जनशक्तिबाट हुने सामान्य काममा समेत परामर्श सेवाबाट काम गराई आर्थिक व्ययभार बढाउने गरेको, सवारीसाधनको व्यापक दुरुपयोग गर्ने गरेको, कानुनी व्यवस्था, प्रक्रिया र मापदण्डविपरीत स्थानीय तहमा कर्मचारी बढुवा एवं करार नियुक्ति गरी स्थानीय तहले थप विकृति बढाइरहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

यसैगरी, विभिन्न स्थानीय तहले राजस्व असुली गर्नुपर्नेमा असुली नगर्ने, नियमविपरीत छुट दिने वा कर मिनाहा गरी स्थानीय सरकारलाई घाटा पार्ने गरको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले यस्ता सबैखाले विकृति तत्काल रोक्न र आगामी दिनमा यस्ता विकृति नदोहो¥याउनसमेत स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ ।

राजधानी दैनिक बाट