सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व हालसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि (सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशिता)हरूको रक्षा गर्दै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दृढ देखिएको छ । नेकपाभित्र हालै भएको एउटा घटनाले पनि उक्त दलका प्रमुख नेताहरू ‘समाजवाद’प्रति प्रतिबद्ध रहेकोे देखाएको छ । ज्ञातव्य छ, काङ्ग्रेसले भन्ने गरेको समाजवाद एउटा आर्थिक कार्यक्रम मात्र हो भने कम्युनिस्टले भन्ने गरेको समाजवादमा अर्थतन्त्र मात्र राज्यको नियन्त्रणमा हुँदैन, सर्वहारा र गरिबका नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय शासन व्यवस्था हुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा खास–खास नेता (व्यक्ति)को शासनलाई नै समाजवादी व्यवस्था भन्ने गरिन्छ ।

जनतालाई करको बोझ र महङ्गी थपेर कम्युनिस्ट सरकारले समाजवादको खिल्ली उडाइरहेको भए पनि राजनीतिक नियन्त्रणको दिशामा भने ‘समाजवादी अभ्यास’ धेरै सूक्ष्म किसिमले गर्न थालेको पाइएको छ । पार्टीको तर्फबाट भएको एउटा संस्थागत निर्णयलाई केपी ओली र प्रचण्डले खुसुक्क खारेज गरिदिएपछि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भएको’ ठानिएको हो । प्राप्त जानकारीअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी सञ्चालनको कार्यविधि लामो छलफलपश्चात् विधिवत पारित गरेको हो । तर, पार्टीले पारित गरेकोभन्दा बेग्लै रूपमा उक्त कार्यविधि लागू गरिने भएको छ ।

कार्यविधिमा पार्टीको प्रमुख कार्यकारी हैसियतमा कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यहोरा उल्लिखित थियो । धेरै लामो बहस, छलफलपश्चात् विभिन्नस्तरका कमिटी हुँदै सचिवालयबाट समेत पारित प्रावधानमा ‘एक व्यक्ति दुई कार्यकाल’ निश्चित गरिएको थियो । पार्टीमा नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनका लागि त्यसप्रकारको प्रावधान राखिएको दाबी सम्बद्ध नेताहरूले गरेका थिए । तर, केपी ओली र प्रचण्डको गुप्त सल्लाह–परामर्शपछि नेताले दुई कार्यकालमा सीमित हुनुपर्ने ‘गैरसमाजवादी प्रावधान’ खारेजीमा परेको छ । केपी ओली एक व्यक्ति दुई कार्यकालको पक्षमा भए पनि प्रचण्ड नरहेको र प्रचण्डकै विशेष आग्रहमा दुई कार्यकालको प्रावधान खारेज गर्न केपी राजी भएका हुन् ।

तर, पार्टीद्वारा विधिवत् पारित उक्त प्रावधान खारेज गराउने विषयमा पार्टीको कुनै पनि तहमा छलफल गराइएन । प्रचण्डको आग्रह र केपीको बाध्यतामा उक्त प्रावधान खारेज भएपछि अब नेकपाको अध्यक्ष बनेका व्यक्ति उत्तर कोरिया, भियतनाम, चीन र क्युवाकोझैँ बाँचुन्जेलसम्म मुख्य पदमा रहिरहन पाउने भएका छन् । नेतृत्वलाई बलवान तथा स्थायी बनाउन दुई कार्यकालको प्रावधान हटाइएको दाबी प्रचण्डका निकटवर्तीहरूले गरेका छन् ।

यसले नेकपाको नेतृत्व कस्तो अवस्था–व्यवस्था चाहन्छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । यसअघि सत्तरी वर्ष पुगेका व्यक्ति पार्टीको कार्यकारी हैसियतमा रहन र केन्द्रीय समिति सदस्यको जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने प्रावधान वामदेव गौतमको विशेष जोडबलमा हटाइएको थियो ।