‘लामो समयदेखि विवादमा रहेको मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पार्ने ढङ्गले विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी, राजस्व र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेकाले समस्या समाधान गर्न सरकारले विद्युत आपूर्ति गर्ने र प्रयोग भएको विद्युत्को महशुल १५ दिनभित्र बुझाउनैपर्ने निर्णय गरेको छ ।’ उनले मन्त्रालयले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने तथा कर्मचारीले सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै यदि त्यसको अवज्ञा गरिए क्षम्य नहुने स्पष्ट पारे ।

यसको अर्थ अरबौं विद्युतको बक्यौता नतिरेपनि सरकारले निर्णय गरिसकेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटिएका लाईन जोड्नुपर्ने भन्ने थियो ।

सोमबार नै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्दै गर्छ, उद्योगहरूको बिजुली जोडी दिइहाल्नु पर्छ ।’

मन्त्री खड्काले लाल आयोगको सिफारिसकै आधारमा बक्यौता उठाउने र सम्बन्धित निकायले यसको अध्ययन गरिरहेको समेत बताए ।

‘बिल अनुसारको पैसा उठाउने हो,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘बिल दिने पैसा उठाउने, लाल आयोगको रिपोर्ट अगाडि राखेर प्राधिकरणले बिल काट्छ र पैसा लिन्छ ।’ ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले २०७२ पुस अघि अदालतको आदेश बमोजिम हुने र २०७५ वैशाखपछि महसुल नलिने बताए । ‘त्यसबीचको लाल आयोगको सिफारिस बमोजिम बिल काटेर बक्यौता असुल हुने हो,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको बिजुलीको बक्यौता रकम टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा गणना गरी १५ दिनभित्र असुल गर्न आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा टीओडी मिटर समेतका आधारमा महसुल निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम गणना गरी बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुल विवादका कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको एवम् समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हुँदा ती उद्योगमा २४ घण्टाभित्र विद्युत लाइन जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन आएको जानकारी दिए ।

सोमबार नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत यस विषयमा आफ्नो पुरानै भनाई दोहोर्याए । विराटनगरस्थित होटल ह्यारिसनमा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले औद्योगिक क्षेत्र निर्वादरूपमा सञ्चालने हुने विश्वास दिलाए ।

उद्योगहरूमा काटिएका बिजुली लाइन नजोडिएको सम्बन्धमा पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कुनै पनि हालतमा देश बिगार्न दिइन्न, उद्योगधन्दा निर्वादरूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ ।’ हालतमा उद्योगीलाई विद्युतको काटिएको लाइन जोडिदिने पक्षमा सरकार छ । तर उता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सिंगो प्राधिकरणको कर्मचारी संयन्त्र भने बक्यौता नतिरेसम्म काटिएको लाइन जोड्न नहुने पक्षमा छ ।

यसले आम नागरिकको धारणालाई पनि दुई भागमा विभाजन गरेको छ । सरकार पक्षकै भएपनि अधिकाँश मानिसहरु सरकारको यो जवरजस्ती कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन सरकारले गरेको प्रपञ्चका रुपमा बुझिरहेका छन् । सरकार र सरकार पक्षका केहीले भने सरकारको निर्णय मातहतको निकायले जस्तो सुकै भएपनि मान्नु पर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।