प्रचण्ड-नेपालसमुहको कारबाहीमा पर्ने डरले ओली तत्काल अस्थायी युद्धविराम गर्न बाध्य भए

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म सचिवालय बैठक रोक्ने युद्धमा उत्रिएका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः केही दिन राहत पाएका छन्।

बुधबार निर्धारित सचिवालय बैठक धकेल्न सबै किसिमका उपाय लगाएका ओली अन्ततः केही लचक भएर बैठकमा सामेल मात्रै भएनन्, प्रचण्डको ‘आरोप पत्र’को सफाइसहित आफ्ना तर्फबाट पनि पुनः पत्र (प्रस्ताव) पेश गर्ने भन्दै सचिवालयको अर्को बैठक १० दिन पर धकेल्न सफल भएका छन्।

पार्टी एकताको रक्षाका लागि भन्दै ओलीको ‘१० दिन पर बैठक सारौँ’ भन्ने प्रस्तावलाई उनीविरोधी प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका बहुमत सदस्यले सकरात्मक रुपमा लिएको दाबी गरेका छन्।

तर यो बीचमा ओलीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमहरुप्रति उनीहरु सचेत छन्। प्रचण्डलगायत आफ्ना विरोधी नेताहरुलाई तह लगाउन ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन तीव्ररुपमा गृहकार्य गरे पनि केन्द्रीय सचिवालयदेखि संसदीय दलसम्म आफू अल्पमतमा पर्ने निश्चित हुँदा त्यसबाट तत्काललाई पछि हट्दै ओलीले अन्तिम समयमा बुधबारको बैठकमा सामेल हुने निर्णय गरेका थिए।

यसो त उनलाई अध्यादेश पहिलेजस्तो हतारमा ल्याउन नहुने यथेष्ठ सुझाव उनी निकट नेताहरुले पनि दिएका थिए। यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि अध्यादेशका लागि हतार नगर्न उनलाई सुझाइन्। गत बैशाख ८ गते ओलीले गरेको सिफारिस अनुसार तत्काल दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा भण्डारी पनि विवादित बनेकी थिइन्।

यता अब ओलीले प्रस्ताव तयार पारेर पेश गर्न मागेको समय संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउनेमा केन्द्रित गर्न सक्ने सहज अनुमान प्रचण्ड-नेपाल समूहका सदस्यहरुको छ।

आगामी मंसिर १३ गते निर्धारित सचिवालय बैठकमा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रचण्डको १९ पृष्ठ लामो प्रस्तावलाई ओलीले प्रस्ताव नभनी बुधबार ‘आरोप पत्र’का रुपमा चिनाएका छन्।

प्रस्तावमा प्रचण्डले भ्रष्टाचार, आफन्तवाद, एकाधिकारवाद र अधिनायकवादको पक्षधर ओली भएको गम्भीर आरोप लगाउँदै अब उनले आत्मालोचनासँगै पद त्याग गर्न आग्रह गरेका छन्।

तर त्यसको बुँदागतरुपमा जबाफ तयार भएको भन्दै प्रचण्डको प्रस्ताव भन्दा पनि अझ कडा आरोपसहित प्रस्ताव पेश गर्ने ओलीपक्षले घुमाउँरो चेतावनी दिएको छ।

तर प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीले आफ्नो पनि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने कारण देखाएर प्रचण्डको प्रस्तावको औचित्य र वैधानिकता स्वीकार गरेको दाबी गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *