धादिङ, साउन ३० गते । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले ४५ हजार रुपियाँ राहत वितरण गर्ने निर्णय गर्दा एक लाख ४१ हजार रुपियाँ भत्ता वितरण गरेको भेटिएको छ। विपत्मा परेका नागरिकलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय गर्दा राहत रकमभन्दा तीन गुणा बढी रकम भत्तामा खर्च गरेको भेटिएको हो।

नगर कार्यपालिका मातहत रहने वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न विपत्मा परेकालाई नगद ४५ हजार राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त राहत वितरण गर्ने निर्णय गर्दा बैठक भत्ताबापत समितिका सदस्यहरूलाई एक लाख ४१ हजार रुपियाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७९ को प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

तत्कालीन विपत् व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा कार्यपालिका सदस्य विष्णुबहादुर नेपाली संयोजक र अन्य आठ सदस्य रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिका आठ सदस्यले एक वर्षभरिमा १८ वटा बैठक बसेको र छवटा बैठकमा मात्र राहत दिने निर्णय गरिएको थियो। छवटा बैठकबाट ४५ हजार रुपियाँ राहत वितरण गर्ने निर्णय गर्दा भत्ताबापत नै एक लाख ४१ रुपियाँ खर्च भएकाले राहतको तुलनामा प्रशासनिक खर्च नै तीन गुणा बढी देखिएको भन्दै यस्ता खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन महालेखाले सुझाएको छ।

नगरपालिका आफैँ तिर्दैन कर 

नगरपालिकाले समयमा कर नतिर्ने व्यवसायी, सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूलाई जरिवाना गर्ने गरेको छ। नगर क्षेत्रभित्रको सरसफाइ, घर बहाल करलगायतका कर तिर्न जनतालाई पटक–पटक ताकेता गर्ने र सूचना जारी गर्ने नीलकण्ठ नगरपालिका आफैँले भने तिर्नुपर्ने करमा आलटाल गर्दा नगरपालिकालाई एक लाख नौ हजार ७७५ रुपियाँ

नोक्सानी भएको छ। नगरपालिका मातहत रहेका विभिन्न १३ वटा सवारीसाधनको नवीकरण समयमै नगर्दा एक लाख नौ हजार ७७५ रुपियाँ जरिवाना तिरेको भन्दै महालेखाले कमजोरी औँल्याएको हो।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ३ (२) मा सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामग्री मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर पदमा बसेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी वहन समयमै नगर्दा नगरपालिकालाई घाटा लागेको र यस्ता अनावश्यक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन महालेखाले नगरपालिकालाई भनेको हो।   गोरखापत्र दैनिक बाट