यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले उनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर लिखित रूपमा अहिलेसम्म स्पष्टीकरणसमेत नसाेधिएकाे प्रधिकरण स्राेतकाे भनाइ छ ।

मन्त्रालयले विगत लामो समयदेखि विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ब्यापारीको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संसदमा सम्बोधन गर्दै लाइन काट्ने प्राधिकरणको कदमको विरोध गरेका थिए ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनको अरबौं रकम बक्यौता उठाउन नसकेकोमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई संसदीय समिति, नेपाल सरकार, प्राधिकरणको कार्यकारी बोर्डले समेत निर्देशन र निर्णय गरेको थियो ।

सोही आधारमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता उठाउन विजुलीको लाइनै काट्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको बताएका थिए । उनले बक्यौता नउठाउने वा लाईन नकाट्ने हो भने सरकारले निर्णय गरेर आफूलाई दिनुपर्ने अन्यथा यो अन्तिम पटक विद्युतको लाइन काटेको र बक्यौता नतिरेसम्म नजोड्ने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘ ५, ६ वर्ष भईसक्यो । अव कति समय रोक्ने ? उहाँहरु संसदीय समिति अदालत सबैतिर गईसक्नु भयो । सबै निकायले बक्यौता उठाउ भनेका छन् । अन्तिम पटक यसअघि प्रधानमन्त्रीले भनेर लाइन जोडिएको हो । तर उहाँहरु आउनु भएन । त्यसैले हामीलाई सबै निकायले बक्यौता उठाउनु भनेकाले लाइन काटेर भएपनि उठाउन काटिएको हो ।’

घिसिङको यस्तो अडानका कारण ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्रधानमन्त्री केपी ओली झन रुष्ट बनेको र उनलाई आजै हटाउन सक्ने चर्चा चलिरहेको घिसिङ निकट स्रोतको दावी छ । तर मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नका लागि अहिलेसम्म सूचना जारी भएकाे छैन। मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त उनलाई मन्त्रिपरिषदबाटै हटाउनु पर्दछ ।

घिसिङ हटाउने चर्चा र लामो समयको बहसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व अर्थ र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन् । बक्यौता नतिरेर जवरजस्ती गरे कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिएका उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रधानमन्त्री आफू ऊर्जामन्त्री भएका बेला समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले फरकफरक समिति गठन गरी अध्ययन गरेको, दुवै समितिले महसुल तिर्नुपर्ने सिफारिस गरेको स्मरण गराए ।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरिएको अवधिलाई पहिलो महसुल निर्धारणका लागि अधिकारप्राप्त निकाय (तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोग) बाट स्वीकृत नगराई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको प्रिमियम अवधि (०७२ असारदेखि ०७२ पुससम्म), दोश्रो ०७२ माघमा अधिकार प्राप्त निकायले महसुल निर्धारण गरेपछि ०७५ वैशाखसम्म (लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधिं) र, तेश्रो लोडसेडिङ अन्त्य (०७५ वैशाख पछि ०७७) सम्मको अवधिको विवाद हो । म आफैं ऊर्जामन्त्री (सञ्चालक समिति अध्यक्ष) भएका बेला ०७५ सालमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाएको थिएँ । समितिले विवादित भनिएको अवधिमा विद्युत सेवा उपयोग गरेर पनि बिलिङ नभएका ग्राहकहरुको टाइमस् अफ डे (टीओडी) मिटरसमेत अध्ययन गरी बिलिङ गरेको थियो । उसले प्राधिकरणले गरेको बिलिङ सही रहेको ठहर गरेको स्मरणीय नै छ सञ्चालक समितिले गठन गरेको समितिबाट डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुलको  बिलिङ नभएको फेला पारेपछि बिल जारी गरिएको थियो’, पुनले लेखेका छन्, ‘महसुल तिर्न उद्योगहरुले अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले लाइन काटन् थाल्यो । त्यसपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री (म स्वयं), अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको समन्वयमा हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री भएकै बेला मन्त्रिपरिषदले विवाद समाधानको उपाय सुझाउन तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा, अर्थसचिव राजन खनाल, उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सम्मिलित  समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पनि विवाद नरहेको अवधिको महसुल तिर्न सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको स्मरण गराउन चाहन्छु ।’