नेपालमा खाद्यवस्तुमा सबैभन्दा ठूलो बजार हिस्सा ओगट्ने विशाल ग्रुप अहिले विवादमा तानिएको छ । विशाल ग्रुप विवादमा तानिनुको कारण हो, उसले मिति गुज्रिएका सामानमा नयाँ मिति राख्दै बजारमा पठाइएको पाउनु । 

१५ असोजमा विशाल ग्रुपका वितरक कम्पनीमा छापा मारेपछि यसले नेपालीको स्वास्थ्यमाथि कति ठूलो खेलवाड गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि भयो । त्यही दिन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसहितको टोलीले अनुगमन गर्दा विशाल ग्रुपको आयान डिस्ट्रिब्युटर्सका सन्चालकसहित सात जना पक्राउ पनि परे ।

आयानले कलंकीको लिंक रोडमा चार तलाको घर भाडामा लिएर म्याद गुज्रिएका सामानहरूमा रिलेबलिङ गर्ने गरेको पुष्टि भयो । अनुगमन टोलीले त्यहाँबाट फाल्नु पर्ने सामानमा नयाँ मिति हालिँदै गरेको भेटेको थियो ।

विशाल ग्रुपले आयात गरेर कुहिएका वा खान अयोग्य भइसकेका सामानहरु कलंकीमा चार तले घर भाडामा लिएर फेरि नयाँ मिति राख्ने गरेको छ । त्यो घर अहिले सिल गरिएको छ । त्यो चार तलामा विशाल ग्रुपले यस्तो काम गर्दै आएको अनुगमनमा खटिएका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हाम्रो बजारमा चल्तीमा रहेका स्निकर्स चकलेट, प्रिङ्गल्स चिप्स, बोर्नभिटा हर्लिक्स, ट्याङ पाउडर, ओरियो बिस्कुटलगायतका खाद्यवस्तुमा रिलेबलिङको काम त्यहाँ भइरहेको थियो । अनुगमनमा खटिएको विभागले कम्तिमा पनि २ करोड मूल्य बराबरका सामानको रिलेबलिङ गरिएको पाइएको बताएको थियो ।

तर, यति गम्भीर अपराध गर्ने यो समूहमाथिको कारवाहीलाई फितलो बनाउने खेल सुरु भइसकेको छ ।

त्यहाँ पक्राउ परेकी पुष्पा अग्रवाललाई त अदालतले फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ६८ बमोजिम १ करोड धरौटीमा छोड्न आदेश दिइसकेको छ ।

त्यही दिन पक्राउ परेका अन्य पाँच जनालाई प्रतिव्यक्ति पाँच लाख धरौटीमा छोड्ने वा धरौटी बुझाउन नसके थुनुवा पुर्जी दिइ कारागारमा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

आफूले यस्तो गम्भीर अपराध गरेको स्वीकार गरेका आयानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोनक बोथ्रालाई भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४० को उपदफा १ ख बमोजिम कारबाही हुने भनी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका नाममा अदालतले गरेको आदेशमा  भनिएको छ, ‘रिलेबलिङ गरिएका उपभोग्य वस्तु, रिलेबलिङ गर्ने मेशिन तथा लेबल मेटाउन प्रयोग गर्ने केमिकल समेत भेटिएको हुँदा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने र अनुसन्धान पश्चात दोषी भेटिए उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४० को उपदफा १ खण्ड बमोजिम एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने हुँदा निजलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु ।’

तर, रिलेबलिङ विषयमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को परिच्छेद चार अन्तर्गतको ‘निषेधित कामहरु’ ‘दफा १६ को २ को खण्ड ग को २’ मा उल्लेख छ । सो उपदफामा उल्लेख छ, ‘पुनर्निर्मित वा पुराना वस्तुलाई नयाँ हो भनी देखाइ वा झुक्याइ बिक्री गर्ने ।’

त्यसपछि सोही ऐनको ‘दफा ३८ को खण्ड च’ मा ‘दफा १६ को २ को खण्ड ग’ मा उल्लेख भएको ‘निषेधित कामहरु गरेमा कसुर र सजाय सम्बन्धिको ब्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

सोही अन्तर्गतको ‘दफा ४० को उपदफा ३’ को खण्डमा ‘दफा ३८ को खण्ड च’ बमोजिम कसुर गर्ने वा गराउनेलाई २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा चारदेखि ६ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

तर, यी सब व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै विभागले विशाल ग्रुपलाई सहज बनाउने हेतुले सबैभन्दा कमजोर कानून लगाएर उन्मुक्ति दिने बाटो अपनाउने चलखेल सुरु भएको छ । यति गम्भीर अपराध गरेको विशाल ग्रुप र आयानलाई खासमा सबैभन्दा ठूलो कानुनी कारवाही हुनु पर्ने थियो । तर, विभागले नै उनीहरुलाई सहज बनाउन कमजोर मुद्दामा आफूलाई केन्द्रित गरेको कानूनविदहरुको टिप्पणी छ ।

