गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने ,न्यूनतम ब्याट्री ३० किलोवाट आवर राखिने

सार्वजनिक विद्युतीय यातायातलाई महँगो बनाउने भन्दा आवश्यकता आधारमा ब्याट्रीको न्यूनतम क्षमता तोकिनु उपयुक्त हुने जनाइएकाे छ। गण्डकी प्रदेशले जारी गर्न लागेको विद्युतीय सवारी मापदण्डमा ट्याक्सी, भ्यान र बसलाई समेटेर स्पेसिफिकसनको मस्यौदा तयार भएको छ। यसरी महँगो मूल्य पर्ने विद्युतीय कारलाई ट्याक्सीको न्यूनतम मापदण्ड तोकिनु नै गलत भएको राय प्रदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुले राखी रहेका छन्।सी जि ओ  (cGo)  प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा चल्ने ट्याक्सी तथा अन्य माइक्रो र बसलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्नेगरि मापदण्ड ल्याएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार पनि विद्युतीय सवारी मापदण्ड ल्याउन लागि परेको हो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्युतीय ट्याक्सी तथा सवारी सम्बन्धि मापदण्डको मस्यौद तयार परेको छ।  विद्युतीय ट्याक्सीमात्र होइन विद्युतीय भ्यान तथा बसमा समेत आवश्यकता भन्दा बढी क्षमताको ब्याट्री राखेर अतिरिक्त महँगो बनाउन खोजीएको छ।

आफूले आयात गर्ने कम्पनीको ब्याट्री क्षमता धेरै भएको र त्यसरी मापदण्डमा धेरै क्षमताको राख्दा अन्य कम्पनीको आउन नसक्ने गरि अनुकुलको स्पेसिफिकेसन मापदण्डमा राख्न एउटा घराना पोखरा नै पुगेको हो।

गण्डकी प्रदेशले बनाउँदै गरेको ‘गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड २०८०’ को मस्यौदामा भाषिक तथा धेरै विषय यसअघि आएकै मापदण्डबाट साभार गरिएको छ। महत्वपूर्ण विशेषतामा ब्याट्रीको न्यूनतम क्षमता बढाइएको र ग्राउन्ड क्लियरेन्सलाई भने घटाइएको छ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीका साथै विद्युतीय भ्यान र विद्युतीय बसलाई समेत हुने गरि मापदण्ड ल्याउन लागेको हो।