पछिल्लोपटक २०७९ असार २ गते नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गोदावरी फुल्चोकी क्षेत्रलाई वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी सामुदायिक वनमाथि छुरा चलाएको छ । समुदायले आफ्नो भनेर जोगाएको वनलाई समेत एकाएक संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुले सामुदायिक वनप्रति सरकारको दृष्टिकोण उदांगो भएको छ ।

२०७९ जेठ २९ देखि ३१ गते ललितपुर जिल्लाको खुमलटारमा सामुदायिक वनको सातौं राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी भएको थियो । गोष्ठीमा सामुदायिक वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खट्ने सामुदायिक वनका उपभोक्ता र अभियन्ता मात्र होइन नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, उच्च पदस्थ संवैधानिक अंगका प्रमुखदेखि प्राज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, वन कर्मचारी र सरोकारवाला सबैले सामुदायिक वनको प्रशंसा र गुनगान गाएका थिए । गोष्ठीमा सामुदायिक वनकर्मीका हिसाबले यो पक्तिकारले सामुदायिक वनप्रतिको सरकारको बोली र व्यवहारमा भएको असमानता’bout आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए र कसैकसैको सामुदायिक वनप्रतिको व्यवहार मुखमा रामराम, बगलीमा छुराजस्तो छ ।

सामुदायिक वन सातौं कार्यशाला गोष्ठीले समृद्धिका लागि वन बनाउने, सामुदायिक वनलाई नयाँ ढंगले विकास गर्ने सन्दर्भमा जारी गरेको २५ बुँदे घोषणापत्रको मसी सुक्न नपाउँदै नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन ऐन २०७६ मा दफा (१५) को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको चार किल्ला तोकेर हतारहतारमा सम्बन्धित सरोकारवाला र सामुदायिक वन अधिकारवालासँग परामर्शसमेत नगरी एकलौटी रूपमा गोदावरी–फुल्चोकी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गोदावरी–फुल्चोकी वन संरक्षण क्षेत्रभित्र ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका–४ र ५ मा पर्ने जयभद्रे सामुदायिक वनदेखि पातले छाप सामुदायिक वन क्षेत्र पर्छन् भने केही भाग काभ्रेपलाञ्चोकतर्फको वन क्षेत्र पर्छ ।

गोदावरी–फुल्चोकी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गराउनुमा विगतमा त्यही क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने शक्ति नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सक्रिय भएको पाइन्छ

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन ऐनले स्वतन्त्र, अविच्छिन्न, उत्तराधिकारीवाला, स्वशासित र संगठित सस्थाका रूपमा मान्यता र अधिकार दिएको छ । यस्तो कानुनी अधिकार हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक वन क्षेत्र नै गोदावरी–फुल्चोकी वन संरक्षण क्षेत्रमा परेपछि यी सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने अन्योलता पैदा भएको छ ।

३०औं वर्षदेखि नांगो अवस्थामा रहेको डाडोलाई वृक्षारोपण र संरक्षण गरी हुर्काउँदै सामुदायिक वन बनाएका त्यस क्षेत्रका उपभोक्तामाथि ठूलो बज्रपात मात्रै भएको छैन उनीहरूको वन हाम्रो हो भन्ने भावनामाथि कुठाराघात समेत भएको छ । नेपाल सरकारले नै सामुदायिक वनको अस्तित्वलाई छुरा प्रहारगरी हत्या गर्ने प्रयास गरेको छ । यो स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि भएको गम्भीर अपराध र अन्याय हो ।

यस क्षेत्रमा धेरै पहिलेदेखि गोदावरी मार्वल उद्योग र खानी क्षेत्र रहेको थियो । यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संघर्ष गरेर सामुदायिक वनको संरक्षण गरेका थिए । तर, यसरी संरक्षण गरेर जोगाएको सामुदायिक वन क्षेत्र नै वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएकोमा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध जनाएको छ । नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई समेत लत्याएर हतार–हतार गरिएको घोषणाले गम्भीर आशंका मात्र सिर्जना गरेको छैन सामुदायिक वनप्रतिको सरकारको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको त होइन ? भन्ने प्रश्न गर्न बाध्यसमेत बनाएको छ ।

नेपाल सरकारले पारित गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि र प्रतिबद्धताअनुसार वन क्षेत्रमा विशेष घोषणा गर्दा वा विशेष योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्वतन्त्रतापूर्वक पूर्व सुसूचित र सहमतिको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ र आवश्यक पर्छ । तर, नेपाल सरकारले यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई ठाडै चुनौती दिएको छ र यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुद्दा उठेमा नेपाल सरकारलाई अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ । नेपालको नयाँ संविधानले राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ।