काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसदहरुको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न आदेश दिएको छ ।

चुनाव सकिएपछि सरकारले विघटित संसदका सदस्यहरुको सिफारिसमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ रकम खर्च गर्न परिपत्र गरेकामा सर्वोच्चले रोकेको हो । न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा यस्तो रकम दिनु कानुन विपरीत हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्वसांसदहरुले विकास कोषको नाममा सरकारी रकम खर्च गर्न पाउने छैनन् ।

सरकारले पुस १३ गते निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निवर्तमान सांसदहरूलाई झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै कैलाली– २ बाट एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित झपट रावलले पुस २५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रावलको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

 
 
 

сделатьrussian miceизраиль иммиграцияgaswhere is siberiaнод по развитию речи