काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा १६ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै छन् ।

स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी ३१.१ प्रतिशत उजुरी रहेको आयोग प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहपछि शिक्षासँग जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दा उजुरी १५.३ प्रतिशत छन् ।

यससम्बन्धी विस्तृत विवरण समेटिएको आयोगको ३२औं प्रतिवेदन बुधबार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

त्यस्तै, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ७.७ प्रतिशत, वन तथा वातावरणको ४.६ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३.८ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

एक वर्षको अवधिमा पर्यटन तथा वाणिज्य क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको उजुरी ३.२ प्रतिशत छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ३.१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी

खानेपानी तथा सहरी विकास २.९ प्रतिशत, अर्थ १.९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपंक्षी १.९ प्रतिशत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ०.९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।

त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ५.७ प्रतिशत उजुरी परेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ४.८ प्रतिशत र अन्य निकायसँग सम्बन्धित उजुरी ३ प्रतिशत रहेका छन् ।

६३९ प्रतिवादीसँग बिगो माग
आयोगले एक वर्षको अवधिमा १ सय ३१ आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । जसमध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३५, गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ३४, घुस÷रिसवतसँग सम्बन्धित ३२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ७, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ६, राजस्व चुहावटसम्बन्धी ५ र विविध विषयका १२ वटा रहेका छन् ।

कुल ६ सय ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा आयोगले उनीहरूसँग २ अर्ब ७९ करोड २७ लाख ४८ हजार १ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोग प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । यसअघि, अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा १ सय १३ अभियोगपत्र दायर गरेकोमा ४ सय ४३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

अघिल्लो वर्षभन्दा कम मुद्दा दायर
सर्वोच्च अदालतले ‘स्टिङ अप्रेसन’मा आयोग आफैंले पैसा दिएर पक्राउ गर्ने काममा रोक लगाएपछि यसपटक घुस-रिसवतमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम मुद्दा दायर भएको छ ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा आयोगले घुस÷रिसवतसम्बन्धी ३२ आरोपपत्र दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा यो संख्या ७० रहेको थियो ।

हाल, सेवाग्राही आफैंले रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने कारणसमेतले यस्तो उजुरीमा कमी आएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगबाट विगत वर्ष विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १ सय ४८ मुद्दा फैसला भएको छ, जसमध्ये ५७ अर्थात् ३८.५ प्रतिशत फैसलामा कसुर ठहर भएको आयोगले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा कुल १ सय १३ फैसला प्राप्त भई ८१ अर्थात् ७१.६८ प्रतिशत मुद्दामा सफलता मिलेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले विशेष अदालतबाट भएका फैसलामध्ये आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ५७ फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ भने अघिल्लो वर्षमा यो संख्या ५८ थियो ।राजधानी दैनिक बाट