अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को शीर्ष तहमै विवाद चर्किएको छ । सो विवाद पार्टी विभाजनको चरणसम्म पुग्ने आँकलन गरिएको छ । नेकपाको शीर्ष तहमा देखिएको विवादको एक जड मध्येको एक कर्णाली विवाद पनि रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट प्रदेश सांसद यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा कर्णलीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि विवाद चुलिएको थियो ।

गएको असोज २५ गते कँडेलको नेतृत्वमा नेकपाकै १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । पछि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सात जना सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिए पछि मुख्यमन्त्रीको पद जोगिएको थियो । प्रदेशमा उत्पन्न विवादका कारण मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दलको प्रमुख सचेतकबाट गुलावजंग शाहलाई हटाएर सचेतक सिता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभाका सदस्य कुर्मराज शाहीलाई सचेतकको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

प्रदेशमा विवाद चर्किएपछि पार्टी अध्यक्षद्धयले कर्णालीका नेताहरुलाई छलफलका लागि केन्द्रमा बोलाएका थिए । तर लामो समयसम्म विवाद समाधान नभएर झनै केन्द्रमा विवाद चर्किएपछि नेताहरु पुनः प्रदेश फर्किएका थिए ।

हाल पार्टी केन्द्रले नै विवाद समाधान गरिदेला भनेर यहाँका नेताहरु कुकेर बसेको देखिन्छ  । कर्णलीमा पार्टीको विवादलाई लिएर प्रदेशका कुनै किसिमका छलफल भएको छैनन् । तर नेताहरु उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्नको लागि तयारी अवस्थामा छन् ।

अब पार्टीको विवाद केन्द्रबाट नै समाधान हुनुपर्ने प्रदेशसभाका सदस्य तथा नेकपा कर्णालीका संसदीय दलका सचेतक कुर्मराज शाहीले बताए । ‘प्रदेशको विवाद सबै केन्द्रमा गएर रोकिए पछि प्रदेश पार्टी शान्त अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामीले संसदको सार्वभौमिकतालाई भरपूर मात्रामा प्रयोग गरेका छौँ । अब केन्द्रले यही बिषयमा निर्णय गर्नुपर्छ।’

विवादकै विषयलाई लिएर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, अर्का नेता यामलाल कँडेल पुनः काठमाडौं गएका छन् । नेताहरु सबै आ–आफ्नै तरिकाले अघि बढ्दा नेकपा कर्णाली सचिवालयको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ ।

तत्काल मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नहुने

कर्णालीमा तत्काल मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नहुने देखिएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कात्तिक १६ गते मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरेका थिए । प्रचण्डको निर्देशनमा शाहीले तत्कालका लागि मन्त्रिमण्डल विस्तारको कार्य रोखेका थिए । असोज २५ गते शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएकोमा असोज २७ गते नै उनले अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउनका लागि समर्थन जुटाइसकेका थिए । जसमा मख्यमन्त्रीले बरिष्ठ नेता नेपाल पक्षसँग एक सचेतक सहित थप तीनजनालाई मन्त्री बनाउने सहमति जुटाएका थिए ।

यही मंसिर १३ गते बस्ने भनिएको नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे कदम चालिने सचेतक कुर्मराज शाहीले जानकारी दिए । ‘केन्द्रको सचिवालय बैठक पछि मात्रै यहाँको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको बाटो खुल्नेछ’ शाही भन्छन्,‘कर्णालीको चाहनाअनुसार पार्टीले निर्णय गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

पार्टी एकताको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै तत्काललाई मन्त्रिमण्डल विस्तार रोकिएको मुख्यमन्त्री शाहीका राजनीतिक सल्लाहकार भीमप्रकाश शर्मा बताउँछन् । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपाका ३३ जना सांसद छन् । जसमध्ये अध्यक्ष केपी ओली पक्षका १२, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षका १३ र नेता नेपाल पक्षका ८ जना सांसद रहेका छन् ।