पोखरा । पोखरा महानगरपालिका–२० भलामकी शोभा पौडेल दृष्टिविहीन हुन् । त्यत्ति मात्र कहाँ हो र, परिवारका सदस्य पनि दृष्टिविहीन छन् । पति श्रीकान्त सापकोटा नेत्रहीन संघ कास्कीका अध्यक्ष हुन् । दुवै जनाले प्रत्यक्ष आँखाले देख्न नसक्ने भएपछि उनीहरूको दैनिक कामकाजमा कठिनाइ हुने नै भयो ।

पेसाले दुवै जना शिक्षण पेसामा छन् । शोभा १५ वर्षदेखि विद्यार्थी पढाइरहेकी छन् । हाल राष्ट्रिय मावि, पोखरामा नेपाली पढाउँछिन् । पतिले शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निकालेपछि उनलाई पनि आयोग दिन मन लाग्यो । मुलुकको अस्थिर राजनीति र अपांगताको चक्रब्युँहमा जीवन सुनिश्चितका लागि सही विकल्प सरकारी जागिर थियो । त्यो पनि, अपांगता भएका व्यक्तिको लागि शिक्षण उत्तम विकल्प । पतिको प्रेरणासँगै रातदिनको मेहनतले कडा प्रतिस्पर्धाबिच अन्ततः शोभाले गएको वर्ष शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निकाल्न सफल भइन् । परिवारमा खुसी छायो ।

तर, स्थायी जागिर सुरुवातका लागि पायकको विद्यालयमा पहिलो हाजिर गर्न पाएकी छैनन् । किनकी, उनलाई लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाको बालकल्याण माविमा खटाइयो । अपांगता कोटामा निमावि नेपाली विषयमा नाम निकालेकी ३८ वर्षीया शोभालाई त्यो दुर्गम गाउँमा गएर पढाउन कठिन छ । पायक र पहुँयुक्त विद्यालयमा खटाउन माग गरेकी उनले त्यहाँ अझसम्म हाजिर नगरेकी हुन् ।

माग सम्बोधनका लागि उनले पोखरा महानगरपालिका, शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी, शिक्षा विकास समन्वय इकाइ कास्की, नेपाल मानवअधिकार आयोगलगायत जताततै चहारिन् । तर, बिसको उन्नाइस भएन । कसैले उनको कुरा नसुनेपछि शोभा आमरण अनशन बस्न बाध्य भएकी छन् ।

आइतबारदेखि उनी पोखरा १, बगरस्थित शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी र शिक्षा विकास समन्वय इकाइ कास्कीको परिसरमा आमरण अनशन बसेकी हुन् । उनको एकसूत्रीय माग छ, ‘पहुँचयुक्त र पायक पर्दो विद्यालयमा पदस्थापना र हाजिर गराई स्थायी रोजगारको सुनिश्चित गरी पाऊँ ।’

पहिले अपांगता भएकालाई विद्यालय रोज्ने नीति भए पनि नतिजा आउनुभन्दा अघि मापदण्ड परिवर्तन गरेर अपांगता भएका व्यक्तिलाई लात मारेको उनको आक्रोश छ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्यले अपमान गरेको बताउँदै उनले दृष्टिविहीन हुनुपरेको कारण दुर्गम दोर्दीको बालकल्याणमा पढाउन जान सजिलो नहुने जनाइन् ।

गुरुङ बस्तीको बाहुल्य रहेको त्यहाँ मातृभाषा गुरुङमा पठनपाठन पनि हुने गरेको छ । ‘एक त गुरुङ भाषा आफ्नो लागि सजिलो पनि नहुने, त्यहाँ जानुपरे सहयोगी चाहिन्छ । सहयोगीलाई दैनिक कम्तीमा १ हजार दिनुपर्छ,’ शोभा भन्छिन्, ‘परिवारका सदस्य पनि अपांगता भएकाले पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रकै कुनै विद्यालयमा पदस्थापना गरे सजिलो हुन्छ । मेरो माग यत्ति एउटा हो ।’ आयोगमा नाम त निक्ल्यो, तर उनको लागि निल्नु त ओकल्नु झैं भएको छ ।

खासमा अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । यस विषयमा उनका पति एवं नेत्रहीन संघ कास्की अध्यक्ष श्रीकान्त सापकोटा भन्छन्, ‘नाम निकालेर देशको सेवा गर्छु भन्नेलाई पहुँचयुक्त र पायक पर्ने स्थानमा खटाउन नसक्नु राज्यको नालायकीपन हो । विद्यालय र समाजमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई हेयको भावले हेर्ने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ शोभाको आमरण अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अधिकांशले अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

राजधानी दैनिक बाट