प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तारूढ दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना गरेकै आधारमा प्रहरीले तीन युवालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको मुद्दामा कारबाही अघि बढाएपछि नेता, अधिकारकर्मी,  संविधानविद्देखि कविसम्मले सरकारको आलोचना गरेका छन् । नेताहरूको विरोध गरेकै आधारमा नागरिकमाथि प्रतिशोध साधेर संविधानले नै नागरिकलाई दिएको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई सच्चिन सचेत गराएका छन् ।  गत सोमबार टुँडिखेलमा आयोजित गौरापर्व मनाउने कार्यक्रममा उपस्थित युवाहरूले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवालगायत नेताको विरोध गर्दै काठमाडौंका मेयर बालेन साहलगायतको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए । काठमाडौं प्रहरीले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा घटनाको भोलिपल्टै सुर्खेतका गोपीकृष्ण जैसी, कञ्चनपुरका दीपक ठगुन्ना र अछामका रामबहादुर बुढालाई पक्राउ गरी उनीहरूविरुद्ध शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा अघि बढाएको छ । जब कि ओली र देउवाले नाराबाजीको विरोधमा गौरापर्वको कार्यक्रमबाटै सार्वजनिक रूपमा भाषणबाजी गरेका थिए । सत्तारूढ एमालेका नेता भीम रावलले सरकारी कदमको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘टुँडिखेलमा नाराबाजी गरेको भनी नेताले मञ्चबाटै गाली गर्नु र पछि गिरफ्तार गराउनु संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको उल्लंघन हो । जनताले विरोध र आलोचना किन गरेछ भनी आफूलाई बुझ्ने जनमुखी ठहरिन्छ भने दमनमा उत्रिने निरंकुश, स्वेच्छाचारी । जनआक्रोशको कारण र समाधान खोज्नु जिम्मेवारको कर्तव्य हो ।’  राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले पनि युवाहरूको शान्तिपूर्ण विरोधलाई थुन्न खोज्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘असामान्य काम गरेर देखाउने कुलमानजस्ता सक्षम मानिसलाई चाहिँ हैरान पार्ने, तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क वर्षाैँसम्म नतिर्नेको रक्षक बनेर प्रस्तुत हुने शासकलाई युवाहरूले शान्तिपूर्ण ढंगबाट विरोध गर्न नपाउने ? संवैधानिक हक प्रयोग गरेर विरोध गर्दा थुनिनुपर्ने ? लोकतन्त्र हो कि अधिनायकवाद हो ? ती युवाहरूलाई अविलम्ब रिहाइ गरियोस् ।’   राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेल सामान्य विरोध गरेकै आधारमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनु राज्यको गल्ती हुने बताउँछन् । ‘राज्यका महत्वपूर्ण व्यक्तिले सुन्ने गरी नागरिकले मर्यादित ढंगले विरोध गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘तर, व्यक्तिगत रूपमा अभद्र व्यवहार र गालीगलौज गर्न पाइँदैन । विरोधकै आधारमा पक्राउ गर्नु भने मानव अधिकारको हनन हुन्छ ।’   संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि नेताहरूको विरोध गरेकै आधारमा युवाहरूलाई थुन्नुलाई शक्तिको दुरुपयोग भनेका छन् । यस्तो विरोध नेताप्रति जनतामा झांगिएको चरम वितृष्णाको परिणाम भएकाले नेताहरू पहिला आफू सच्चिनुको विकल्प नभएको आचार्यको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘यो सरासर शक्तिको दुरुपयोग हो । शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने र आफ्नो असहमति लेखेर, बोलेर, गाएर या अन्य कुनै पनि माध्यमबाट राख्न पाउनु सबैभन्दा ठुलो संवैधानिक स्वतन्त्रता हो । सरकारले यसको गम्भीर ढंगले उल्लंघन गरेको छ ।’  अधिवक्ता अर्याल टुँडिखेलमा भएको विरोधको घटनालाई अपराधीकरण गर्नु राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको र नागरिकहरू प्रतिरोधमा उत्रन सक्ने बताउँछन् । ‘यसरी विरोध गरेकै आधारमा पक्राउ गर्नु राज्यको प्रतिशोध हो,’ उनले भने, ‘यसरी विचार स्वतन्त्रताकै अधिकार हनन भएपछि नागरिकहरू राज्यको प्रतिशोधविरुद्ध प्रतिरोधमा उत्रिन सक्छन् ।’ पार्टीका कार्यकर्ताहरूले यसरी विरोध गर्दा केही नहुने, तर आममान्छेलाई भने पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनुले राज्यको असहिष्णुता र प्रतिशोध देखिने उनको टिप्पणी छ ।   कतिपय प्रहरी अधिकारीले पनि यसरी नाराबाजी गरेकै आधारमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउँदा भोलिका दिनमा झन् जनआक्रोश बढ्न सक्ने बताएका छन् । घटना सुनियोजितसमेत देखिएको छैन । पक्राउ परेका गोपीकृष्ण त वैदेशिक रोजगारीबाट छुट्टीमा आएका व्यक्ति भएको र रामबहादुर पनि वैेदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेको देखिन्छ । थुनामा राख्दा उनीहरूले विदेशको जागिर नै गुमाउने अवस्थासमेत देखिएको छ ।