पूर्वसांसद भण्डारी भन्छन्, ‘अवैधानिक तलब मिलान गर्नैपर्छ’


 इटहरी बैशाख ३०


कानुन बन्नुअगावै आफैंले तोकेर सेवा–सुविधा लिँदै आएका इटहरीका जनप्रतिनिधिले राज्यकोषमा पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। मेयर–उपमेयर र मनोनित नगर कार्यपालिका सदस्यले बढी लिएको रकम ६ लाख २० हजार १ सय रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको तलब–भत्ता र अन्य सेवा–सुविधा प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था भएपनि यहाँका जनप्रतिनिधिले आफ्नो तलब–भत्तालगायत अन्य सुविधा आफैँले तोकेर लिँदै आएका थिए।

यही वैशाख २४ गते सोमबार प्रदेश १ को प्रदेशसभाले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको तलब–सुविधा तोकेपछि जनप्रतिनिधिले बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपन भएको हो। प्रदेशसभाको विधेयकमा व्यवस्था गरिएको तलबभन्दा धेरै पैसा लिँदै आएकाले उनीहरूले रकम फिर्ता गर्नैपर्ने भएको हो।

साउन १ गतेबाट कार्यभार सम्हालेका इटहरी नगर कार्यपालिकाका ३० जनाको तलब मंसिर पहिलो हप्ताको कार्यपालिका बैठकले तोकेको थियो। जसअनुसार मेयर द्वारिकलाल चौधरीले गाडी, ६० लिटर तेल, बैठक भत्तासहित मासिक ४५ हजार लिँदै आएका थिए।

त्यस्तै उपमेयर लक्ष्मी गौतमले गाडी, तेल, भत्तासहित मासिक ४० हजार लिँदै आएकी थिइन्। वडाध्यक्षलाई भत्ता र तेलसहित मासिक २५ हजार र मनोनित ८ जना कार्यपालिका सदस्यलाई २० हजार तलब तोकिएको थियो। 

तर, प्रदेशसभाको स्थानीय सरकारको तलब–सुविधाबारेको विधेयकले मेयर–उपमेयर र मनोनित सदस्यको तलब जनप्रतिनिधिले लिएभन्दा कम तोकेको छ। जसअनुसार अब मेयरको मासिक तलब ३६ हजार ५ सय हुनेछ भने उपमेयरको ३१ हजार ६ सय हुनेछ। यस्तै, मनोनित सदस्यको प्रतिमहिना १३ हजार ५ सय तोकिएको छ।

यसअनुसार साउनबाट विधेयक पारित हुनुअगाडि मासिक मेयर चौधरीले ८ हजार ५ सयभन्दा बढी तलब लिएका छन्। ९ महिनामा मासिक ८ हजार ५ सयका दरले बढी लिएको ७६ हजार ५ सय राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। 
यस्तै, उपमेयरले पनि ९ महिनासम्म मासिक ८ हजार ४ सयका दरले लिएको बढी पैसा ७५ हजार ६ सय फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ।

यता, मासिक ६ हजार ५ सयका दरले बढी सेवा लिएका ८ जना मनोनित सदस्यले पनि ४ लाख ६८ हजार फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। कार्यपालिकाका मनोनित ८ जना सदस्य गौरीमान परियार, विश्वराज धिमाल, जिरा चौधरी, गायत्री चौधरी, गंगा गुरुङ, इन्दिरा राई, शान्ता पौडेल र दुर्गा सरदारले उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो।

बढी लिएको रकम मिलान गर्नैपर्छ: पूर्वसांसद भण्डारी

तोकेभन्दा बढी लिएको रकम फिर्ता गर्नैपर्ने प्रदेश सरकारका कानुन मस्यौदा सल्लाहकार तथा पूर्वसांसद रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन्।

अब लिने तलब कम लिएर वा एकमुष्ठ बढी लिएको तलब फिर्ता गरेर पनि रकम मिलान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। ‘प्रदेशले तोकेभन्दा धेरै तलब लिनु अवैधानिक हो, त्यो मिलान गर्नैपर्छ,’ उनले भने ।

वडाध्यक्षले फिर्ता गर्नु नपर्ने, वडा सदस्यलाई तलब

यता, इटहरीका वडाध्यक्षले भने पैसा फिर्ता गर्नु नपर्ने भएको छ। मासिक २५ हजार तलबबापतको रकम लिने वडाध्यक्षको तलब प्रदेशसभाले पनि २५ हजारै तोकेपछि पैसा फिर्ता गर्नु नपर्ने भएको हो।

यसअगाडि कुनै तलब नतोकिएका यहाँका वडा सदस्यले भने अब मासिक तलब पाउने भएका छन्। प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयकअनुसार अब उपमहानगरका वडा सदस्यको मासिक तलब ९ हजार हुनेछ।

जनप्रतिनिधिको तलबमै मासिक १४ लाख!

पहिले कार्यपालिकाका ३० जनाले मात्रै तलब–सुविधा पाउँथे भने अहिले सबैको तलब तोकिएको छ। जसअनुसार अब इटहरीका जनप्रतिनिधिको तलबमा मात्रै १३ लाख ९६ हजार १ सय खर्च हुने भएको छ। यो मासिक तलब मात्रै हो।

यसबाहेक हरेक कार्यपालिका सदस्यले पाउँदै आएको मासिक ६० लिटर इन्धन, हरेक बैठकको हजारभन्दा बढीको भत्ता, मेयर–उपमेयरको गाडी सुविधा र अन्य सहयोगीसमेत जोड्दा जनप्रतिनिधिको सुविधामै २० लाख हाराहारी खर्च हुने देखिएको छ। 
कमजोर आम्दानी र करको दायरा साँघुरो भएको उपमहानगरलाई अब जनप्रतिनिधिको तलब–सुविधामा पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको सामाजिक अभियन्ता सन्दीप पौडेल बताउँछन्।