महत्वाकांक्षी योजनालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्री पुनसामु नीतिगत र व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्ने चुनौती समेत थियो । जुन चुनौतीसंग सामना गर्दै मन्त्री पुनले नतिजा देखाउन थालेका छन् । उनले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो वर्ष नीतिगत सुधारको वर्ष बन्यो । त्यसपछि चालू एक आर्थिक वर्षमा विगत एक सय वर्षमा उत्पादन नभएको विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ ।

कसरी भयो त एक वर्षमै विद्युत् उत्पादन सम्भव ? मन्त्री पुनले केही नीतिगत सुधार गरेका छन् । विद्युतमा व्यक्तिगत लगानी आकर्षित गर्न, विदेशी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, बैंकहरूलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्न र व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्न ऊर्जामन्त्री पुनले थुप्रै कार्य गरेका छन् । जसमध्ये उत्पादित विद्युत् सरकारले खरिद गर्ने सुनिश्चितता, बंगलादेश र भारतमा विद्युत् बिक्री गर्ने गरी सहमति र कानूनी संशोधन गरिएका छन् । उनले बंगलादेश र भारत बाहेक चीन, अष्ट्रीयालगायतका देशसंग समेत उर्जासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर लगानी प्रर्वद्धनमा सहज हुने काम गरेका छन् । 

एक वर्षमै ऐतिहासिक नतिजा

नेपालमा विद्युत् उत्पादन र प्रयोगको इतिहास हेर्दा एक सय आठ वर्ष पुरानो छ । १९६८ सालमा बेलायतको सहयोगमा नेपालमा पहिलोपटक ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो । सय वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म नेपालमा करीब १ हजार ३ सय २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । ऊर्जामन्त्री पुनको सक्रियतापछि चालू आर्थिक वर्षमा करीब १ हजार १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत निर्माण भइरहेको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रबाट गरी १ हजार १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा १ सय ९५ मेगावाट मात्र बिजुली थपिएको छ । 

चालू वर्षभित्र प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट गरी करीब १ हजार १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको प्राधिकरण प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । ‘यतिधेरै बिजुली एकैपटक राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान हुन लागेको पहिलोपटक हो,’ उनले भने, ‘बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएपछि खपत हुन नसकेको बिजुली निर्यात गरिने छ ।’

आन्तरिक खपतका लागि समेत पर्याप्त विद्युत् नभएर भारतबाट आयात गर्नुपरिरहेको अवस्थामा ऊर्जामन्त्रीको सक्रियताले विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सुखद अवस्था आउंदैछ । खपत गर्दा पनि बढी भएको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी आवश्यक तयारी समेत गरिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जामन्त्री पुनको कार्यकालमा नेपालले जलविद्युत् उत्पादनमा क्रान्तिकारी फड्को मार्न थालेको प्रतिक्रिया दिए । ‘जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय बिजुली उत्पादनले फड्को मार्दैछ ।’

उत्पादन बढाउन के–के गरिए प्रयास ?

निजी क्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनी अर्थात् ऊर्जा प्रवद्र्धकसँग विद्युत् प्राधिकरणले अनिवार्य विद्युत् खरिद गर्ने सुनिश्चितता दिएपछि ऊर्जामन्त्री पुनको लक्ष्य अनुसार विद्युत् उत्पादन सुनिश्चित हुंदै गएको छ । विद्युत् बेच्ने बजारको अन्योलबीच निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता जोखिम मोल्न डराइरहेका थिए, बैंकहरू जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न जोखिम देखिरहेका थिए । तर अब निजी क्षेत्रले विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर विद्युत् उत्पादन गरेमा बजार सुनिश्चित भएको छ ।

उर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा प्रवद्र्धकसंग विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’ अर्थात् विद्युत् किन्नैपर्ने गरी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि ‘टेक एण्ड पे’ अर्थात् किन्न पनि सक्ने वा नकिन्न पनि सक्ने गरी सम्झौता हुने गरेको छ । पुरानो व्यवस्था अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नकिनेको अवस्थामा उत्पादन खेर जाने र घाटा लाग्ने डर ऊर्जा प्रवद्र्धकमा थियो ।

आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनलाई सघाउन विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्झौता अनुसार विद्युत् खरिद गर्दा आइपर्ने वित्तीय जोखिमलाई नेपाल सरकारले बहन गर्ने समेत सुनिश्चित भएको छ ।

