काठमाडौ । मोदि नेतृत्वको सरकारले विदेशी कुटनीतिहरूको विश्वास गुमाउँदै गएको छ । दुई साता बढी समयदेखि भारतमा नागरिकता संशोधन कानुन पारित भएता देशभर उत्पन्न जनप्रदर्शन प्रति भाजपा सरकारले चालेको कदमबाट विदेशी कुटनीतिक समुदाय असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ ।

भारतको नयाँ कानुन र जनप्रदर्शनको अवस्थाबारे कम्तीमा १६ देशक राजदूत तथा कुटनीतिज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको भारतको ‘दी इन्डियन एक्सप्रेस’ले जनाएको छ । भाजपा सरकारले यसअघि चाल्ने गरेका कदम बारे कुटनीतिक समुदायलाई जानकारी गराउँदै आएकोमा नागरिकता कानुनबारे अहिलेसम्म केही जानकारी नगराएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।

पुलवामा आक्रमण, बालकोट हवाइ आक्रामण, जम्मु काश्मिरलाई दिएको संविधानको अनुच्छेद ३७० फिर्ता लिने र अझ अयोध्या फैसलाबारे भारत सरकारले विदेशी कुटनीतिक समुदायले आन्तरिक मामिला भएर जानकारी दिएको जनाउँदै कुटनीतिज्ञहरूले नारिकता संशोधन कानुन पारित गर्नु र लागु गर्ने विषयमा केही जानकारी नदिएको बताए ।

विश्वका २० शक्तिशाली देश जी ट्वेन्टीका राजदूतहरूले यस्तो बताएका हुन् । सन् ३१ डिसेम्बर २०१४सम्म पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत छिडेका हिन्दु, सिख, बुद्धवादी, क्रिश्चियत, जैन र पारसीलाई नागरिकता दिने तर मुस्लिममा नदिने  गरी नयाँ नागरिकता कानुन भारत सरकारले पारित गरी लागु गरेको हो ।

जी ट्वेन्टीका शक्ति ५ देशका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कुटनीतिहरूले नाम उल्लेख नगराउने शर्तमा यस्तो चिन्ता व्यक्त गरे ।  नागरिकता कानुनको विरोधमा प्रदर्शन शुरू भएयता बंगलादेशका विदेशमन्त्री , गृहमन्त्री र जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले पनि निर्धारित भारत भ्रमण रद्द गर्न पुगेको देखियो ।

धेरै विदेशी कुटनीतिज्ञहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने भएपनि उनीहरूले गृहमन्त्री अमित शाहका बारेमा विश्वास साथ केही भन्न सक्ने छैनन ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसले विभिन्न देशका प्रधानकार्यालयहरूमा भारतको मोदी सरकारले त्यहाँको राजनीतिक तथा कुटनीतिक जोखिमलाई कसरी लिइरहेको बारे प्रश्न उठाइरहेको पाइएको एक कुटनीतिज्ञले जनाए ।
हालै भारतको विदेशमन्त्री एस जयशंकरले अमेरिकी कंग्रेसको प्रतिनिधिमण्डलका एक प्रभावशाली सदस्य प्रमिला जयपालसँग भेट गर्न नखोजेको देखिएको थियो ।

युरोपेली देशले पनि भारतको गतिविधिप्रति असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । जर्मन विद्यार्थी र नर्वेली पर्यटकलाई विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएकोमा  फिर्ता पठाइएको थियो । विश्वको सबै भन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देशको चरित्र अनुसार यो मिल्दोजुल्दो व्यवहार नभएको उनीहरूको बुझाइ रहेको छ ।

बंगलादेश र मलेसियाले खुलारूपमा भारतको नागरिकता संशोधन कानुनको विरोध गरिसकेको छ । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र अस्ट्रेलियालगायतका देशहरूले भारतमा भ्रमण गर्ने आफ्ना नागरिकका लागि यात्रा सल्लाह सूचना जारी  गरिसकेको छ ।

मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले भारतमा नागरिकता कानुनका लागि मरिरहेका छन् भारतले यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए । भारतले महाथिरको टिप्पणीलाई गलत भएको भनेको थियो । एजेन्सी