काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ८ वैसाख २०७८ मा ‘स्टिङ अपरेशन’मा रोक लगाउने आदेश दियो । भन्यो, ‘स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणा अनुकुलसमेत रहेको नपाइएको र उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको छ ।’

अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो । तर स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन रोक्न फैसला गरेको थियो ।

अदालत स्रोतका अनुसार अख्तियारले घूस खाएका व्यक्तिलाई ‘स्टिङ अप्रेसन’ बाट पक्रन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा सुरु भएदेखि ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी अरु कैयौं मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित भएको थियो ।

८ वैसाख २०७८ को फैसलासँगै यो मुद्दा झनै प्रभावित भएर गयो । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘घूस खाएका’ व्यक्तिलाई ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरी पक्रन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने आदेशले सुरुमा नै ४०० भन्दा बढी मुद्दा प्रभावित भएको थियो । सर्वोच्च स्रोत भन्छ, ‘यो फैसलापछि ४०० मुद्दामा एकमुष्ट उन्मुक्ति भएको देखिन्छ ।’

नियमावलीमा व्यवस्था गरेर अख्तियारले २०५९ सालदेखि गर्दै आएको यस्तो ‘स्टिङ अप्रेसन’को संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा ह्वात्तै बढेको थियो । नियमावलीमा घुस उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय नगरिने व्यवस्था थियो ।

भनिएको थियो, ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घूसररिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घूसररिसवत बापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। त्यसरी घूसररिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन ।’

अख्तियारले यही व्यवस्थाको आधारमा ‘स्टिङ अपरेशन’ गर्दै आएको थियो । ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरी विशेष अदालतमा चलाएका मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जित्दै आएको थियो । ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरी विशेष अदालतमा चलाएका अधिकांस मुद्दा अख्तियारले जित्दै आएको थियो ।

तर जब ८ वैसाख २०७८ मा सर्वोच्चले ‘स्टिङ अपरेशन’ रोक्ने गरी आदेश दियो । विशेष अदालतको फैसला पुरै बदलियो । ठिक त्यतिबेला विशेष र सर्वोच्च अदालतमा रंगेहात घुसका ५ सय भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन थिए । तीमध्ये अधिकांशलाई विशेष अदालतले सफाइ दियो । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको अभियुक्तको पक्षमा विशेष अदालतको धमाधम फैसला आउन थाल्यो । एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘स्टिङ अपरेशन’ सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलालाई आधार बनाएर विशेष अदालतले धमाधम अभियुक्तहरुको पक्षमा फैसला सुनाएको देखिन्छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगको बत्तिसौं बार्षिक प्रतिवेदन ९आर्थिक वर्ष २०७८/७९० राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ । बुधबार राष्ट्रपतिको कार्यालयमा विशेष समारोहकाबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको बत्तिसौं बार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

राजधानी दैनिक बाट