लकडाउनका कारण क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत वितरण गर्ने प्रस्ताव गत चैत अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो ।

लकडाउनअघिको बिक्री अभिलेखका आधारमा दूध किसानलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ, कुखुराको अन्डा उत्पादकलाई माउ र ब्रोइलर कुखुरा उत्पादकलाई चल्ला राहत दिने पहिलो चरणको प्रस्ताव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको थियो ।

राजस्व संकलन कम भइरहेकाले स्रोत पुग्दैन भन्ने धारणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट आएपछि त्यो प्रस्ताव तुहियो ।

कोभिड–१९ का कारण किसान, श्रमिक र गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूमाथिको दायित्व व्यहोर्न दबाब आइरहे पनि सरकार स्रोतको अभाव देखाउँदै पन्छिरहेको छ । तर यही बेला संवैधानिक मर्म तथा सरकारद्वारा गठित विभिन्न विज्ञ समितिको सुझावविपरीत सार्वजनिक खर्च बढाउने गरी मन्त्रालय थप्ने गृहकार्य सुरु भएको छ ।सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल गुटगत भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या थप्ने विषयमा सहमतिमा पुगिसकेका छन् । ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुटाउने सहमति बनिसकेको छ,’ उनीहरू निकट स्रोतको दाबी छ ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री बनाउन सक्ने अधिकार दिएको र हाल भइरहेकै कर्मचारीले काम गर्न सक्ने भएकाले नै मन्त्रालय थप्न लागिएको नेकपा स्रोतको तर्क छ । तर मन्त्रालय थप गर्नेबित्तिकै मन्त्री र सचिवालय समूह, कर्मचारी र दैनिक मसलन्द खर्चको भार स्वतः थपिन्छ । प्रतिमन्त्रालय कम्तीमा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँको व्ययभार हुन्छ । हाल महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा मन्त्रीसहित १ सय ५ जनाको सरकारी दरबन्दी छ । उनीहरूका लागि चालु बजेट मात्रै ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सानो भनिएको अर्को मन्त्रालय युवा तथा खेलकुदको चालु खर्च १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ हो । यो तथ्यांकअनुसार पनि थपिने भनिएका तीन मन्त्रालयका लागि कम्तीमा तीन अर्ब रुपैयाँ भार थपिनेछ ।

दीर्घकालीन हिसाबले अतिरिक्त कर्मचारीको दरबन्दी चाहिन्छ । जसले हाल निकै ठूलो आकारमा रहेको प्रशासनिक खर्चलाई थप बढाउनेछ र राजस्व कम भइरहेको हुँदा अन्य क्षेत्रको खर्च कटौतीमा दबाब पर्नेछ । जबकि संक्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि कम भई राजस्व कम उठ्ने सम्भावना देखेर अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक बजेटको आकार नै घटाइएको छ ।

यस्तो संकटकालीन अवस्थामा मात्रै हैन, कोरोना कालअघि नै सरकारी संरचना तथा कर्मचारी घटाउनुपर्ने सुझाव सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको थियो । सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार संघमा हाल २२ मन्त्रालय छन् र ती मातहत ५७ वटा विभाग छन् । एउटै प्रकृतिको कार्यमा एकभन्दा बढी मन्त्रालय र विभाग संलग्न हुने गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

‘जसले काममा अन्योल सिर्जना हुने, विवाद बढ्ने, समन्वय प्रभावकारी नहुने र अनावश्यक व्ययभार बढ्ने गरेको छ,’ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय मात्रै हैन, काम स्पष्ट किटान नभएकाले अन्य निकायहरूसँग पनि विवाद सिर्जना हुने गरेको छ ।’

टुक्र्याउने भनिएको ऊर्जा, जलस्रोत थत सिँचाइ मन्त्रालयको अहिल्यै कार्यबोझ कम छ । २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको लगानी, अनुमति तथा अनुगमन प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डमार्फत हुने गरेको छ । १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजना स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । विद्युत् सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा ३ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी क्षेत्राधिकार स्थानीय तह र ३ देखिमाथि २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको काम प्रदेशहरूको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ ।

विद्युत् व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम सार्वजनिक संस्थान विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने भएकाले पनि ऊर्जा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार कम छ ।

टुक्र्याउन लागिएको अर्को मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको कार्यक्षेत्र अहिले पनि अन्य निकायहरूसँग बाझिने प्रकृतिको छ । ठूला आयोजनाबाहेकको निर्माण कार्य हाल तीन तहकै संरचनाबाट भइरहेको छ । खर्च पुनरावलोकन आयोगले औंल्याएअनुसार काममा दोहोरोपना बढी गर्ने मन्त्रालय भौतिक नै हो । सडक निर्माणको काम शहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि गरिरहेका छन् । त्यही ठाउँमा भौतिक मन्त्रालयमातहतको सडक विभागले दोहोर्‍याएर काम गरिरहेको आयोगको निष्कर्ष छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न भने सरकारको ध्यान गएको छैन ।

