बीबीसीले तीन साताअघि कोरोना प्रभावित २७ मुलुकमा गरेको एउटा सर्वेक्षण (पोल) ले गरिब राष्ट्रका नागरिकको आम्दानी ६९ प्रतिशत घटेको देखाएको छ। धनी देशका नागरिकले भने ४५ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गुमाउनु परेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ। विश्वमा हरेक १० मध्ये ६ जना आर्थिक समस्याबाट प्रताडित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमा पनि महिला र पिछडिएका समुदाय बढी मारमा परेका छन्।

विश्व बैंकले गत ८ वैशाखमा प्रकाशन गरेको एउटा ‘डेटा ब्लग’मा कोभिड–१९ का कारण विश्वमा कम्तीमा ४ करोड ९० लाख व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि धकेलिने उल्लेख थियो। त्यसमध्ये दक्षिण एसियामा १ करोड ६० लाख र भारतमा मात्रै १ करोड २० लाख गरिब थपिने प्रक्षेपण गरिएको थियो। विश्व बैंकले नै जेठ अन्तिममा जारी गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट’ प्रतिवेदनमा भने विश्वमा ७ करोड १० लाखदेखि १० करोडसम्म व्यक्ति पुनः गरिबीको चपेटामा पर्नसक्ने उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनले २२ वर्षअघिको एसियाली वित्तीय संकटपछि पहिलोपटक यति धेरै मान्छेलाई एकसाथ गरिबीको रेखामुनि धकेल्न लागेको उल्लेख गरेको छ।

नेपालमा कोरोनाका कारण कुन हदमा गरिबी बढ्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन। तर, केही आँकडाले कम्तीमा १२ लाख व्यक्ति चरम गरिबीमा तानिने सम्भावना दर्शाउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत २६ जेठदेखि १० असारबीच गरेको एउटा सर्वेक्षणले उद्योग व्यवसायमा कार्यरत कामदारमध्ये साढे २२ प्रतिशत रोजगारी कटौती भएको देखाएको छ। त्यसमध्ये पनि दुई तिहाइ कामदार दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत रहेको उल्लेख छ।

‘यसबाट १२ लाख जति अस्थायी कर्मचारीले रोजगारी गुमाएको देखिन्छ। यसबाट उनीहरूको भान्सामा तत्कालै प्रभाव परेको छ’, राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता डा. गुणराज भट्ट भन्छन्। तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले १५ वर्षमाथिका २ करोड ७ लाख ४४ हजारमध्ये ७० लाख ८६ हजार जना नेपालमा संगठित क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेको देखाएको थियो। सर्वेक्षणले यसमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत अर्थात् ५६ लाख १८ हजार नागरिक माध्यमिक तहसम्म पनि नपढेका छन्। राष्ट्र बैंकले यही आँकडालाई आधार मानेर साढे २२ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको हिसाब गर्दा पनि करिब १८ लाख व्यक्तिको आम्दानीको बाटो बन्द भएको देखिएको छ।

श्रम शक्ति सर्वेक्षणको आँकडाअनुसार कृषि तथा वन र माछापालनमा काम गर्ने १५ लाख २३ हजारभन्दा बाहेक अधिकांश पेसामा रहेका व्यक्तिलाई महामारीले प्रभावित पारेको छ।

कृषिबाहेक पनि ५१ लाख ३९ हजार जना शारीरिक श्रममा आधारित रोजगारीमा रहेको सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ। धेरै अर्थविद् गैरकृषि क्षेत्रका मजदुरलाई कोरोनाले बढी प्रभावित पारेको आकलन गर्छन्। ‘निर्माण, यातायात, ढुवानी र सफाइ कामदारको जीविकोपार्जन दैनिक ज्यालामै निर्भर हुन्छ’, अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, ‘त्यस्ता मान्छेको वास्तविक संख्या कति छ भन्ने अहिले राज्यसँग कुनै तथ्यांक छैन।’

२०७२ को भूकम्पमा मूलतः बागमती र गण्डकी प्रदेशका १४ जिल्ला प्रभावित हुँदा ७ लाख जना गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको अनुमान गरिएको थियो। कोरोनाको प्रभाव त देशभर कुनै न कुनै रूपमा परेको छ। अत्यधिक रेमिट्यान्स भित्र्याउने र बाक्लो आवादी भएको तराई क्षेत्र कोरोनाबाट सर्वाधिक प्रभावित छ। पश्चिम पहाडका नागरिक दसैं मान्ने चाँजोपाँजो नजुट्दा कोरोनाको त्रासदीपूर्ण अवस्थामै ज्याला–मजदुरीका लागि भारत गइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा ‘अवसरको राजधानी’ काठमाडौंमा मजदुरलाई ६ महिनासम्म प्रवेश रोक्दा धेरै व्यक्तिको जीवनस्तर प्रभावित भएको मान्छन्।  राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले कोरोनाका कारण नेपालमा पनि गरिबी बढ्ने निश्चित भएको बताउँछन्। गरिबीको विस्तार कसरी भएको छ भन्ने थाहा पाउन सरकारले नै ६–७ हजार घरपरिवारमा प्रतिनिधिमूलक छनोट गरेर सर्वेक्षण गर्नुपर्ने डा. वाग्ले सुझाउँछन्।