अधिवक्ता ज्योती बानियाँले भने, ‘यो केसमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०८ र १०९ आकर्षित हुनुपर्नेमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिँदै छ । यसमा त प्रहरीले कालोबजारी र ठगीको मुद्दा चलाउनुपर्थ्यो ।’

संहिताको दफा १०८ को उपदफा १ मा उल्लेखित प्रावधान छ, ‘कसैले कुनै एक खाद्य पदार्थलाई अर्को खाद्य पदार्थ हो भनी न्युन गुणस्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थलाई उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थ हो भनी ढाँटी वा झुक्याइ वा कुनै उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थमा निम्न स्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पर्दा मिसावट गरी बिक्री बितरण गर्नु हुँदैन ।’

यो कसुर गर्ने वा गराउने ब्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा पचास हजार जारिवाना वा दुवै हुनसक्ने स्पष्ट ब्यवस्था छ ।

यसैगरी दफा १०९ अनुसार कमसल वस्तुलाई असल हो भनी, एक वस्तुलाई अर्को भनी, वस्तुको लेबल साटी वा म्याद नाघेका वस्तु बिक्री बितरण गरे वा गराएका ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा ३० हजारसम्म जरिवाना वा दुबै हुन सक्ने उल्लेख छ ।

‘बजारमा रिलेबलिङको हल्ला गरेर जसरी भनिएको छ । त्यो अनुसार कारबाही गर्नुपथ्र्यो नि ! तर एक वर्षको मात्रै कैद सजाय हुनसक्ने कानुनअनुसार कारबाही गर्न खोजिँदैछ । यो केसमा त प्रहरीले अनुसन्धान गरेर ठगी लगायतका अन्य मुद्दा पनि लगाउनुपर्ने हो ।’ अधिवक्ता कुमारी खड्काको प्रश्न छ, ‘नयाँलाई पुरानो भनेर बिक्री  बितरण गरेको पाइएमा २ देखि ५ वर्ष कैद भनेर ऐनले नै स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ । सरासर वाणिज्य विभागका महानिर्देशकले सबैभन्दा कमजोर कानून लगाएर गरेर किन फटाफट उन्मुक्तिको बाटो खोजे ?’

‘हाम्रा बालबालिकाले नियमित खाने गरेका चकलेट, बृद्धबृद्धा र बिरामीले खाने गरेको हर्लिक्समा बदमासी गर्नु भनेको आम मानिसको स्वास्थ्यसँग खेल्नु हो । राज्यले यसलाई कसरी कमजोर मुद्दा भन्ने आँट गर्छ ?’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालकी सचिव समेत रहेकी खड्काले फरकधारसँग भनिन् ।

यस्तो बेलामा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अपनाउनु नै गलत भएको उनको दाबी छ ।

निरन्तर अनुगमन हिँडिरहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना पनि सरकारी अधिकारीहरुले बजारका मुद्दाहरु कमजोर बनाउने प्रवृत्ति नयाँ नभएको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रा कयौं यस्ता विषय छन् । जसलाई हाम्रो लेबलबाट कराएर केही हुनेवाला छैन । अन्तिम निर्णय जसको हातमा हुन्छ उनीहरुको मिलोमतोमा उपभोक्तामा ठगीमा परिरहने अपराधीले उन्मुक्ति पाइरहने नयाँ कुरा होइन ।’

अधिकारकर्मीहरुकाे भनाईलाई पुष्टि गर्ने स्पष्ट आधार पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६० मा उल्लेख छ । दफा ६० को उपदफा १ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस ऐन अन्तरगत दायर भएका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८ अन्तरगत गर्नुपर्नेछ ।’

उक्त प्रावधानअनुसार संक्षिप्त कार्यविधि ऐनले गर्ने कारबाही समान्य प्रकृतिको अर्थात एक हजार रुपैयाँसम्म मोल वा बिगो समावेश भएको देवानी मुद्दा वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा सो दुवै सजाय हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा हेर्ने उल्लेख छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६० को उपदफा २ मा स्पष्टसँग लेखिएको छ, ‘उपदफा १ मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा सामान्य कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।’

यता विभागका अनुगमन निर्देशक सागर मिश्रले भने विभागले सही कानून नै प्रयोग गरेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘बाहिर के लेख्छन् तर हामीले त कानून अनुसार नै काम गरिरहेका छौँ नि !’

मिश्रको यो दाबीलाई पत्याउन सकिने आधार विशाल ग्रुपलाई उन्मुक्ति दिन सहज बनाउन खोजिएको यो कदमले सरासर झुटो प्रमाणित गर्छ ।