काठमाडौं । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पहिलो हुने दलले सरकार बनाउने दोस्रो हुने प्रतिपक्षमा बस्ने र सरकारलाई निगरानी गर्ने प्रचलन छ । पहिलो दलले बहुमत ल्याउन नसकेका अन्य दलहरुलाई समेत मिलाएर पहिलो वा दोस्रो दलले सरकार बनाउने एउटा विपक्षमा बस्ने र वाचडगको काम गर्ने संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म हो ।  तर नेपालमा पहिलो र दोस्रो दललाई पालैपालो प्रयोग गरेर तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो ३२ सिट भएको दलको नेतृत्व गर्दै संसदमा ७८ सिट भएको एमाले र ८८ सिट भएको कांग्रेसलाई खेलाएर सरकार बनाएका थिए । जुनकुरा यी दुवै दललाई पाच्य भइरहेको थिएन । अन्ततः संसदीय मुल्य मान्यतालाई तिलान्जली दिदै कांग्रेस र एमाले नै मिलेर सरकार बनाउने निर्णय गरे । उनीहरुको यो निर्णयले व्यवस्था र त्यसको मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।  सरकारले गलत काम गर्न सक्छ । सत्ता सधैं निरंकुश हुन्छ । त्यसलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ । प्रतिपक्ष भनेको वेटिङ इन गर्भमेन्ट अथवा छायाँ सरकार पनि हो । यसलाई संसदीय लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त मानिन्छ ।  बलिया दुई ठूला दल मिलेमा उनीहरुले सरकार, संसद वा राज्यका अन्य महत्वपूर्ण निकाय मार्फत जे पनि गर्नसक्छन् । त्यसैले प्रतिपक्षले सधैं संसद र सडकबाट प्रश्न उठाइरहनु पर्दछ भन्ने मान्यता छ ।  नेपालमा कांग्रेस र एमाले नै मिलेपछि त्यो मान्यतामा प्रतिकुल असर पर्ने देखिएको छ ।  ३२ सिट भएको माओवादीलाई सत्ताच्यूत गराउने  नाममा १६६ सिट भएका कांग्रेस र एमालेले मध्यरातमा व्यापारीको घरमा बसेर जुन सहमति गरे यसले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथि प्रश्न उठ्नसक्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।