काठमाडौं । आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा परेका व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रममा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले आगामी २३ असोजका लागि पहिलो हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार मनोनयन तोकेको छ भने समानुपातिक बन्दसूची दलहरूले आयोगमा गत २ असोजमै बुझाइसकेका छन् ।

आयोग प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । निर्वाचन कानुनमा समेत सो व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १४(२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश व्यक्ति पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार हुन र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार भएको व्यक्तिको नाम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा समावेश गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १४(२) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश व्यक्ति पहिलो हुने र निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार हुन र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार भएको व्यक्तिको नाम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा समावेश गर्न पाइने छैन ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक पद्धतितर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने समय गत २ असोजमै सकिसकेको छ । प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्तापछि आयोगले सोही दिन नै मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।

त्यस्तै, २४ असोजमा उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, २४ देखि २५ असोजसम्म मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, २५ असोजमा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने र २६ असोजमा उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने तथा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने एवं उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम आयोगले तोकेको हो ।

यी निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा सञ्चालन हुने आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याललेले जानकारी दिए । आयोगले बिहीबार मात्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ ।

अस्थायी नामावली संकलन भोलिदेखि
निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि शनिबारबाट अस्थायी मतदाता नामावली संकलन थाल्दै छ । मतदाता नामावली रहेको स्थानीय तहमा पुग्न नपाउने सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई आफू रहेकै ठाउँबाट प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न दिनेगरी आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गर्न लागेको हो ।

आयोगका अनुसार सरकारी कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा कैदी निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, सरकारबाट स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिले आफू बसेकै ठाउँबाट अस्थायी मतदाताका रूपमा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ मतदान गर्न पाउनेछन् । प्रत्यक्षतर्फ उनीहरूलाई मतदान अधिकार दिइनेछैन ।

अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन आयोगबाट स्वीकृत अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ ।

अस्थायी मतदाताले प्रदेशसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने मतदान गर्न नपाउने आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी