काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सरुवासम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै व्यवस्थित र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएको छ । अब सीडीओ बन्न कार्यसम्पादन राम्रो भएको र ९० प्रतिशत अंक काटेको हुनुपर्ने छ ।
मापदण्डअनुसार आइन्दा कार्यसम्पादनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने कर्मचारी सीडीओ हुन पाउने छैन । यसअघि पहुँच र भनसुनका आधारमा जोसुकै कर्मचारी ‘सीडीओ’ बन्ने अवस्था थियो । अब त्यस्तो गलत पद्धति अन्त्य गर्नेगरी कार्यविधि जारी गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्रीका रूपमा आएपछि गृह प्रशासनमा सुधार अभियानस्वरूप कार्यविधि जारी गरिएको हो । कार्यविधि जारी भएसँगै ‘पहुँच र सोर्सफोर्स’का आधारमा सीडीओ सरुवा गरिने ‘गलत परम्परा’ अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदस्थापन, सरुवा वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौतामा ९० प्रतिशत कम अंक ल्याएर अन्तिम ३ मा रहेका तीन सीडीओलाई अर्को जिल्लाको जिम्मेवारी नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, उपसचिव सीडीओ हुनका लागि आफ्नो पदमा न्यूनतम पाँच वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । एउटा प्रदेशमा एक वर्ष काम गरेकालाई पुनः सोही प्रदेशमा नखटाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । काठमाडौं जिल्लाको सीडीओ भने ‘ख’ र ‘ग’ जिल्ला चलाएकाले मात्रै पाउने भएका छन् । यो प्रावधानसँगै उच्च ‘सोर्सफोर्स’का आधारमा एकैपटक काठमाडौंमा सीडीओ हुने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छ ।
उच्चअधिकारीले आफ्नो गृहजिल्लामा समेत सीडीओ हुन नपाउने भएका छन् । गृहबाहेक अन्य मन्त्रालयबाट आएका सहसचिव वा उपसचिवले गृहमा कम्तीमा एक वर्ष कार्य अनुभव भएपछि मात्रै सीडीओको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
तर, मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भएर काम गरेकाले एक वर्ष कार्यसम्पादन गरेसँगै ‘क’वर्गको जिल्लामा सीडीओ हुन पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । सीडीओ सरुवा गर्दा नेतृत्व र समन्वय क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान, स्थानीयस्तर कार्यअनुभव, दक्षता र वरिष्ठता आधार बनाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सीडीओ भएर गएकालाई एक वर्षभन्दा अघि अन्यत्र सरुवा गर्न पाइने छैन । अहिले भने गृहमन्त्री, सचिव तथा उच्च पदस्थको रुचिअनुसार नचल्ने सीडीओ जुनसुकै समय सरुवा हुँदै आएका छन् ।
राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन हुनेबित्तिकै सीडीओ सरुवा प्रवृत्ति अन्त्य गर्न एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यद्यपि, जिल्लामा शान्ति सुरक्षा अवस्था बिग्रिन गएमा, सीडीओ लामो समय कार्यालयमा अनुपस्थिति भएमा, स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएमा, विभागीय कारबाही सिफारिस भएमा र आचरणमा प्रश्न उठेको खण्डमा भने जुनसुकै समय सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट तीन सीडीओले पुनः ‘क’वर्गमै सीडीओ बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहुँचका आधारमा सीडीओ हुन नपाइने
यसअघि पहुँचका आधारमा अन्य मन्त्रालय र कार्यालयबाट गृहमा आउनासाथ सीडीओ भएर जान सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले अन्त्य गरिदिएको छ ।
पहुँचका आधारमा जुन कुनै मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिव सीडीओ हुँदै आएका थिए । कानुन नपढेका र न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम नलिएका राजनीतिक पहुँचका आधारमा सीडीओमा सरुवा हुँदै आएका थिए । अब यो कार्यविधि आएपछि त्यस्ता सहसचिव र उपसचिवलाई सीडीओ बन्न रोक लाग्ने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयको नयाँ कार्यविधिमा पहिलोपटक ‘क, ख र ग’ गरी जिल्ला वर्गीकरण गरिएको छ । यसअघि निजामती सेवा नियमावलीअनुसार जिल्ला वर्गीकरण गरिएको थियो ।
काठमाडौं, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर र सुनसरी ‘क’वर्गमा राखिएका छन् । यी जिल्लामा सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनेछन् ।
इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, तनहुँ, दाङ, धनुषा, धादिङ, नवलपरासी पूर्व र पश्चिम, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, बारा, भक्तपुर, महोत्तरी, रौतहट, बाग्लुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, सिन्धुली र सुर्खेतलाई ‘ख’वर्गमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, ‘ग’वर्गमा अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुंगा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेल्धुरा, डोटी, दैलेख, दोलखा, धनकुटा, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रामेछाप, रोल्पा, लमुजङ, सल्यान र संखुवासभा राखिएको छ ।
राजधानी दैनिक बाट