प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अहङ्कार बढेको हो या मुलुकमा अधिनायकवादी शासनको मजबुतीकरण शुरु गरिएको हो, प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला आएको छ । सरकारको उच्च तहबाट भएका तेह्र विभिन्न कार्य–व्यवहारले यसप्रकारको प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । लोकप्रिय निर्णय लिने, फरक आस्था या विचार समूहका मानिसलाई मात्र आतङ्कित तुल्याउने र आफैँले लिएको निर्णय कार्यान्वयन नगरी त्यसबाट फिर्ता हुने व्यवहार सरकारले गरेको छ । विभिन्न तेह्रवटा कार्य–व्यवहारलाई हेर्दा केपी ओलीले पनि देशको हितमा खास केही नगर्ने केवल अधिनायकवादी शासनको जग मात्र राखेर छोडिदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै उनले अर्थ मन्त्रालयमातहतका (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र (२) राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको सीधाअन्तर्गत राख्ने निर्णय लिए । यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई गम्भीर चासोको विषय बनाएको भन्न पनि सकिन्छ । त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अझै प्रभावकारी बनाउने र अनियमितता अन्त्य गराउने नियतवश उक्त विभागलाई ओलीले सीधै आफ्नो मातहतमा राख्ने निर्णय लिएको ठान्न पनि नसकिने होइन । तर, यी दुवै निकायलाई मानिस तर्साउनसमेत प्रयोग गर्न सकिने हुनाले विपक्षीलाई तर्साउने र कार्यकारी प्रमुखलाई बलियो बनाउँदै अन्ततः अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको जग मजबुत तुल्याउनका लागि उल्लिखित दुई निकायलाई प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गत राखिएको अर्थ लाग्न थालेको छ । त्यसैगरी शासन सञ्चालनमा सूचना र परामर्शलाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले राज्यका निम्ति सूचना सङ्ग्रह गर्ने र सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिने काम गर्दछ । यो निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बेला प्रधानमन्त्रीसमेत कतिपय अवस्थामा गुमराहमा पर्ने गरेको देखिन्छ ।

गत वर्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला उनका गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालगायतले विपक्षी (एमाले)सँग भित्रभित्रै गठबन्धन गरिसकेको देउवाले सुइँकोसम्म पाएका थिएनन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले तत्कालै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत राख्ने निर्णय (३) गरेका हुन् । ओलीको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदा स्वाभाविक मान्न सकिन्छ, तर शङ्का गर्ने हो भने अधिनायकवादी शासनको अभ्यासका निम्ति यस्तो कदम चालिएको भन्न पनि सकिन्छ । रसियाका स्टालिन र चीनका माओत्सेतुङले जासुसी संयन्त्रको उच्चतम परिचालन गरेको घटनालाई समेत जोडेर हेरियो भने नेपालको बलियो कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले जासुसी संयन्त्रलाई आफूमातहत राख्नुको अन्य अर्थ पनि लाग्छ सक्दछ । यदि अधिनायकवादी शासन शुरु गर्ने हो भने देशको कार्यकारी प्रमुखले इन्टेलिजेन्स विभागलाई आफूअन्तर्गत राख्नैपर्ने हुन्छ र, केपी ओलीले उक्त कार्य विलम्ब नगरीकन सम्पन्न गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले (४) सर्वोच्च अदालतका तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट राजीनामा दिन बाध्य पारेका थिए । न्यायपरिषद्का सचिवलाई पत्र लेख्न लगाएर ओलीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई राजीनामा दिन बाध्य तुल्याउनुअघि नै सर्वोच्च अदालतलाई सरकार (सुरक्षा निकायसमेत प्रयोग गरी)ले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको र पराजुलीलाई अदालतपरिसरमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको थियो । यस घटनाले करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार न्यायिक व्यवहारको पक्षमा नभई अधिनायकवादी चरित्र प्रस्तुत गर्न उद्यत् रहेको देखाएको थियो । पराजुलीको ‘कु’ पछि सर्वोच्चलगायत अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत सत्तासीन पक्षप्रति सदा सचेत र संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसलाई अधिनायकवादको प्रारम्भिक जगका रूपमा बुझिएको छ ।

सरकारले विरोध प्रदर्शन स्थललाई सङ्कुचित तुल्याउने (५) निर्णय गरेको छ । शान्ति सुव्यवस्था र सवारी आवागमनसमेतलाई दृष्टिगत गरी सरकारले विरोध प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो । सरकारले त्यसनिम्ति काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरि विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने स्थल निर्धारण गरेको छ । यही कार्य गैरकम्युनिस्ट या प्रजातन्त्र पक्षधर सरकारले गरकोे भए त्यसलाई स्वाभाविक मानिन्थ्यो । हिंसात्मक सङ्घर्षको जगमा खडा भएको कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ताले विरोधलाई सङ्कुचित गर्न खोजेका कारण सचेत तप्काले यसलाई पनि अधिनायकवादी व्यवहारका रूपमा अर्थ लगाएको छ ।

त्यस्तै विधिवत् चयन भएका सशस्त्र प्रहरीका एआईजीपीहरूलाई दबाब दिएर राजीनामा दिन बाध्य पारेको (६) घटनालाई पनि अधिनायकवादी व्यवहारको रूपमा लिइएको छ । सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पूर्ववर्ती (देउवा) सरकारद्वारा भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सशस्त्र प्रहरीका एआईजीपीहरूको चयन राजनीतिक नियुक्ति थिएन र, विधिपूर्वक उनीहरूको बढुवा भएको थियो । सरकारले त्रास र दबाब दिएर पाँचजना एआईजीपीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो । यस घटनालाई पनि अधिनायकवादी व्यवहारको एउटा नमुना मानिएको छ ।

संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई गिरफ्तारीको शैलीमा विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिई प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा पुऱ्याएको घटना (७) लाई पनि अधिनायकवादी व्यवहारका रूपमा लिइएको छ । उपकुलपति कोइराला क्यानडाको भ्यानकुवरमा आयोजित संस्कृतसम्बन्धी एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ जान लागेका थिए । विमान चढिसकेका कोइरालालाई प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिई प्रधानमन्त्रीको निवासस्थान पुऱ्याएर एक घन्टा कोठाभित्र राखी छोडिएको थियो ।

पूर्ववर्ती (देउवा) सरकारले लिएका निर्णयहरूप्रति आग्रही–पूर्वाग्रही व्यवहार दर्शाउनु (८) लाई प्रजातान्त्रिक विश्वले स्वाभाविक र जायज मान्न सकिरहेको छैन । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू एउटै निर्णयबाट खारेज गर्ने सरकारले देउवा सरकारबाट भएका नियुक्ति र बढुवाबाहेक अन्य विषयसम्बद्ध महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि क्रमशः विस्थापित गर्दै जाने नीति लिएको छ । कुनै पनि अधिनायकवादी सरकार आफू सत्तामा आउनुअघिका हरेक निर्णयप्रति असहिष्णु रहन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा हेर्दा ओली नेतृत्वको सरकारको व्यवहार पनि अधिनायकवादी चरित्रको देखिएको छ ।

संसारका कुनै पनि अधिनायकवादी सरकार विपक्षीप्रति असहिष्णु तथा विचार र आस्थाका आधारमा नागरिकहरूसँग पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने गर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान सरकारले पनि आस्थाका आधारमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार (९) गर्न थालेको महसुस आमतवरमा गरिएको छ । कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, सुविधाको वितरण, अवसरको उपलब्धता र विकास निर्माणसँग जोडिएका अन्य विषयमा समेत सरकारी व्यवहार पक्षपातपूर्ण देखिएको छ । विपक्षीलाई सबै क्षेत्रबाट उन्मूलन गर्दै जाने नीति र व्यवहार कम्युनिस्ट सत्ताले अवलम्बन गरेको महसुस गर्न थालिएको छ ।

अनशनकारी डा. गोविन्द केसीप्रति सरकारले दर्शाएको कठोरता (१०) लाई पनि अधिनायकवादी चरित्रको प्रतिबिम्बका रूपमा लिइएको छ । डा. केसीका माग नाजायज नभए पनि उनको शैलीलाई कानुनी शासन प्रतिकूल मानिन्छ ।

विधि र नीतिनियम हुँदाहुँदै पनि डा. केसीले घुर्की, धम्की र अनशनको सहारामा राज्यको नीति निर्णय परिवर्तन या तर्जुमा गराउन खोज्ने शैलीलाई जायज ठानिएको छैन । तर, यस प्रकरणमा सरकारले जति कठोरता दर्शाइरहेको छ, यसलाई पनि अधिनायकवादी चरित्रको सरकारबाट मात्र प्रस्तुत हुन सक्ने घटनाका रूपमा लिइएको छ ।

यातायात व्यवसायमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकारले लिएको तत्परताको सर्वत्र प्रशंसा भएको हो । सिन्डिकेट अन्त्यपछि यातायात व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको भए पनि सरकारको उक्त कदमलाई सबैले जायज र आवश्यक ठानेका हुन् । तर, त्यसक्रममा व्यवसायीहरूलाई गैरकानुनी ढङ्गबाट धरपकड गर्ने र सताउने (११) जुन कार्य सरकारबाट भयो, यसलाई चाहिँ अधिनायकवादी व्यवहार ठानिएको छ । कानुनी र नियमसम्मत तरिकाबाट यातायात व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै बलजफ्ती व्यवहार गर्नुलाई अधिनायकवादी व्यवहार ठानिएको छ ।

त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीहरूलाई कानुनविपरीत व्यवहार गरी धरपकड गर्नु (१२) लाई पनि अधिनायकवादी उन्माद प्रतिबिम्बित भएको घटनाका रूपमा लिइएको छ । ठेकेदारहरूले समयमै कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको र उनीहरूबाट गुणस्तरीय कामसमेत हुने नगरेकोले ठेकेदारहरूलाई सरकारीस्तरबाट कुनै न कुनै प्रकारको कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आमधारणा थियो र, शुरुवाती दिनमा सरकारले समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने तथा गुणस्तरीय काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने तत्परता लिँदा आमजनतामा त्यसको सकारात्मक सन्देश प्रवाहित पनि भएको थियो । तर, कम्युनिस्ट समर्थक ठेकेदारलाई नछुने र फरक विचार समूह सम्बद्ध ठेकेदारहरूलाई मात्र धरपकड गर्ने गरेको तथा कानुनसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको हुँदा यसलाई पनि अधिनायकवादी शैलीकै रूपमा लिइएको छ ।

त्यस्तै, म्यानपावर क्षेत्रमा देखिएको विकृति र शोषण अन्त्यका निम्ति भन्दै चालिएको कदम (१३) मा पनि अधिनायकवादी व्यवहार प्रकट भएको छ । मलेसियन सरकारको नीतिनिर्णय र नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा भइरहेका कामले बेरोजगार युवामाथि शोषण भइरहेको भन्नेमा दुईमत होइन । तर, नियमसम्मत ढङ्गले भइरहेका शोषण र अन्याय अन्त्यका निम्ति सरकारले कानुनसम्मत कदम चालेन । राणाशासनमा झैँ मौखिक आदेशका आधारमा व्यवसायीहरूमाथि धरपकड शुरु गरियो । त्यहाँ पनि आस्थाका आधारमा सरकारले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको पाइयो । त्यसैले यस प्रकरणमा समेत सरकारको अधिनायकवादी व्यवहार प्रकट भएको ठानिएको छ ।

उल्लिखित तेह्रवटा घटना–सन्दर्भले सरकारलाई अधिनायकवादी चरित्रको देखाएको भए पनि यत्तिकै आधारमा मुलुकमा अधिनायकवादी शासन सत्ता शुरु भएको भन्न सकिने अवस्था होइन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट राम्रै नियतले यसप्रकारका कदम चालिएका भए पनि कालान्तरमा यसलाई जग या नजिर बनाएर अधिनायकवादी शासनको अभ्यास हुने खतरा भने पैदा भएको छ ।