प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि प्रस्तुत बजेट परिणाममुखीभन्दा प्रचारमुखी रहेको भनी टिप्पणी गरेको छ ।

बजेटमा जनतालाई आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नहुने खालका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको कांग्रेसको भनाइ छ ।

काँग्रेस संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकले लकडाउनका कारण सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, शैक्षिक संस्था, बैंक वित्तियलगायत क्षेत्र ठप्प भएको अवस्थामा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने र तत्काल कार्यान्वयन हुने खालका कार्यक्रमहरुलाई बजेटमा प्राथमिकता नदिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कोरोना भाइरस महामारीको प्रकोपबाट पीडित निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायका साथै त्यसका कर्मचारी र श्रमिक वर्गहरुलाई सम्बोधन हुने ठोस कार्ययोजनालाई बजेटले सम्बोधन नगरेको काँग्रेसको आरोप लगाएको छ ।

बैठकले कोरोनाको प्रभावबाट भविष्यमा हुने रोजगारीको सङ्कटलाई सामना गर्न सरकारले उपयुक्त र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउने योजनालाई बजेटले प्राथमिकतामा नराखेको भनी टिप्पणी गरेको छ ।

काँग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले अहिलेको विषम र असामान्य अवस्थामा पनि सरकारले विगतमा झै सामान्य बजेट ल्याएको बताउँदै राजश्वको सङ्कुचन भइरहेको र भविष्यमा अझै भइरहने अवस्थामा सरकारले ठूलो विदेशी र आन्तरिक ऋणको आधारमा बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताए।

काँग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विज्ञका रुपमा पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु डा जगदिशचन्द्र पोखरेल, डा गोविन्दराज पोखरेल र डा स्वर्णीम वाग्ले तथा अर्थविद् डा विश्व पौडेलले बजेटका विविध पक्षको समीक्षा गर्दै कमी, कमजोरी बारेमा जानकारी गराएका थिए।
रासस