काठमाडौं । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को साझा प्रतिवेदन बुझ्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आलटाल गर्दा लामो समयदेखि थन्किएको छ ।

प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन तयार भएको तीन वर्षमा पनि भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न इन्कार गरिरहेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझ्दा यता नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत बुझाउन सकिएको छैन । दुई देशको प्रधानमन्त्रीलाई एक साथ बुझाउनेगरी प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरिरहेको छ । प्रबुद्ध समूह नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले समूहका सदस्यबीचको अनौपचारिक बैठकले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने, त्यसो गर्न सम्भव नभए जनसमक्ष ल्याउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

दुवै देशका सरकारद्वारा गठित समूहले विस्तृत अध्ययन गरी करिब साढे तीन वर्षअघि तयार पारिएको प्रतिवेदन दुवै सरकारसमक्ष हस्तान्तरण नहुँदा अनिश्चितकालसम्म त्यसलाई संयोजकको जिम्मामा राख्न अनुपयुक्त हुने संयोजक थापाले बताए ।

ईपीजीले नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझावसहितको साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । नेपालको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउन धेरैपटक प्रयास गरे तर मोदीले भेट नै नदिएको सो समूहले जनाएको छ ।

आलटाल भइरहे सार्वजनिक गरिने

सदस्यबीच प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्न पाएका छैनन् । ‘व्यस्तताका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्न नसकेको भारतीय पक्षले बताउँदै आए पनि भित्री कारण भारतीय ‘ब्युरोक्रेसी’ले प्रतिवेदन नरुचाउनु नै रहेको बुझिन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

दुई देशको बैठकले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा समेत पहलकदमी गर्न सकेको देखिँदैन । ईपीजीमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा सो प्रतिवेदन बुझाउनेमा शंका छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले साझा प्रतिवेदन बुझ्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्षले अटेर गर्दै आएको हो ।

यसरी गठन भएको थियो ईपीजी
नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको समीक्षा गरी त्यसलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन सुझाव पेस गर्न सन् २०१६ मा ईपीजी गठन गरिएको थियो । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ (ईपीजी) गठन गरेको थियो । संयुक्त आयोगको बैठक आलोपाला रूपमा दुई देशले गर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार सन् २०१४ मा २३ वर्षपछि संयुक्त आयोगको बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । आयोगको तेस्रो बैठकले नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न ईपीजी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्षको अगस्टमा मोदीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका बेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सन् १९५० को सन्धिलगायतका सम्झौता पुनरावलोकन गर्न आयोगले गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्र्ने निणर्यको खुलेर स्वागत गरेका थिए ।

ईपीजीमा दुई देशका चार-चार सदस्य
ईपीजीमा दुवै देशका चार-चार सदस्य छन् । ईपीजीमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद राजन भट्टराई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वकानुनमन्त्री निलाम्बर आचार्य थिए । भारततर्फबाट भने भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी, नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती ईपीजीमा छन् । ईपीजी गठनपछि पहिलो बैठकमा सो सन्धिले प्रवेश पायो र त्यसपछिका बैठकमा यही सन्धि महत्वपूर्ण रह्यो ।राजधानी दैनिक बाट