मापनको आधार

बंगलादेशले पाँच महिनाअघि नै आफ्नो देशमा गरिबीको दर पहिलेभन्दा दोब्बर हुने बताएको थियो। त्यहाँ २० प्रतिशत हाराहारी रहेको गरिबीको दर ४० प्रतिशत पुग्ने आकलन छ। नेपालमा भने गरिबीको दर कति हो भन्नेमा पनि विभिन्न तर्क छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई वर्षअघि २८.६ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गरेको थियो।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारी भने नेपालमा उपभोगको आधारमा जीवनस्तरको मापन गर्दै आएकाले कोरोनाका कारण गरिबीको दरमा भारी वृद्धि नहुने बताउँछन्। ‘हामी प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आयको हिसाबमा गरिबी घटबढ के भयो भनेर विश्लेषण गर्छौं’, उनी भन्छन्, ‘अहिले सबै तथ्यांक विश्लेषण नभइसकेकाले आँकडा भन्न सकिन्न। तर १–२ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले गरिबी नबढ्ला भन्ने लाग्छ।’

उनका अनुसार चीनमा पुसदेखि र युरोपमा माघदेखि कोरोनाको असर देखिए पनि नेपालको रेमिट्यान्स आयमा खासै अन्तर देखिएको छैन। यसले गर्दा मानिसलाई चुल्हो बाल्नै समस्या भएजस्तो नदेखिने उनी बताउँछन्। ‘मान्छेले ऋणधन गरेर भए पनि खान्छ। अहिले पनि भोकै बसेको अवस्थाचाहिँ निकै कम छ’, उनी भन्छन्।

उनका अनुसार नेपालको गरिबी मापन विधिले न्यूनतम क्यालोरी खायो कि खाएन भनेर मात्रै हेर्छ। ‘कहाँबाट ल्याएर खायो वा कसरी खायो भनेर हामीले हेर्दैनौं। जसरी खाए पनि खाइसकेपछि गरिब नमानिने उपभोग सिद्धान्तका कारण तथ्यांकमा गरिबी निकै बढेर आउने सम्भावना छैन’, उनी भन्छन्। मान्छेको आय समयअनुसार थपघट भइरहने भए पनि उपभोगमा उतारचढाव आउने हुँदा तत्कालै गरिबीको दर असाधारण हिसाबले नबढ्ने उनको बुझाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरु गरेको बहुआयामिक गरिबीको मापन गर्ने विधिअनुसार हेर्ने हो भनेचाहिँ गरिबीको दर अहिले अनुमान गरेभन्दा निकै बढी हुनसक्ने विज्ञ बताउँछन्। यस्तो विधिले चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरका १० वटा आधारमा गरिबीको मापन गर्छ।

कसरी बढ्छ गरिबी ?

जनसंख्याको वृद्धिदर समान रहँदा अर्थतन्त्र बढ्न सकेन भने प्रतिव्यक्ति आय र खर्चयोग्य आम्दानी घट्छ। यसले गरिबी बढाउनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। सरकार र दातृ निकायले यो वर्ष २ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्ट गरिबीलाई पुरानै स्थितिमा रोक्न सामान्य अवस्थामा २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पर्याप्त हुने बताउँछन्। ‘पछिल्ला दुईवटा जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतिजाले करिब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा १ प्रतिशत बिन्दुले निरपेक्ष गरिबी घटाउन सकिन्छ भन्ने सामान्य आकलन थियो’, उनी भन्छन्।  तर अहिलेको असाधारण परिस्थितिमा यस्ता तथ्यांकको उपयोग गर्न सकिँदैन। अहिले सबैजसो व्यक्तिको आर्थिक अवस्थामा थोरबहुत असर परेको भए पनि तल्लो तहका गरिबलाई जीवन धान्नै निकै समस्या परेको छ।

डा. वाग्ले भने यस्तो बेला सरकारी राहतका कार्यक्रमले पनि सम्भावित गरिबीको विस्तारलाई धेरथोर घटाउन सकिने बताउँछन्। तर, नेपालमा त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्न सकिने तथ्यांक नै उपलब्ध छैन। ‘गरिबी वा अहिलेको समस्याबाट जीविकोपार्जनमा नै असर पर्ने घरपरिवारको तथ्यांक भएको भए विकल्प सोच्न सकिन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘भारतमा आधार कार्ड जस्तो कुनै पनि पहिचान पत्र हामीसँग छैन।’

विश्वमा ‘संक्रमणकालीन आधारभूत आय प्रत्याभूति’ गर्नेजस्ता नयाँ विचार पनि आइरहेका छन्। कतिपय मुलुकले यो संकटको समयमा आधा तलब नै बाँड्ने योजना अघि सारेको डा. वाग्ले बताउँछन्। अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ति १२ सय डलर नगद राहत दिएको छ। जापानले आफ्नो देशमा रहेका जोसुकैलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख येनको दरले अनुदान दिएको छ। अहिले जीविकोपार्जनमा कठिनाइ भोगेका देशवासीलाई १० वर्षभित्र तिर्ने गरी ५ लाख येनसम्म निब्र्याजी ऋण सुविधा दिएको छ।  यस्ता राहत परियोजनाले नागरिकको गाँस, बास, कपासको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा सघाउ पुग्छ। सँगसँगै उपभोगमा हुने बढोत्तरीले अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउन मद्दत मिल्ने अर्थशास्त्री बताउँछन्। राहत बाँड्दा पनि स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउने अभ्यास धेरै मुलुकमा देख्रिएको छ। नेपालमा अझै प्रभावकारी प्रणाली नबनेकाले दुरुपयोगको धेरै सम्भावना हुने डा. वाग्ले बताउँछन्।

राजधानी दैनिकबाट