मन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८४ र ८५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई आधार मान्दै ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिका आयोजनाको ‘टेक अर पे’मा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न र जोखिम न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’ आधारमा गर्न माग गर्दै आइरहेका थिए । ऊर्जा प्रवद्र्धकको जोखिम कम हुने भएपछि अब विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सहजै ऋण प्राप्त हुने र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।

बंगलादेशसंग सम्झौता, भारतमा कानून संशोधन 

ऊर्जामन्त्री पुनको सक्रियतामा भएको विद्युत् खरिद सम्झौताको नयां व्यवस्थाले नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने बाटोतिर गएको छ । हाल भारतबाट विद्युत् खरिद गर्ने विद्युत् खपत हुने गरेको छ । ‘लोडसेडिङमुक्त नेपाल’ कार्यान्वयनका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गरिएको छ । भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा व्यापार घाटा बढ्ने र नेपाली बजेट बाहिरिने अवस्था रहेको छ । अबका केही वर्षभित्रै नेपाल आत्मनिर्भर हुने र १० वर्षभित्रको विद्युत् उत्पादन लक्ष्यले विदेशमा पर्याप्त निर्यात गर्न सकिने अवस्था आउने छ । 

उर्जामन्त्री पुनले विद्युत् खरिद सम्झौता सँगसंगै विद्युत् व्यापार सम्झौता समेत गरेका छन् । ऊर्जा प्रवद्र्धकसंग विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरेको विद्युत् बंगलादेशसंग बिक्री गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ । थप अध्ययन गर्न दुवै देशका विज्ञ समितिहरू सक्रिय छन् । विद्युत् उत्पादन बढाएर बंगलादेश लगायतका देशमा विद्युत् बिक्री गर्न सकेमा विदेशी मुद्रा आयात गर्न सकिने छ ।

यसबीच भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका संशोधन गरेको छ । भारतको ५१ प्रतिशत लगानी नभएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद नगर्ने प्रावधानलाई भारतले हटाएको छ । भारतको केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्रालयले १८ डिसेम्बर २०१८ मा निर्देशिका परिमार्जन गर्दै छिमेकी मुलुकसंग विद्युत् खरिद गर्दा लगाइएका शर्तलाई केही सहज बनाइएको छ ।

संशोधित निर्देशिकामा भारतीय संस्था वा कम्पनीले सिधै छिमेकी मुलुकका सरकार वा सरकारी कम्पनीबाट सिधै वा भारतमा निर्यात गर्न स्वीकृत प्राप्त छिमेकी मुलुकका प्रवद्र्धकबाट विद्युत् खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

दुई मुलुकबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत बिजुली खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्युत् आयातका लागि भारत सरकारले कुनै संस्था तोक्न सक्ने समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ । भारतले संशोधन गरेको प्रावधानपछि अब नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतमा बिक्री गर्न सहज भएको छ ।

ऊर्जा उत्पादन समृद्धि अभियानको सहयोगी

ललितपुरमा विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘अब चुल्हो–चुल्होमा विद्युत्का तार र्पुयाउने’ घोषणा गरेका थिए । ग्यासको पाइपलाइन र्पुयाउने तरिका पूरानो भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बिजुलीको तार र्पुयाउने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित छ । विद्युत् उत्पादन बढाए मात्रै चुल्होचुल्होमा बिजुलीका तार र्पुयाउन सकिन्छ । खाना पकाउने ग्यासका लागि हाल भारतमा निर्भर हुनुपरेको र व्यापार घाटा बढेको अवस्था छ । तर विद्युत् उत्पादन बढाएर खाना पकाउन लगायत ऊर्जा खपत हुने ठाउँमा विद्युतीय उर्जा खपत गर्न सकेमा देशलाई धेरै फाइदा हुनेछ ।

घरमा खाना पकाउनेदेखि ठूल्ठूला औद्योगिक क्षेत्रसम्ममा विद्युत् आवश्यक पर्ने भएकाले विद्युत् उत्पादन बढाउनु प्रमुख चुनौती बनेको छ । ऊर्जामन्त्री पुनको सक्रियताले नेपाललाई आवश्यक पर्ने विद्युत् स्वदेशमै उत्पादन गरेर हरेक क्षेत्रमा खपत बढाउन सकिने छ ।