काठमाडौँ ।  सरकार लम्ब्याउन खोजेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा समेत अलमलिएका छन् । प्रधानमन्त्रीकै ढिलासुस्तीले निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिकको मतपरिणाम सार्वजनिक गरेकाे छैन ।

कानुनअनुसार प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिक परिणाम तयार पारिसकेको छ । मतपरिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री देउवा अझै ढिला गर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदातासमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्यको नतिजा सार्वजनिक नहुँदा आयोगलाई चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या परेको छ । सरकारले माघ २४ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मिति तोकिसकेको छ ।

प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन त प्रभावित हुनेछ नै, प्रदेश सरकार गठनमा समेत ढिलाइ हुनेछ ।प्रधानमन्त्रीको ढिलासुस्तीप्रति पार्टीकै नेताहरूसमेत असन्तुष्ट छन् । ‘प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने काम निर्वाचनअघि नै गर्नुस् भन्दा मान्नुभएन,’ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘राजनीतिक सहमति नभए पनि स्वतन्त्र र समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुहोस् भनेर बारम्बार भन्दा हुन्छ–हुन्छ मात्र भन्नुहुन्छ, तर गर्नु हुन्न ।’

किन हुन सकेन नियुक्ति ?

प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नकै लागि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका थिए । ‘बिहीबार मन्त्रिपरिषद् नबसी शुक्रबार बोलाइएको प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने एजेन्डा भएर नै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर माओवादी मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव एकाएक रोक्नुभयो ।’

देउवाले एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमसमेतको सहमतिमा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि समझदारी खोजेका थिए । सहमति नजुटे पनि अनौपचारिक संवादमार्फत एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फकाउँदै आएका थिए । उनले कांग्रेस र एमालेलाई दुई/दुई, माओवादी, राजपा, संघीय समाजवादी फोरमलाई एक/एकको भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव अनौपचारिक संवादका क्रममा राखेको स्रोतको भनाइ छ ।

सुरुका दिनमा माओवादी सकारात्मक थियो । तर एमालेले भागबन्डाका आधारमा प्रदेश प्रमुखका लागि नाम दिन नमानेपछि माओवादी पनि पछि हट्यो । प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहमति नगरे पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक सहमति जनाउनेमा आशावादी थिए ।

त्यसविपरीत माओवादीका मन्त्रीहरूको राजीनामा आएपछि प्रधानमन्त्री झस्किए र शुक्रबारका सबै प्रस्ताव थाती राखे । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने सरकारी निर्णयको दायित्व लिनुपर्ला भनेर माओवादी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको आरोप लगाए ।strana.in.uabusiness-rating.companyareодностраничный сайтвнж во франции для финансово независимыхddos protection