विराटनगर–कतै नभएको जात्रा हाडिगाउमा भने जस्तै  प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक सत्तापक्षले अवरोध गर्ने रणनीति छ। गत पुस १२ गते मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १६ जनालाई संसदीय दलबाट निलम्वन गरिएको निर्णय सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले कार्यान्वयन नभएसम्म संसद चल्न नदिने नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए। उनले पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन नहुँदा सम्म बैठक चल्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। 

मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा टेवल हुन सकेको छैन। माघ २५ गतेको बैठकमा टेवल गर्ने कार्यसूची बनाएर सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदले अवरोध गरेपछि सभामुख भण्डारीले फागुन ९ गते दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने गरि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएदेखि नै सत्तापक्ष प्रदेशसभाको बैठक लम्व्याउने खेलमा लागेको नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले बताए। पुस १२ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्षकै कारण टेबल हुन नसकेको उनले बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले अविश्वास प्रस्ताव टेबल नहुन्जेल कांग्रेसले निर्णय नगर्ने बताए। सत्तापक्षले सदन नछली प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रदेशसभाको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गतेदेखि शुरु भएको थियो। प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव बाहेक कुनै बिजनेस छैन।