कोरोनाका कारण थला परेका व्यवसायीका लागि राहतस्वरुप ल्याएको पुनर्कर्जा कोष अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कोरोना भाइरसका कारण लामो समय बन्द भएर लथालिंग बनेका व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि बनेको पुनर्कर्जाको कार्यान्वयन वर्षको आधा समय बित्दा पनि नभएको हो । 

छिटफुट रुपमा केहीले पुनर्कर्जा पाए पनि प्रभावकारिता नदेखिएको व्यवसायीको गुनासो छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि ‘इम्प्लोइ प्रोटेक्सन प्लान’अन्तर्गत आएको पुनर्कर्जाको कार्यक्रममा निकै ढिलो हुँदा प्रभावकारिता नै शून्य बन्ने सम्भावना बढेको हो ।

‘बैंकहरुको मनोमानी’

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिँदा आवश्यक मूल्यांकन गर्न बैंकहरुलाई नै भनेपछि मनोमानी बढेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । उद्योगी दिनेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पुनर्कर्जा कार्यान्वयनमा आयो, तर व्यवसायीले चाहेजस्तो भएन । यो पुनर्कर्जा व्यवसायीका लागि आए पनि बैंकहरुले आफूखुसी चलाउन खोजिरहेका छन् । त्यसैले यसको प्रभावकारिता शून्यजस्तै भएको छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले सम्बन्धित निकायले तत्काल बैंकहरुको मनोमानी रोकी थला परेका व्यवसायीलाई माथि उठाउन आग्रह गरे । ‘नीतिगत रुपमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई दिने कर्जा पुनर्कर्जा हो । त्यसैलाई कोरोना राहतमा बदलेको हो । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि साना र ठूला नभनीकन निष्पक्ष मूल्यांकनका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने हो ।’ उनले भने, ‘पुरानो ऋण तिर्न नसकिरहेकालाई यो सहुलियत ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध गराएर ऋण तिर्नमा सहयोग गरिदिनुपर्ने हो । तर, अति प्रभावित क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकहरुले विभिन्न खाले डर, त्रास र धम्की दिएर ऋण उठाइरहेका छन् ।’

उद्योगी कमलेश अग्रवालले पनि सम्बन्धित सरकारी निकायले आवश्यक मूल्यांकन नगर्दा व्यवसायीका लागि ल्याएको कोषको दुरुपयोग हुन थालेको बताए । उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायले मूल्यांकन गरेर दिनुपथ्र्यो । तर, निकै ढिलाइ हुँदा समस्या देखियो । जसका कारण केही छिटफुटबाहेक व्यवसायी अझै पनि बैंकसम्म जान सकेका छैनन् । यसरी त कोषको दुरुपयोग हुन्छ नि !’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष अग्रवालले तत्काल व्यवसायीका लागि आएको सो कर्जा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।