बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागी र  प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सहभागी भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुुमा गर्न  तथा सेनाको परिचालन र नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्न  प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री तथा मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति  परिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सदस्य सचिवका रुपमा रक्षा मन्त्रालयका सचिवले काम गर्ने परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने तथा सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्मा  पेश भई छलफल हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । रासस