प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकाे पुनर्संरचना गरिदै

श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले विगत पाँच वर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि आगामी वर्षदेखि यसको ढाँचा परिवर्तन गरेर सञ्चालन गर्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने निर्देशिकाको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएर आउने चरणमा रहेकाले छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने उहाँको भनाइ छ ।

सचिव अर्यालले भन्नुभयो, “निर्देशिका आएपछि ७५३ वटा पालिकाको मागका आधारमा सिप र तालिमको विवरण सङ्कलन गरिने छ र सोही विवरणका आधारमा सिप प्रदान गरिने छ ।” जुन तालिममा सहभागीले दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक पनि प्राप्त गर्ने छन् भने सिकेको सिपबाट आफ्नै पालिकामा स्वरोजगार तथा रोजगार बन्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

सचिव अर्यालले संशोधित निर्देशिकाको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई न्यूनतम रोजगारीलाई कायम राख्दै सिप र तालिमसँग जोडेर दिगो बनाउने उद्देश्य राखिएको जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यक्रमको विद्यमान निर्देशिकामा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएकामा संशोधित मस्यौदामा न्यूनतम रोजगारीलाई सिप विकास र उद्यमशीलतासँग जोडेर लैजाने कार्यलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार मस्यौदामा कार्यक्रमलाई तीन तहको सरकारको स्वामित्व स्थापित हुने गरी कार्यक्रमको ढाँचा पुनर्संरचना गरिएको छ । रोजगार परियोजनाका आधारमा कार्यस्थलमै तालिम र रोजगारी दिने, तालिम पाएकालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने विषय समेटिएको छ ।

मस्यौदामा देशको आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्धन तथा सङ्ग्रह श्रम बजारको सुधारका लागि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममा सुधारका अतिरिक्त व्यावसायिक सिप विकास, नागरिकलाई श्रम बजारमा पहुँच स्थापना तथा श्रम बजार सूचना प्रणालीको निर्माण तथा प्रयोग गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक रामचन्द्र ढकालले अहिले संशोधन भएको निर्देशिका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सात अर्ब विनियोजन गरेको छ । उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्ने धेरै आलोचना भएपछि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ वर्षभन्दा बजेटमा पाँच अर्ब घटाएको छ । जब कि गत आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब छुट्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमका लागि पहिलो वर्ष पाँच अर्ब छुट्याइएको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा रोजगारी सिर्जना नीतिमा मात्र सीमित भएको भन्दै यस कार्यक्रमको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यव्रmम सञ्चालन गर्दा वार्षिक दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी अर्बाैको कार्यक्रम बनाए पनि औसतभन्दा कमले मात्र रोजगारी पाउँदै आएका छन् । त्यसो त उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको प्रथम वर्षमा १३ दिनको औसत रोजगारी दिएकामा आव २०७८/७९ मा औसतमा ७६ दिनको औसत रोजगारी दिन सकेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भबाट समेत आव २०७५/७६ को करिब ६० प्रतिशत बजेटको प्रयोग भएको अवस्थामा सुधार हुँदै आव २०७८/७९ मा करिब ७० प्रतिशत बजेटको उपयोग भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ७५३ वटा स्थानीय तहमार्फत दुई लाखलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने भनिएको छ तर चालु आर्थिक वर्षका लागि छुुट्याइएको बजेटले ८६ हजारलाई मात्रै न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिन सकिने मन्त्रालयले भनेको छ । यो अवधिमा बेरोजगार सूचीकृतको सङ्ख्या भने आठ लाख ४१ हजार ४४३ रहेको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको झन्डै सात महिना हुन लाग्दा उक्त कार्यक्रममा सूचीकृत हुने स्थानीय तहको सङ्ख्या ७३५ रहेकोमध्ये आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय पालिका ६८८ वटा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अवधिमा २२ हजार ४४६ जना रोजगारीका लागि छनोट भएकामा पाँच हजार ५३९ जना मात्रै अहिलेसम्म रोजगारीमा संलग्न भएको पाइएको छ ।  गोरखापत्रबाट