नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुई पार्टी आजैका मितिदेखि सिद्धियो। सिद्धिएको घोषणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड स्वयंले गरे। दुई पार्टी मिलेर एकै दल बने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । दुई पार्टी एक हुँदा अब प्रतिनिधि सभाका सभामुख कि उपसभामुख एक जनाको जागिर धरापमा पर्ने भएको छ। सभामुखमा त्यतिबेला माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुखमा एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फे निर्वाचित भएकी थिइन्। अब कसको पद धरापमा  किन? किनभने संविधानमा नै लेखिएको छ कि यी पदमा फरक फरक दलका प्रतिनिधि हुनुपर्छ।

संविधानको धारा ९१ (२) मा लेखिएको छ-

स्पष्ट रुपमा यो सभामुख र उपसभामुखमा दुई फरक दलका हुनुपर्छ भनेको हो। तर अब ल्याङल्याङ गर्न खोजेमा बाटो नभएको हैन। किचकिच गर्नलाई एउटा तर्क उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम निर्वाचन गर्दा भनेको हो भन्न सकिन्छ। उपधारा १ मा पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्दाको अवस्थामा मात्र यो लागू हुन्छ भन्न सकिन्छ।

त्यसैगरी अर्को एउटा तर्क पनि गर्न सकिन्छ। उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले उपसभामुख भइसकेपछि पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। उनी अब कुनै दलकी होइनन्।

त्यस्तो भन्नेहरुलाई एउटा अर्को कानुनको धारा देखाउन सकिन्छ। राजनीतक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा भनिएको छ-

यसमा लेखिएको व्यवस्था अनुसार उनले दल त्याग गरेको मानिने छैन। अर्थात् उनी त्यतिबेला एमाले अहिले नेकपाकै सदस्य भइन्। सभामुख महरा पनि नेकपाकै हुने भए। त्यसो भएपछि फरक दलको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक हुनुपर्ने भएकोले कि सभामुखले पद छाड्नु पर्‍यो कि उपसभामुखले। कसले छाड्लान् त? कि दुई तिहाई पुर्‍याएर यो व्यवस्था नै संशोधन गरिदिने हो?