम टुंगो लागेन ।

जातीय मुक्तिको प्रश्न एक ऐतिहसिक प्रश्न हो । यो पुँजीपतिवर्गले समामन्तवादबाट मुक्ति पाउन उठाएको र नेतृत्व गरिएको राजनीतिक मुद्दा र प्रश्न पनि हो । पश्चिमा राष्ट्रहरुमा यस्ता मुद्दा र आन्दोलनहरु भए । त्यसपछि तिनै पुँजीपतिका संरक्षकहरुले त्यो मुद्दा छाडिदिए । आजका कम्युनिस्टहरुले जातीय मुक्ति र जातीय आत्मनिर्णयका कुराहरु गरेनौ भने कुनै पनि मुक्ति आन्दोलनको काम छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा हामीले २ वटा कुराहरुसँग लड्नै पर्ने छ । एउटा हो, सामन्तवाद र अर्को हो, ब्राह्मणवाद । पहिचानका कुरा राख्दा सबै सिद्धिन्छ भन्ने ब्राह्मणवादी चिन्तन हो । तमुवान, नेवा, तामसलिङ, मगरात यस्तै पहिचानका नामहरु राख्यो भने बर्बाद हुन्छ भन्ने चिन्तन ब्राह्मणवादी चिन्तन हो । पहिचान बनाए भूरेटाकुरेहरु फर्कन्छन् भन्ने तर्क पनि आएको छ । यसरी सहयोग नगर्नेमा कांग्रेस पनि हो । एमालले पनि हो । उहाँहरुले राजनीतिक अध्ययन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ? जातीय मुक्ति चाहिन्छ कि चाहिदैन ? के हो जातीय मुक्ति भनेको ?

पुँजीवादी क्रान्ति भनेको जातीय मुक्ति पनि हो । कसरी अध्ययन गर्नु भएको छ ? कसरी हेर्नु भएको छ, कांग्रेस र एमालेका साथीहरुले ?

माओवादी केन्द्रको के हो ? कहाँ भएको छ क्रान्ति ? क्रान्ति पूरा भएको भए जातीय, जनजातीय, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेशी, वर्गीय तथा क्षेत्रीय प्रश्नहरु किन उठ्छन् । हामी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्दछ । सुधार गरेर मात्र हुनेवाला केही पनि होइन । अमूल परिवर्तन जरुरी छ । नेपालमा दलाल पुँजीपति, सामन्त र नोकरशाही वर्गको राज्यसत्ता छ । त्यो राज्यसत्तामा जनताको जनवादी राज्यसत्ता स्थापनापछि मात्र फालिने छ । त्यसपछि मात्र जनताको राज्य संभव छ । त्यो भनेको नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो ।

हामी जातीय भन्छौं, अनुवाद अंग्रेजीबाट नेपालीमा गर्दा ‘न्यास्नालिटी’ (राष्ट्रियता)लाई जातीय भनेर गरिदिए । हाम्रो वर्णाश्रम जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था भएको देशमा राष्ट्रियतालाई जातीय भनिदिएपछि त जातपातमा कुरा मिसिन पुग्यो । जातपातका कुरा गर्दा भ्रम उत्पन्न भयो । बहस राष्ट्रियताको नभएर जातपातको कुरामा गयो । क्षेत्री, बाहुन, जनजाति, आदिवासी, दलित, मुस्लिम भन्नेमा गयो र राष्ट्रियतामा बहस भएन ।

आज ‘न्यास्नालिटी’ (राष्ट्रियता)को प्रश्न दुई कुराले उठेको छ । एउटा ब्राह्मणवाद तथा सामन्तवाद । त्यो आन्तरिक रुपमा छ । बाह्य रुपमा साम्राज्यवाद र विस्तारवाद छ । आन्तरिक रुपमा सामन्तवाद र ब्राह्मणवादसँग र बाह्य रुपमा साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादसँग लड्नु पर्दछ ।

हाम्रा शहीदहरुको रगत खेर गएको छैन र खेर जान पनि दिइने छैन । फेरि उठ्ने साहस गरौं । मुक्ति संभव छ ।

जनजाती समुहद्धारा राजधानीमा अायाेजित एक कार्यक्रममा वैद्यद्धारा संवाेधनकाे संपादित एवं संक्षिप्त अंश।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *