काठमाडौँ । सरकारले रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष बन्द तथा रुग्ण सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई दोहो¥याउँदै आएको सरकार यस वर्ष पनि चुकेको छ ।

बन्द तथा रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापनको हकमा यस वर्षको उपलब्धि भनेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय हो । माघ १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले हेटौंडा कपडा उद्योग नेपाली सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । योबाहेक सरकारले बजेटमार्फत संस्थानको व्यवस्थापन गर्ने भनेको अधिकांश विषय अधुरै रह्यो । यसअघि रुग्ण तथा बन्द प्राय अवस्था रहेको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा आए पनि समस्यारत छ ।

दुई वर्षअघिको बजेटमार्फत कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिइएको थियो । तर, पछिल्लो समय व्यावसायिक उत्पादनमा समस्या भएको भन्दै उद्योग समस्यामा परेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अध्यक्ष महाविर पुनले कच्चापदार्थको भन्सार महसुल दर उच्च हुँदा उद्योग चलाउन समस्या भएको भन्दै निवेदन दिएका छन् । उनले अर्थ मन्त्रालय र प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निवदेन दिएका हुन् । कच्चापदार्थमा भन्सार दर उच्च हुँदा उत्पादित सामग्रीको मूल्य बढी हुने हुन्छ, जसले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुनेहुँदा उद्योग समस्यामा परेको हो ।

त्यस्तै बजेटमार्फत सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएको थियो । जसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनबाट सरकार चुकेको छ । कपडा उद्योग सेनालाई दिने भनेसँगै विवाद सिर्जना भएको थियो । सेनालाई नाफामूलक बनाउन नहुने र सुरक्षाको जिम्मेवारीमा मात्र सीमित राख्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै सेनाले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको सारसंक्षेपमा बुझाएको थियो । जसमा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरिएको थियो । वार्षिक सञ्चालन खर्च ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने र सञ्चालनमा आएको नौ वर्षपछि मात्र नाफामा जाने सेनाले बताएको थियो । वार्षिक २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन हुने र दुई सय जनालाई रोजगारी दिने समेत सेनाको प्रस्ताव थियो । तर पनि सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन सकेन ।

सेनाले सरकारसमक्ष उद्योग सञ्चालनका लागि प्रतिवेदन बुझाए पनि उद्योग सञ्चालनमा भने ल्याउन सकेको छैन । संस्थानहरूलाई लिएर स्वयं अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि यसको विकास कठिन रहेको बताउँछन् । संस्थानमा हुने राजनीति, पुराना सामग्री र सञ्चालन लागत अर्ब पुग्दा रुग्ण तथा बन्द प्राय संस्थानहरू सञ्चालनमा ल्याउन कठिन रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनले रुग्ण तथा बन्दप्राय अवस्थामा रहेका संस्थानलाई नयाँ तरिकाले अर्थात् पछिल्ला समय आएका पहिलेको तुलनामा सस्तो मेसिनहरू प्रयोग गरेको खण्डमा सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने बताए । पुराना सामग्रीहरू नपाइने र पाएमा लागत धेरै लाग्ने हुँदा प्रविधिमैत्री भई सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बजेटमार्फत रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइने बताएको थियो । यतिमात्र नभई संस्थानहरूको भौतिक र वित्तीय सम्पत्तिको सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको थियो । साथै सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको आवश्यकता र औचित्यको साथै आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विस्तृत विश्लेषण गरी विद्यमान ढाँचमा सञ्चालन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने सरकारी स्वामित्वबाट विनिवेश गर्ने र बन्द गर्ने संस्थाहरूको पहिचान गरी सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने समेत आश्वसन सरकारले बाँडेको थियो, तर कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

बजेटमार्फत सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालनको आश्वासन आएको यो पहिलो पटक भने होइन । बजेट तथा विभिन्न समिति निर्माण गरी संस्थान सञ्चालन गर्ने भनिए पनि त्यसमा तादकरूपता ल्याउन कुनै पनि सरकारले सकेको छैन । सरकारले संस्थान चलाउनको लागि इच्छा नदेखाउँदा संस्थानहरू सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोगको स्थान बन्न पुगेका हुन् । संस्थानमा कर्मचारी छन् तर उनीहरूको जिम्मेवारी छैन । संस्थानबाट उत्पादित सामग्रीले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा थप सहजता ल्याउने तथा आयातमा कमी ल्याउने समेतका योजना रहेको भए पनि ती योजनाहरू विफल हुँदा समस्या देखिएको छ । अर्कोतर्फ संस्थानतर्फ लगानी भने हरेक वर्ष बढ्दै गएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८०’ प्रतिवेदनअनुसार ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा संस्थान नाफामा रहे पनि धेरै लगानी भएकामध्येका १७ वटा संस्थान घाटामा छन् भने दुईवटाको कारोबार शून्य देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको कुल लगानी नौ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा सेयर लगानी पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई तीन खर्ब २८ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र ऋण लगानी १४ प्रतिशतले वृद्धि दुई खर्ब ८९ अर्ब २३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुल सञ्चालन आयमा ३६ प्रतिशत र कुल सञ्चालन खर्चमा ४७ प्रतिशतले वृद्धि भई आय र खर्च क्रमशः पाँच खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र चार खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै प्रशासनिक खर्च (कर्मचारी खर्चसहित)को हकमा दुई प्रतिशतले कमी आई ३५ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यसरी लगानी र खर्च बढ्दै जाँदा नागरिकबाट उठेको करको दुरूपयोग भएको छ भन्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ ।