सन् २०१२ जुलाई २६ तारिखका दिन लन्डनमा भएको एउटा कार्यक्रममा तत्कालीन युरोपेली केन्द्रीय बैंकका अधक्ष्य मारिओ ड्रागीले उचारण गरेका तीन शब्द ‘वाटएभर इट टेक्स’ अर्थात् ‘जेसुकै परे पनि’ले सन् २००९ को उत्तरार्द्धबाट सुरु भएको युरो संकटको अन्त्यको सुरुवात गरेको थियो।

उनले विश्वबजारलाई सो वक्तव्यमार्फत युरो क्षेत्रलाई युरो संकटबाट बचाउन युरोपेली केन्द्रीय बैंकले जे पनि गर्न तयार छ भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएका थिए। यो आश्वासन यति महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी थियो कि साढे दुई वर्षदेखि छाएको युरो मुद्राको अनिश्चिततालाई निराकरण गरी युरो क्षेत्रको आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व पुनर्स्थापित गरेको थियो।

आज देशले त्यस्तै आश्वासन खोजेको छ। भलै राष्ट्र बैंकको क्षेत्र, प्रभाव तथा हैसियत युरोपेली केन्द्रीय बैंक र अमेरिकी फेडेरल रिजर्भजस्तो नभए पनि केन्द्रीय बैंकका केही क्षेत्र, अधिकार तथा जिम्मेवारी समान हुन्छन्। गरिब राष्ट्र भए पनि यसको केन्द्रीय बैंकले प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार विशिष्ट हुन्छ। केन्द्रीय बैंकको भूमिका सरकारले जस्तो राहत नै बाँड्ने नभए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा आवश्यक तरलता तथा लगानीयोग्य स्रोतको व्यवस्थापन, मुद्रास्फीति तथा ब्याजदर नियन्त्रण, विनिमय दर व्यवस्थापन र सहुलियत तथा पुनर्कर्जाजस्ता व्यवस्था गरेर आर्थिक उत्प्रेरणा प्रवाह गर्नसक्ने विशेष भूमिका हुन्छ।

आ.व. २०७७/०७८ को बजेटद्वारा सरकारले आफ्नो आर्थिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिका आर्थिक लक्ष्यबीच गत आवको तुलनामा ४ प्रतिशत कम गरी १४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको छ। आवश्यकता असीमित छन्, स्रोत सीमित छ। बजेटका आफ्नै सीमा हुन्छन्। सबैको चित्त बुझाउने बजेट असम्भव छ। उपलब्ध स्रोतलाई राष्ट्रको सर्वाेपरी हित र विशेष परिस्थिति सम्बोधन गर्न कसरी परिचालन गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। सामान्य वर्षमा जीडीपीको २५ प्रतिशतसम्मको राजस्व र ३४ प्रतिशतसम्मको सरकारी खर्चलाई हाम्रो सन्दर्भमा यथार्थपरक मान्न सकिन्छ। यसपालिको बजेट यथार्थपरक छ र कार्यान्यवनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र संस्थागत गर्नसके बजेटले तय गरेको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत प्रक्षेपण गरे पनि नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लकडाउन सामान्य हुँदै गए, आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको जगको आधारमा ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न समस्या देखिँदैन। विगतमा पनि एकाध अपवादबाहेक न्यून आर्थिक वृद्धिपछि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएका छन्।

अर्थतन्त्रको आकारको दाँजोमा राजस्व परिचालन उच्च रहे पनि पूर्वाधार विकासको लागि स्रोत अपर्याप्त छ। तर बजेटमार्फत जोहो भएकै स्रोत पनि खर्च गर्न नसकिने अवस्थाले हाम्रो सरकारी तथा निजी क्षेत्रको कार्यान्वयन क्षमतामा व्यापक अभिवृद्धि गर्नुपर्ने स्थितिलाई प्रष्ट्याएको छ। विगत १० वर्षमा पुँजीगत खर्चको ७६ प्रतिशत विदेशी सहयोगबाट परिचालन भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा साधारण खर्च उल्लेख्य रुपमा नघटाई स्रोत वितरण प्रणालीमा प्रभावकारी सुधार गर्न सम्भव छैन। गणतान्त्रिक संविधानले रचेको बग्रेल्ती प्रदेश तथा स्थानीय तहको सरकारको कारण साधारण खर्चको भार उल्लेख्य थपिएको छ।

यसका बाबजुद सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले ३५ प्रतिशतसम्म साधारण खर्च कटौती गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको समाचार बाहिरिएकाे छ (यद्यपि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन)। यसपालिको बजेटमा साधारण खर्चमा मितव्ययी तथा कटौती गरिएको भने पनि बजेट विवरणमा सो उद्देश्य घनीभूत रुपमा अनुवाद भएको देखिँदैन। भत्ताजस्ता सामान्य खर्च कटाएर ठोस रुपले स्रोत बचत हुँदैन। संरचनात्मक सुधारमार्फत नै यो विषय सम्बोधन हुनुपर्छ। अन्यथा, यस्तो आर्थिक तथा राजनैतिक वातावारणबीच रुपान्तरकारी संरचनात्मक सुधार थालनी नभएपछिको दिन यस्ता अपेक्षा गर्न अस्वाभाविक हुनेछ।

सन् १९८० को दशकसम्म राष्ट्र बैंकले नै निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्थ्यो। अहिले केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर निर्धारण होइन मार्गदर्शन गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ। केन्द्रीय बैंकको प्रमुख लक्ष्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण भएकोले, मुद्रास्फीतिको अवस्थाअनुरुप नीतिगत ब्याजदर तय गरिन्छ। नीतिगत ब्याजदर भनेको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यवस्थापनको लागि अल्पकालीन कर्जा प्रदान गर्दा लिने ब्याजदर हो। सामान्यतया सो ब्याजदरले नै अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्रोतको लागतलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा सो नीतिगत ब्याजदरको प्रभाव लगभग निष्क्रिय छ। उदाहरणको लागि विगत तीन वर्ष मुद्रास्फीति कम हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा कर्जाको ब्याजदर उच्च छ। कुनै एक बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्ने क्रममा वा लगानी बढाउन स्रोत परिचालन गर्ने क्रममा निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको सन्तुलन बिग्रिने अवस्था छ। यसैकारण बैंकहरुबीच अनुचित प्रतिस्पर्धा रोक्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले परोक्ष रुपमा मध्यस्थता गर्नुपरेको छ।

नीतिगत ब्याजदरको निष्क्रियता तथा लगानीयोग्य स्रोतको अभावमा राष्ट्र बैंकले नयाँ औजार अथवा नवीन सोचमार्फत ब्याजदरलाई निर्देशित गर्न आवश्यक छ। विगतमा भएको अत्यधिक पुँजीवृद्धिका कारण बैंकहरु लगानीमा आक्रामक भएका हुन्। पुँजी वृद्धिअनुरुप आन्तरिक स्रोत परिचालनले मात्र पुँजीको अनुपातमा लगानी बढाउन सकिने अवस्था थिएन। यस्तो अवस्थामा सीमित स्रोतको लागि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा भएको थियो।

तरलता बढाएर ब्याजदर घटाउने हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको लागि सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो। यसको लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक, सरकारले समयमा खर्च गर्न नसकी राज्यको महत्त्वपूर्ण स्रोत राष्ट्र बैंकमा लामो समयसम्म निष्क्रिय हुने अवस्था हो। यसलाई स्वचालित संयन्त्रबाट सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षणका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य स्रोतको रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसकाे कारण भनेकाे सरकारी खर्चमार्फत सो स्रोत अन्तत: निक्षेपकै रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा फर्किन्छ। हाल सरकारी ढुकुटी रित्तिएकोले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता/निक्षेप उल्लेख्य बढेको छ।

यसको अलावा सरकारी ऋणपत्रको धितोमा मध्यकालीन (एक वर्षे र तीन वर्षे) टर्म रिपोमार्फत लगानीयोग्य स्रोतको व्यवस्थापन गरी सो स्रोतलाई उत्पादनमूलक कर्जामा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले कर्जाको ब्याजदर घटाउन धेरै मद्दत पुर्याउनेछ। साथै बैंकसँग भएको विदेशी मुद्रा स्वापको व्यवस्था गरी बैंकलाई लगानीयोग्य स्रोत परिचालन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ। तर बढी प्रभावित केही क्षेत्रबाहेक सम्पूर्ण क्षेत्रको कर्जामा पनि पाँच-छ प्रतिशतको ब्याजदर माग गर्नु अनुचित र गलत हो। असारसम्मको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्नु र बढी प्रभावित क्षेत्रको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुको विकल्प छैन।

बैंकिङ सम्पत्तिको वर्गीकरण तथा अन्य विविध क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको विशेष सुविधा तथा सहजीकरण नीतिले संकटको बाबजुद अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा सीमान्तकृत असर पर्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक विवरणमा धेरै नाफा देखिने र सोहीअनुसार कर तिर्नुपर्ने तर एनएफआरएस अनुसार बाँड्न पाइने नाफाचाहिँ अत्यन्त कम हुनाले गत आवलाई अपवादस्वरुप विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। आउँदा दिनमा सहजीकरण नीति तथा मौद्रिक उत्प्रेरणा विस्थापित हुँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने असर गम्भीर हुने सम्भावना प्रष्ट छ।

पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जाबारे धेरै चर्चा गर्नुपरेन। प्रभावित क्षेत्र तथा लघु तथा साना उद्यमलाई यस प्रकोपको प्रभाव सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकद्वारा १०० अर्ब रुपैयाँबराबरको पुनर्कर्जा तथा सहुलियत कर्जा तथा बजेटमार्फत सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको अतिरिक्त कर्जा घोषणा गरिसकेको छ। सोसम्बन्धी निर्माणाधीन कार्यविधि राय तथा सुझावको लागि सार्वजनिक गरिएको छ जुन अत्यन्त राम्रो अभ्यास हो। यसको अलावा यस प्रकोपको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव हेरेर राष्ट्र बैंकले थप कोषको व्यवस्था गर्न आवश्यक परे गर्नुपर्छ।

राष्ट्र बैंक २०५८ ऐनको ७५(५) बमोजिम सरकारले अघिल्लो आव को राजस्व संकलनको ५ प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट लिनसक्ने व्यवस्था छ। यसअनुरुप सरकारले करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट लिनसक्छ र यो सुविधा स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले धेरै लचिलो हुन्छ। यस्तो संकटको घडीमा सम्भावित सबै प्रकारका माध्यमबाट स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक छ। साथै आव २०७५/०७६ सम्म राष्ट्र बैंकको नाफाबाट सृजित सञ्चित कोष २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छ। यसमध्ये १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ विविध वैधानिक कोषअन्तर्गत छ भने बाँकी ७३ अर्ब रुपैयाँ अन्य कोषमा सञ्चित छ। यस्ता कोष राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको मातहत रहने भएकाले संकटको समयमा यी कोषको उच्चतम उपयोग गर्नु उपयुक्त हुनेछ। साथै आवश्यक परे सरकारी ऋणलाई मुद्रीकरण गर्न पनि पछि पर्नुहुँदैन। सामान्य अवस्थामा यस्तो नीतिले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने जोखिम रहे पनि अहिलेको अवस्थामा समस्त माग न्यून हुनाले सो कदम प्रत्युत्पादक हुँदैन।

यसै प्रसंगमा औसत वार्षिक कर्जा वृद्धिदरलाई २० बाट १५ प्रतिशतमा सीमित राखी व्यक्तिगत तथा अनुत्पादक कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। उच्च कर्जा वृद्धिदरले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगरी आयातलाई पोसेको छ। हाम्रो सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धिदर र कर्जा वृद्धिदरबीच आपसी सम्बन्ध देखिँदैन। भविष्यका मौद्रिक नीति उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन, मूल्य अभिवृद्धि बढाउन, जग्गामा हुने गरेको लगानी रोक्न, मूल्यस्तर घटाउन, अनावश्यक आयात घटाउन, अनुत्पादक लगानी तथा उपभोग निरुत्साहित गर्न तथा अर्थतन्त्रको आकार बढाउन प्रेरित गर्ने हुनुपर्छ। सरकारले समयमै खर्च गरे एकातिर वार्षिक १५ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिदर आन्तरिक स्रोतबाट सहजै हासिल गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी हुनेछ।

सामान्यतया मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको समष्ट मागमा बढी प्रभाव पार्ने भएकोले मुद्रास्फीतिमा पर्नसक्ने प्रभावको आधारमा मौद्रिक नीति तय गरिन्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा सामान्य अवस्थामा जस्तो मुद्रास्फीति केन्द्रित मौद्रिक नीति ल्याउनु अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त हुँदैन। भारतसँगको निश्चित विनिमय दरको कारणले हाम्रो मुद्रास्फीति भारतबाट आयातित हुने र हाम्रो अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा मागको कारणभन्दा आपूर्तिको कारणले मुद्रास्फीति धेरै प्रभावित हुने भएकोले यो आर्थिक संकट सम्बोधन गर्ने क्रममा मुद्रास्फीतिमा पर्नसक्ने प्रभावलाई बढी जोड दिएर मौद्रिक उत्प्रेरणाको आकार र स्वरुपलाई संकुचित गर्नुहुँदैन।

