पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का बारेमा देशव्यापी बहस चलिरहेको छ । एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीति ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी’ अन्तर्गत रहेको भन्दै यसलाई संसदबाट पास गर्न नहुनेमा सत्तापक्षकै नेताहरुले जोड दिइरहेका छन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यो बहसमा विभाजित छ । नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरु जसरी पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताहरु सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । स्थायी समिति सदस्य भिम रावल, देव गुरुङ, नारायण प्रसाद शर्मालगायतका अन्य नेताहरु भने एमसीसी रोक्न खुलेरै लागेका छन् ।

गत महिना बसेको नेकपाको स्थायी समिति बैठकले इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी अन्तर्गत नरहेको पुष्टि नहुँदासम्म एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । लगत्तै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी परियोजना इण्डो प्यासेफिककै अंग भएको बताएको थियो । एमसीसीबारे सत्तारुढ दल, सरोकारवाला निकाय तथा संघसंस्था र आमजनता विभाजित भैरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भने एकजुट छ । कांग्रेस संस्थागत रुपमै यसको पक्षमा देखिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलले संसदबाट तत्काल एमसीसी पारित गर्नुपर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । उसले पटक पटक संसदबाट अनुमोदन गराउन सरकारसँग माग गर्दै आइरहेको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले एकै ठाउँमा उभिएर एमसीसी पारित गराउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै साना र अनावश्यक बहसमा अल्झेर एमसीसी रोक्न नहुने आसय सहितको बिचार राखेका छन् । सोही बैठकमा बोल्दै देउवाले एमसिसी तत्काल पास गर्न माग गरे । सामान्य विधेयकमा समेत बहसमा उत्रने दुवै पक्ष एमसीसीका विषयमा भने प्रष्ट रुपमा एकै ठाउँमा देखिएको छ ।

सामान्यतया: संसदलाई प्रतिपक्षको थलोका रुपमा लिइन्छ । सडकका आवाज, गुनासा, जनताका चासो र सरोकारलाई संसदमा पुर्याउने मुख्य भूमिका प्रतिपक्षकै हुनुपर्ने हो । संसदीय अभ्यासमा कयौं पटक यस्तो देखिएको पनि छ । प्रतिपक्षको सशक्त भूमिकाकै कारण सत्तापक्षले प्रस्तुत गरेका कतिपय जनभावना विपारितका विधेयकहरु फिर्ता भएका धेरै दृष्टान्त छन् । तर, आमरूपमै बहस चलिरहेको र सत्तापक्षकै नेताहरु विभाजित भैरहेको अवस्थामा यसलाई तत्काल स्थगित गराएर थप बहसको माग गर्नुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नै एमसीसी अनुमोदन गराउन कन्दनी कसेर लाग्नुले प्रसस्तै शंकाको सुविधा दिएको छ ।

बाहिर जे-जति बहस चले पनि प्रतिनिधिसभा सभामुखबिहीन हुँदा अहिलेसम्म एमसीसीले औपचारिक रुपमा संसदमा प्रवेश पाएको छैन । भर्खरै नेकपाका नेता अग्नि सापकोटा निर्विरोध सभामुख निर्वाचित भैसकेका छन् । त्यसैले अब यो बहस औपचारिक रुपमा संसदमा पुग्ने निश्चित छ । सिंगो मुलुक बहसमा उत्रिएको र मुलुकको हित विपरित रहेको भनिएको यो सम्झौता सदनमा प्रस्तुत हुँदा प्रतिपक्षले रोक्नुपर्ने हो । तर सत्तापक्षसंगै प्रमुख प्रतिपक्ष पनि स्वरमा स्वर मिलाएर यसको पक्षमा खुलेर लाग्दा जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था ‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले’को थलो बन्ने खतरा बढेर गएको छ ।

दलीय स्वार्थ र केही मुट्ठीभर मान्छेको हित खोज्न प्रतिपक्षले सदनलाई लामो समय बन्धक बनाएको इतिहास हाम्रा सामु छ । संसदका कुर्सि भाँच्नेदेखि सभामुखलाई माइकले हान्नेसम्मका प्रतिपक्षीय हर्कत नेपालको संसदीय अभ्यासमा देखिएकै हो । तर मुलुकको राष्ट्रियता, परराष्ट्र नीति र आमजनताको मनोभावनासँग जोडिएको एमसीसी जस्तो महत्वपूर्ण सवाललाई दलीय ह्विपको साङ्गलोमा कसेर अनुमोदन गराउने षड्यन्त्रको नमिठो गन्ध मंगलबारको ओली-देउवा अभिव्यक्तिले छोडिसकेको छ ।

एमसीसीबारे उठेका गम्भीर प्रश्नको औचित्यपूर्ण जवाफ नदिई जसरी पनि अनुमोदन गराउने ढिपीपूर्ण अभिव्यक्तिले यसभित्र ठूलै षड्यन्त्र लुकेको छ, भन्ने बुझ्न कठिन छैन । अहिले सबैको मनमनमा बिझिरहेको एउटा प्रश्न, कतै जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्थालाई शक्तिराष्ट्रको छायाँ बनाउने खेल सुरु भएको त हैन ? यसबारे थप बहस आवश्यक छ ।