गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनेछ ।

‘यौनजन्य अपराध तथा नैतिक पतन हुने किसिमका फौजदारी अभियोग लागेका अभियुत्तलाई न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा सांकेतिक नाम प्रदान गर्नु भनि विपक्षीको नाममा संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम परमादेश आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा लेखिएको छ ।

रिट निवेदकहरुले अपराध पुष्टि नभएकै अवस्थामा अभियुक्तको चरित्र हत्या गर्नेगरी परिचय सार्वजनिक गर्दा पछि अपराधबाट सफाइ पाउँदासमेत समाजमा ऊप्रति कलुषित धारणा बनिसकेको हुने हुँदा गोप्यता खोल्न नहुने जिकीर गरेका छन् ।

‘फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तको नाम जोडेर सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने नकारात्मक टिप्पणीले अभियुक्त नै अपराधी हो भन्ने मिडिया ट्रायलबाट हुने यौनजन्य अपराध तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तको नाम छद्म राखी सुविधाको सन्तुलन तथा अभियुक्तलाई पुग्ने अपूरणीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नलाई आजकै मितिदेखि यौनजन्य अपराधमा कुनै व्यक्तिउपर अनुसन्धान गर्दा निजको चरित्र हत्या गर्ने तरिकाले सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी गर्ने र कसैको गोपनीयतामाथि धावा बोल्ने, दख्खल गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनू भनि विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दछौँ’, रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।