राष्ट्र बैंकले संकट सम्बोधन गर्न चालेका विविध मौद्रिक उपायको कारणले वासलातको आकार वृद्धि हुन गई मौद्रिक विस्तार सामान्य अवस्थाभन्दा अधिक भए पनि सो उपायले आन्तरिक उत्पादन तथा मूल्यअभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ भने सो नीति मुलुकको लागि उपयुक्त हुन्छ। कोभिड-१९ को कारण विप्रेषण, निर्यात र पर्यटनबाट आर्जन हुने विदेशी मुद्रा संकुचित हुने अवस्थामा मौद्रिक नीतिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्नसक्ने असरबारे चाहिँ राष्ट्र बैंक संवेदनशील र चनाखो हुनुपर्छ। यद्यपि वैशाख महिनामा अहिलेसम्मकै धेरै ८४ अर्ब रूपैयाँको शोधनान्तर बचत भएको छ, जेठ महिनामा अहिलेसम्मकै धेरै ९४ अर्ब रूपैयाँबराबरको विप्रेषण भित्रिएको छ भने ज्येष्ठ महिनाको अन्तसम्म शोधनान्तर बचत १ खर्ब ७९ अर्ब (१.५ अर्ब डलर) रूपैयाँ पुगी अहिलेसम्मकै रेकर्ड १३.०६ खर्ब (१०.८ अर्ब डलर)बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको छ।

यसले के पुष्टि गर्छ भने चैत र वैशाखमा भित्रिन नसकेको विप्रेषण जेठमा भित्रिएको, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उल्लेख्य गिरावट आउँदा अनौपचारिक माध्यमद्वारा भित्रिने विप्रेषण घटेर औपचारिक विप्रेषणलाई उल्लेख्य टेवा पुगेको र भारतसँगको सिमाना बन्द भएको कारण सिमानामा हुने अनौपचारिक व्यापार पूर्णरुपले बन्द भएको तथा भारतीय कामदार तथा व्यापारी विस्थापन भई विदेशी मुद्रा नेपालबाट भारत पलायन हुनबाट जोगिएको देखिन्छ।

वैशाख तथा जेठ महिनामा देखिएको उच्च शोधनान्तर बचत आउँदा दिनहरुमा पनि दिगो रहे सार्वभौम धनकोष (सोभरेन वेल्थ फण्ड)मार्फत रुपान्तरकारी पूर्वाधार आयोजनामा सञ्चित विदेशी मुद्रा लगानी गर्ने अवधारणाबारे पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ भने बैंकहरुले महँगो दरमा हेजिङ गरी विदेशबाट स्रोत परिचालन गरेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अत्यन्त सस्तो ब्याजदरमा विदेशमा राखेको विदेशी मुद्रा मुलुककै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गर्ने उपायबारे पनि पहल गर्न जरुरी छ।

केन्द्रीय बैंक स्वभावले नै आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वको पक्षधर हो। यसकारण बेलाबेलामा अर्थतन्त्रमा देखिने उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैंकले काउन्टर साइक्लिकल नीति कार्यान्वयन गर्छ। अस्वाभाविक रुपले कर्जा बढ्दा घटाउने र कर्जा घट्दा बढाउने नीति अवलम्बन गर्नु काउन्टर साइक्लिकल नीतिको अवधारणा हो। यो अवस्थामा यथेष्ट तरलतामार्फत ब्याजदर कम गर्ने, उत्पादनशील तथा रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा लगानी बढाउने, उपभोग्य तथा अनावश्यक वस्तुको आयात कम गर्ने र लगानीयोग्य स्रोतको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्नेजस्ता विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ।

सन् २००७/००८ को विश्व वित्तीय संकटपछि आर्थिक संकट सम्बोधन गर्ने ठूलो भार केन्द्रीय बैंकले लिने गरेको छ। भारतमा जीडीपीको १० प्रतिशतबराबरको आर्थिक राहत तथा उत्प्रेरणासम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउँदा जीडीपीको १.२ प्रतिशत मात्र आर्थिक नीतिअन्तर्गत परिचालन हुने भएको छ भने बाँकी ८.८ प्रतिशत केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिअन्तर्गत समेटिएको छ। आज जारी हुने मौद्रिक नीतिले पक्कै पनि कोभिड-१९ को प्रकोपको आर्थिक असर सम्बोधन गर्ने खालको आर्थिक राहत तथा उत्प्रेरणाको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउनेछ भन्ने कुरामा सरोकारवालाहरु विश्वस्त छन्। जेठ महिनामा देखिएको विप्रेषण आप्रवाह दिगो रहँदै विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत हुन गए प्रभावकारी मौद्रिक नीतिको बलियो आधारमा सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छ। मारिओ ड्रागीजस्तै गभर्नर अधिकारीले पनि आर्थिक संकट सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कदम चालिने आश्वासन दिए हालको संकट व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुनेछ।