विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज चिकित्सकको सिफारिश अनुसार बिरामीले खरिद गर्नुपर्ने औषधीमा निजी अस्पतालले सिण्डिकेट लगाउन थालेपछि औषधीको नाममा सेवाग्राहीमाथि ब्रम्हलुट हुन थालेको छ।

विराटनगरका अधिकांश अस्पतालले बिरामीका लागि परिसरमा सञ्चालित पसलबाट औषधी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लगाएर बिरामीमाथि ब्रम्हलुट मच्चाउन थालेका हुन्।

बिरामीले इच्छाएको पसलबाट खरिद गरिएको औषधीलाई मान्यता नदिने बताउँदै बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेर औषधी खरिद गर्न लगाउने गरिएको छ।

विराटनगरका ठूला अस्पतालमध्ये विराटनगर-१२ स्थित न्युरो अस्पतालले १ साउनदेखि यो नियम शुरु गरिसकेको छ। विराटनगर अस्पताल, गोल्डेन अस्पतालदेखि नोबेल मेडिकल कलेजले समेत नियम बसालेर बिरामी कस्न थालेका छन्।

न्युरो अस्पतालको बाहिरी परिसरमा रहेका २२ वटा औषधी पसलबाट बिरामीले औषधी खरिद गर्न पाउन छोडिसकेका छन्। बाहिरका औषधी पसलबाट औषधी खरिद गरेमा अस्पताललाई अनिवार्य बिल बुझाउनुपर्ने गज्जबको नियम लगाइएको छ।

न्युरो अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका बिरामीका लागि कति औषधी जरुरी पर्‍यो र के-के औषधी प्रयोगमा आयो भनेर बुझ्न समेत पाउन छोडेका छन्। अस्पताल परिसरमा अस्पतालकै निर्देशक राजेश भट्टराईको सञ्चालनमा रहेको लाइफ सपोर्ट फार्मेसीले बिरामीको शैया-शैयामा औषधी पुर्‍याउने गरेको छ।

भर्ना हुनुपर्ने देखिएका बिरामीलाई शुरुमै ५ सय ६१ रुपैयाँको इमरजेन्सी किट उपलब्ध गराउने गरिएको छ। त्यसमा आईभी सेट, क्यानुला, स्लाइन, डाइलोना र इन्जेक्सन हुन्छ। बाहिर त्यति नै मात्राको मेडिकल किन्दा ४ सय २० रुपैयाँ मात्रै पर्ने भएपनि अस्पतालमा सेवाको नाममा बढी रकम लिने गरिएको छ।

भर्ना भएर उपचाररत बिरामीका आफन्तले कुन-कुन औषधी कति परिमाणमा प्रयोग भयो भन्ने सूचना भने बिल भुक्तानी गर्दापनि पाउने गरेका छैनन्। ओपीडी सेवाका लागि आएका बिरामीलाई चिकित्सकले लेखिदिएको औषधीसमेत अस्पताल परिसरमै किन्नुपर्ने गरी निकासद्वारमा सुरक्षा गार्डमार्फत् जाँचबुझ गर्ने गरिएको गुनासो छ।

त्यसो गर्दा बिरामीले बाध्य भएर परिसरभित्रै औषधी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको धनकुटा बुधबारेबाट उपचारका लागि आएका प्रवीण बस्नेतले बताए। सुरक्षागार्डलाई औषधी किनेको बिल नदेखाउँदासम्म बिरामी बाहिर निस्कन नपाउने भएपछि बाध्यकारी नियमभित्रै बसेर बढी रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

अस्पताल बाहिर ‘प्रधान मेडिकल’ सञ्चालन गर्दै आएका प्रवीण प्रधानले अस्पतालको सिण्डिकेटका कारण आफूहरूले सञ्चालन गरेको व्यवसायसमेत चौपट हुने अवस्थामा पुगेको बताए।

अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक राजेश भट्टराईले भने सेवा र सुविधाका आधारमा बिरामीसँग न्यूनतम शुल्कमा उपचार दिने गरेको बताए। उनले अस्पताल बाहिरका पसलबाट औषधी खरिद गर्दा महंगो पर्न थालेपछि अस्पतालले सबै सेवा–सुविधाको प्रबन्ध मिलाएको दाबी गरे।

बाहिरी औषधी पसलमा औषधी खरिद गरे बिल बुझाउनुपर्ने नियमले बिरामी ठगिनबाट बच्ने भएकाले अस्पताल प्रशासनले कडाइ गरेको उनको दाबी छ।

नेपाल औषधी व्यवसायी संघ कोशी च्याप्टरका महासचिव हरिमोहन श्रेष्ठले बिरामीको स्वास्थ्यमा कसैले पनि खेलबाड गर्न नमिल्ने भएकाले एकद्वार सेवाको नाममा सिण्डिकेट लगाउनु गलत भएको बताए। उनले बिरामी ठगिएको अवस्थामा नियमन गर्ने निकाय राज्यले कारवाही चलाउन सक्ने भएपनि बाध्यात्मक अवस्थामा औषधी खरिद गराउनु उचित नहुने बताए।

अस्पताल सञ्चालकले एकद्वार सेवा प्रणाली अपनाउने नाममा सिण्डिकेटमार्फत् बाध्यात्मक अवस्थामा पारेर औषधी खरिद गराउन नमिल्ने भएपनि विराटनगरमा यस्तो समस्या दैनिक आउन थालेको छ। गोल्डेन अस्पताल परिसरमा रहेको गोल्डेन फार्मेसीले बिहीबार मात्रै बिक्री गरिएको औषधीमा बढी रकम असुल गरेको आरोपमा रहबर अलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सार्वजानिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

स्वास्थ्य विज्ञानको सामान्य मान्यताअनुसार अस्पतालमा उपचारका लागि जनरल मेडिसिन वार्डमा भर्ना भएका बिरामीले अस्पताललाई बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्कको ३० प्रतिशत औषधी शुल्क लाग्छ। जटिल शल्याक्रिया भई सर्जिकल वार्डमा भर्ना भएका बिरामीले अस्पतालमा बुझाउनुपर्ने शुल्कको ४०-४५ प्रतिशत शुल्क औषधी तथा सर्जरी सामग्री र जटिल समस्या भई आइसियुमा भर्ना भएका बिरामीले ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म औषधी शुल्क बुझाउनुपर्छ।