दोहोरोपना र क्षेत्राधिकार विवादको समस्या अन्य मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूबीच पनि रहेकाले सर्वसाधारणले सेवा लिन समय लाग्नुका साथै सेवाबाटै वञ्चितसमेत हुनुपरेको आयोगले औंल्याएको छ । अर्कोतर्फ विभिन्न बहानामा संघीय संरचनामै धेरै कर्मचारी राख्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पर्याप्त जनशक्ति पाउन सकेका छैनन् । यसकारण मन्त्रालय, विभाग, मातहतका कार्यालयहरू र विकास समिति ऐन, विशेष ऐन, गठन तथा सञ्चालन आदेशअन्तर्गत गठित समिति, परिषद्, आयोग, केन्द्र, बोर्डहरू आपसमा गाभ्ने र खारेज गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस थियो । त्यसका लागि १६ वटा मन्त्रालय र ३५ वटा विभाग बनाउनुपर्ने सुझाव अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको हो ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल नेतृत्वको आयोगले संविधान निर्माण हुनुपूर्व २०७० सालमा १२ वटा मात्रै मन्त्रालय हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई बुझाएको थियो । संविधान निर्माणपछि पनि दाहालकै नेतृत्वको प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले संघमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । पटक–पटक बनेका विभिन्न आयोगहरूका यस्ता सुझाव कार्यान्वयन नगरिँदा चालु खर्च बढी हुने गरेको छ ।

अर्थविद् केशव आचार्यले पहिलेदेखि नै स्थिरता र समन्वयको अभावको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयको संख्या थप गर्दा समन्वय र सहकार्यको भावना झन् धेरै घटेर जाने बताए । ‘सामान्य अवस्थामा पनि सानो मन्त्रिपरिषद् सदाकालका लागि बनाउनुपर्छ । थप गर्नु हुँदै हुँदैन,’ उनले भने । मन्त्रालयको संख्या बढाउनु राजनीतिक दलहरू आफैंले जारी गरेको घोषणापत्रको पनि विरुद्धमा हुने उनको भनाइ छ ।

सबैजसो दलले घोषणापत्रमा छिटोछरितो सेवा दिने, चालु खर्च कम गर्ने भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए । ‘चालु खर्च बढाउने कदम समाजवादी तथा समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, सन् २०२२ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुखमा उक्लने र २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने उद्देश्यविरुद्ध छ,’ उनले भने । आचार्यले कोरोना संक्रमणले राजस्व संकलनमा संकुचन भइरहेकाले मन्त्रालय थप गर्नु अर्को गैरजिम्मेवारीपना हुने बताए ।

‘कोरोना आएपछि भारतमा राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मको तलब ३० प्रतिशतले कटौती भएको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुकमा यस्तो उदाहरण भइरहँदा यता मन्त्रालयको संख्या थप्नु मुलुकको अर्थतन्त्र, प्रशासन र मतदाताप्रति घात हुन्छ,’ उनले भने ।  नेताहरूको सोच सक्षम प्रशासन संयन्त्र चलाउनेभन्दा पनि पार्टीको गुट व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेकाले न्यूनतम नैतिकता प्रकट हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

प्रशासनिक संयन्त्र घटाउने र खर्च कटौती गर्ने विषयमा केन्द्रित नहुँदा हरेक वर्ष चालु (प्रशासनिक) बजेट बढ्ने, पुँजीगत (विकास) बजेट घट्ने भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेटको ६४.४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु शीर्षकमा विनियोजन भएको छ । पुँजीगततर्फ जम्मा २३.९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याइएको छ ।

सरकारले इच्छाशक्ति देखाए ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च कटौती गर्न सकिने सुझाव अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको छ । त्यसका लागि सुरक्षा निकायदेखि निजामती कर्मचारीको दरबन्दी उल्लेख्य कटाउने ठाउँ छ । उनका अनुसार हरेक मन्त्रालयमा एउटा सचिवभन्दा बढी राख्नु हुँदैन । ‘संगठनात्मक संरचना, खर्च अधिकार तथा कार्यक्रम र आयोजनाको बाँडफाँटसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कानुनी व्यवस्था, कार्य विस्तृतीकरणको प्रभावकारी विश्लेषण भएको छैन,’ खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीयस्तरमा रहेका अनावश्यक कार्यालयहरू संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’

यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारका संरचना कम गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर काम गर्नुको सट्टा फेरि सरकारी निकाय थप गर्ने तयारी भएको हो । साथै आयोगको सुझावविपरीत हाल अर्थ, ऊर्जा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, कृषि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा २र२ जना सचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

विज्ञको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै चालु खर्च घटाउनुको सट्टा बढाउनेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व लागिपर्दा मुलुकको सार्वजनिक ऋणमा असर पर्नेछ । चालु खर्चका लागि राजस्वले नपुगेर पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणको अंशसमेत उपयोग गरिरहनुपरेको छ । जसले गर्दा सरकारले लिने ऋण रकम हरेक वर्ष बढिरहेको छ । जुन रकम ठूला, स–साना आयोजना र प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत खर्च भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत साउनसम्ममा सरकारले लिएको ऋण १३ खर्ब ७२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला २ वटा बैठकले करिब २७ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण लिने निर्णय गरेको छ । यो ऋण रकम हाल समस्या भोगिरहेकाहरूलाई सहयोग वा कुनै राहत दिनका लागि होइन । राजस्व हालको प्रशासनिक संयन्त्रमा खर्च गर्नुपरेकाले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास र विमानस्थलहरूको क्षमता सुधारजस्ता कार्यक्रमका लागि उक्त ऋण रकम लिइएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।