काठमाडौं । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघमा सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न संघको २१औँ साधारणसभा तथा अधिवेशनले कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन गरेको हो ।

संघको अध्यक्षमा सुभेन्द्र जोशी चयन भएका छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दिनेश अग्रवाल, उपाध्यक्षमा मनीष अग्रवाल र अरुण चौधरी, महासचिवमा अर्जुन घिमिरे र सचिवमा सञ्जय लामा छन् । यस्तै, कोषध्यक्षमा सुष्मा लम्साल र सहकोषध्यक्षमा केदारनाथ बस्ताकोटी चयन भएका छन् । सदस्यमा योगेन्द्र कार्की, रमिला श्रेष्ठ, दिलविक्रम श्रेष्ठ, भोला योञ्जन, सम्यकमान सिंह, डम्बर पराजुली र प्रवीणकुमार थापा चयन भएका छन् ।

वन पैदावारको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा खेर गइरहेको पैदावार बराबरको वस्तु आयात गर्नु परिरहेको संघको गुनासो छ । साधारणसभामा संघका निवर्तमान अध्यक्ष रुपेश प्रधानले वैज्ञानिकीकरण, बजारीकीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसक्दा वन पैदावरको सरल उपयोग हुन नसकेको बताए । उत्पादित काठ पनि समयमा कटान, संरक्षण, लिलाम र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फर्निचर व्यवसायीले समस्या खेप्नु परिरहेको, चाहिएको बखतमा उचित मूल्यमा सुलभ तरिकाले वन पैदावर नपाउँदा आयातित काठजन्य कच्चापदार्थमा भरपर्ने दिन आएको उनको भनाइ थियो ।

संघले फर्निचर उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कर नीति ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । नत्र हाल सरकारी निकायले पनि आवश्यक फर्निचर सामग्री विदेशबाट आयात गर्ने प्रचलन बढेर जाने संघको ठहर छ ।

संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष जोशीले कोभिड–१९ का कारण माग कटौती हुँदा व्यवसाय संकटमा परेको बताए । ‘‘फर्निचर उद्योगमा श्रमिकको पनि समस्या छ । यस्तै, उद्योग खोल्ने ठाउँको पनि अभाव रहेकाले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ,’’ जोशीले भने ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनका लागि वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको बताए । वर्षेनि १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ आयात भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउन र काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको उनले जानकारी दिए ।

देशभर १२ हजारको हाराहारीमा फर्निचर व्यवसायी छन् । सो व्यवसायले दुई लाख बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ । सो व्यवसायमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको लगानी छ भने वार्षिक कारोबार ४० अर्ब रुपैयाँमाथि छ । रासस