सरकार र मिटरब्याजी पीडितबीच ५ बुँदे यस्तो सहमति, आन्दोलन फिर्ता

ससहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालासहितको सरकारी वार्ता टोली र संघर्षसमितिका तर्फबाट मनोज पासवान संयोजक रहेको पीडितहरुको वार्ता टोलीबीच मन्त्रिपरिषले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो।

सहमतिमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको मिति २०७२-०५-२७ को प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरु शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने भनिएको छ।

यस्ता छन् सहमतिका बुँदा
१. मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको मिति २०७२-०५-२७ को प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरु शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।

२. मिटरब्याजीहरुले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक\कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषण समेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरव्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमति भए पश्चात बस्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने।

३. मिटरव्याज पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरी\गुनासोलाई सम्बोधनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरव्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वय\सहजीकरण समिति गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने।

उक्त समितिले बुँदा नं. २ बमोजिम गठन हुने आयोगको कामलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने, पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निःशुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाको लागि सहजीकरण गर्ने।

४. अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसूर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुन्याउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।

५. बुँदा नं. २ बमोजिमको आयोग गठनको निर्णय भएसँगै मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले गर्दै आएका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने।