सुर्खेत–ओलि पक्ष सांसदको बहिस्कारकाबीच कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतका आधारमा किनारा लगाइएको छ।

आज (शुक्रबार) विहान ११ बजे बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठक (मुख्यमन्त्री समूह) ले अविश्वासको प्रस्ताव किनारा लगाएको हो। बैठकमा नेकपाका ३२ जनामध्ये १८ जना सांसद सहभागी थिए।

‘अविश्वासको प्रस्ताव निणयार्थ पेश भयो, पक्षमा १८ मत र विपक्षमा शून्य मत पर्यो,’ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता कुमारी नेपालीले भनिन्, ‘औपचारिक रुपमै अब अविश्वासको प्रस्ताव किनारा लाग्यो।’

असोज २५ गते सत्तारुद्ध दल नेकपाका १८ जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दलको बैठकमा दर्ता गराएका थिए। १३ दिनसम्म दुई पक्षबीचको विवाद मिलाउन प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरुले प्रयास थालेका थिए।

सुरु भएको विवाद थप उत्कर्षमा पुग्न नदिन असोज २७ गते नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवाद पार्टी हेडक्वारटरले मिलाउने जिम्मा लिएका थिए।

तर दुई अध्यक्षबीच पनि मत बाझिएपछि बिहीबार नै मुख्यमन्त्रीसहितको टोलि सुर्खेत फर्किएको थियो। असोज २५ गते नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका आठ जना, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षका तीन जना र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सात जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए।

तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने १८ जना सांसदमध्ये नेपाल समूहका सात जना सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई सघाएका छन्। बहुमतको आधारमा अविश्वासको प्रस्ताव किनारा लागेसँगै मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्ने संकेत गरेका छन्।

मन्त्रीमण्डल फेरबदल भएको खण्डमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दीसिंह बुढा सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आउने अनुमान गरिएको छ।

मन्त्री रावल र बुढा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने समूहका हुन्। रावल र बुढा सरकारबाट बाहिरिएको खण्डमा नेपाल समूहका तीन जना सांसदलाई मन्त्री बनाइने छ।

मन्त्री र सचेतक पाउने सहमतिमै नेपाल समूहका सांसदहरु अविश्वासको प्रस्तावबाट पछाडि हटेका हुन्। नेपाल समूहका सांसदहरु चन्द्रबहादुर शाही, अमरबहादुर थापा, करवीर शाही र पद्मा खड्कामध्ये तीन जना मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको छ।

प्रमुख सचेतक सीताकुमारीले भने केन्द्रबाट ठोस निर्णय नआएकाले प्रदेश संसदीय दलले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको बताइन।

‘प्रदेशको प्रदेशले नै टुंगो लगाउने अधिकार छ, केन्द्रीय नेताहरुले पनि विवाद मिलाउन सक्नु भएन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर विवाद मिलाएको छ।’

यद्यपि असन्तुष्ट पक्षले भने बैठक बहिस्कार गरेको छ। अवैधानिक रुपमा नियुक्त प्रमुख सचेतकले बोलाएको बैठकमा आफूहरु सहभागी नभएको असन्तुष्ट पक्षको जिकिर छ।

‘१८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव मलाइ बुझाएका हुन्, कानुनतः जसलाई अविश्वासको प्रस्ताव बुझाए त्यसैले नै बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्रीले हटाएका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले भने, ‘विवाद समाधानको लागि केन्द्रले हस्तक्षेप गरिसकेकोले मुख्यमन्त्रीले गरेका कुनै पनि निर्णय मान्य छैनन्।’

बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्रीले कुनै कदम चाल्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

‘कानुन अनुसार एक चौथार्इ सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएपछि बैठकको छलफलको विषय बन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना नगरेर विवाद बढाउने काम गरे।’

यता आज नै प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई पदमुक्त गरिएका शाहलाई सचेतक पदबाट नहटाउन निर्देशन गरेको पत्र सार्वजनिक गरिएको छ। ‘

‘अनुशासित तवरले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको र मुख्यमन्त्री बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न असहमत रहनुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेशसभा दल कर्णालीका प्रमुख सचेतक गुलावजग शाहमाथि तपाइँले गरेको कारबाही फिर्ता लिन र उहाँलाई पूर्ववत् प्रमुख  सचेतकको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न निर्देशित गर्दछु,’ कात्तिक ५ गतेको मिति राखेर प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक गरिएको पत्रमा भनिएको छ।