गृहमन्त्रीको अर्को काम बग्गीखानामा रहेका सवारीसाधन सरकारले चलाउने ,कवाडीमा परिणत नगर्ने

प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरसहित त्यहाँ पुगेका मन्त्री श्रेष्ठलाई त्यस्ता सवारी साधनहरु लिलामी गर्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिदिन काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक षोषराज पोखरेलले आग्रह गरेका थिए । जवाफमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता सवारी साधनहरुलाई कवाडीको रुपमा राख्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान हुने गरी छिट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने बताए । उनले त्यसका लागि समस्या र समाधानका उपायहरुसहितको बुँदा मन्त्रालयमा बुझाउन पनि सो कार्यालयलाई निर्देशन दिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यो तपाईहरुले बूँदा बनाउनुहोस् समस्याहरूको । र, यसको समाधान गर्ने कामहरू के–के हुन ? बुँदा बनाउनुहोस् । अनि, छानबिन गरी छिट्टै समाधान गर्नुपर्छ । यही रुपमा राख्न मिल्दैन ।’ यसको मतलब सबै सवारी साधनहरुलाई संचालित गर्ने सरकारले तयारी गरेको बुझिएको छ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोखरेलले भने, ‘हामीसँग ठ्याक्कै अहिले कवाडीमा परिणत भएको सवारी साधनको संख्या करिव २१ सय जति छ काठमाडौं उपत्यकाभरी । यसमा केही चार पाङग्रेस सवारी साधन छन् भने अधिकांश २ पाङग्रे रहेका छन । नवीकरण फेला भएका सवारी साधनलाई लिलामी गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । हामीले त यसलाई लामो समयसम्म होल्ड गरेर राख्ने हो । यसको व्यवस्थापनका लागि विशेष कानुनको व्यवस्था नभई सम्भव छैन । मन्त्रीज्यूले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएर यसलाई चाँडै पूरा गर्ने कुरा गर्नु भयो ।’

ट्राफिक कार्यालयका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यका भित्र मात्रै नवीकरण खारेज भएका र चोरीका सवारी साधनहरु करिब २ हजार १ सय वटा थन्किएर बसेका छन् । तर कानुनको अभावमा ती सवारी साधनहरु ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लिलामी गर्न सक्ने अवस्था नभएको पनि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।