कोशी र नारायणी नदीमार्फत नेपालले जलयातायात सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । काठमाडौंमा भइरहेको नेपाल र भारतका अधिकारीबीचको छलफलमा नेपालको मध्यभागमा समेत पर्ने भएकाले नारायणी बढी सम्भाव्य रहेको पाइएको जल तथा ऊर्जा आयोगले जनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गरिएको भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा जलयातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा ‘इन्ल्याण्ड वाटरवे’ सञ्चालनसम्बन्धी दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताको मूल मर्मबमोजिम नेपाल र भारतका अधिकारी छलफलमा जुटेका हुन् ।

छलफलमा सहभागी जल आयोगका सहसचिव एवं नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख माधव बेल्वासेले द्विपक्षीय छलफलबाट आफू उत्साहित भएको र जलयातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता बढी रहेको पाइएको जानकारी दिए । भारतले जलयातायातलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको बताउँदै सहसचिव बेल्वासेले हल्दिया बन्दरगाहमा कार्गो व्यवस्थापनका लागि हुने समस्यालगायत विषयमा समेत छलफल भएको बताए ।

सो बन्दरगाहमा नेपाललाई उपलब्ध हुने स्थान र समस्यालगायत विषयमा समेत भारतले चासोपूर्वक समाधान गर्ने वचन दिएको उनलाई उद्धृत गर्दै राससले जनाएको छ । भारतले हल्दियादेखि अलाहवादसम्म करीव १६ किलोमिटर लामो जलयातायात सञ्चालनमा ल्याएको छ । द्विपक्षीय छलफलका क्रममा नेपाली अधिकारीले जलयातायातका लागि भारतको पटनास्थित कालुघाटको स्थलगत अवलोकन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

नेपालले पनि सोही मार्ग हुँदै नारायणीमा जलयातायात सञ्चालन गर्न सक्ने छलफलका क्रममा उठेको छ । नेपालका लागि विशेष गरी कोशी र नारायणीमा जलयातायाताको विकासका लागि बढ्दा सम्भाव्य रहेको उहाँको भनाइ छ । भारतले गरिरहेको प्रयास सकारात्मक रहेको र उसले गरेको प्रविधिको विकासबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने देखिएको छ । जलमार्ग निर्माणको सपना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण अवसर आएको जानकारी दिँदै सहसचिव बेल्वासेले एउटा जलमार्ग मात्रै विकास गर्ने हो, स्वाभाविक रुपमा नारायणी नदी नै बीचमा पर्ने भएकाले सम्भाव्यताका हिसाबले बढ्ता प्रभावकारी देखिन्छ भन्ने धारणा अघि सारे ।

द्वपक्षीय छलफलबाट आफू व्यक्तिगत रुपमा असाध्यै उत्साहित भएको जानकारी दिँदै उले भने, ‘जलयातायात सञ्चालनका लागि नेपालको प्रयास सकारात्मक मात्रै होइन सम्भाव्य छ भन्ने पनि देखिएको छ ।’

संस्थागत संरचना जरुरी

सरकारले पानी जहाज चलाउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गरिरहेको बेला त्यसलाई नियमन तथा नियन्त्रण तथा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निकायको खोजी भएको छ । सरकारले पानी जहाज सञ्चालनलगायत विषयमा तत्कालका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा महाशाखा स्थापना गरेको छ । असाध्यै प्राविधिक विषय पनि भएकाले विशेष जिम्मेवारी लिएर कार्यान्वयन गर्ने निकायको आवश्यकता पर्ने सहसचिव बेल्बासेको भनाइ छ ।

यस्तै, संयोजन गर्ने र कानूनी प्रावधानको तयारी पनि गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ भने व्यापारी तथा व्यावसायिक संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतसँगको समन्वय तथा नेपाल र भारतबीच रहेको व्यापार तथा पारवहनका विषयमा समेत धेरै विषयमा सहकार्यको जरुरी रहेको छलफलका क्रममा आएका छन् ।

जानकारका अनुसार तीन सय मेट्रिक टनसम्म सामन बोक्ने जहाज सञ्चालनमा ल्याउन सके त्यो आर्थिक रुपमा असाध्यै सम्भाव्य रहनेछ । साना जहाजभन्दा मध्यम खालका जहाज नै सामान ढुवानीका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । तीभन्दा कम क्षमताका जहाज आर्थिक रुपमा त्यत्ति सम्भाव्य र प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।

नदीको गहिराइले पनि धेरै विषयलाई निर्धारण गर्ने छलफलका क्रममा आएको सहसचिव बेल्वासेको भनाइ छ । भारतले कम गहिराइमा समेत चल्ने पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याएकाले पनि त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने बताइएको छ ।

सांकेतिक तस्बिर गुगलबाट