काठमाडौं। देशभर रहेका मेडिकल कलेज अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्न सहमत भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीच सोमबार भएको छलफलमा शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजका सञ्चालक सहमत देखिएका हुन् । शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गरेपछि सरकारले कडा कदम चाल्ने तयारी गरेसँगै मेडिकल कलेज बढी शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएको हो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार मेडिकल कलेजले मंगलबारसम्म शुल्कको खाका पेस गर्नेछ ।

उनले भने, ‘अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्न मेडिकल कलेज सकारात्मक देखिएका छन् । उनीहरूले मंगलबारसम्म रकम फिर्ता कसरी गर्ने भनेर लिखित रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र त्यसैअनुसार अघि बढ्ने कुरा भएको छ ।’ गृह मन्त्रालयमा सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायतको बैठकले विद्यार्थीबाट बढी लिइएको शुल्क मंगलबारसम्म फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ताका विषयमा छलफल भएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । उनले भने, ‘सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भएको छ । यदि शुल्क फिर्ता नगरिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ सरकारले पटकपटक शुल्क समायोजन सन्दर्भमा मेडिकल कलेजलाई अल्टिमेटम दिँदै आएको छ । शुल्क समायोजन नगरे कलेजविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउने सरकारको तयारी छ । निजी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने खाका तयार पार्ने र सो खाका शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउने बताएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुरेशकुमार कनोडिया, चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिशचन्द्र न्यौपाने, काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट डा. चन्दा कार्की, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरका डा. नटराज प्रसाद, गण्डकी मेडिकल कलेजबाट खुमा अर्याललगायतको सहभागिता थियो । देशभर रहेका १२ मेडिकल कलेजले २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

ती मेडिकल कलेजमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सूक्ष्म अध्ययन अघि बढाएको छ । सरकारले पटकपटक अतिरिक्त शुल्क असुलेका मेडिकल कलेजलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कास्कीको गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको आन्दोलन जारी छ । तालाबन्दीका कारण पढाइ हुन सकेको छैन । गत फागुनदेखि शुल्क फिर्ता माग गर्दै विद्यार्थीले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । पटकपटक शुल्क फिर्ता गर्ने सहमतिमा आन्दोलन स्थगित भए पनि विद्यार्थीले कलेजले लिएको बढी रकम पाएका छैनन् ।

विद्यार्थीको आन्दोलनकै कारण चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान आईओएमले लिने वार्षिक परीक्षा पनि स्थगित गरिएको छ । २० कात्तिकदेखि सुरु हुनुपर्ने परीक्षा एक महिना पर सारिएको हो । यसैबीच, अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको माग गर्दै चितवनका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका थिए । चिकित्साशास्त्र शुल्क निर्धारण समितिले उपत्यकाभित्र एमबीबीएसतर्फ ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क तोकेको छ । देशभर सरकारी र निजी गरी २२ मेडिकल कलेज छन् ।

आन्दोलनकै कारण देशभरका प्रायः मेडिकल कलेजमा पठनपाठन प्रभावित बनेको छ भने चारवटा मेडिकल कलेजको पढाइ ठप्प छ । वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज र कास्कीस्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा पठनपाठन हुन सकेको छैन । यसैबीच, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन माग गरेका छन् ।

डा. केसीले आफ्नो सत्याग्रह स्थगित मात्र गरेको भन्दै विद्यार्थीसँग लिएको अवैध शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका आफ्ना सम्पूर्ण माग पूरा नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिए ।

फिर्ता नगरे पक्राउ गर्न निर्देशन: चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट असुल गरेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई गृहमन्त्रालयले मंगलबारसम्म अन्तिम समय दिएको छ । मंगलबारसम्म पनि कलेजहरूले असुल गरेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे कलेजका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी ठगीमा मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले शुल्क समायोजनका लागि पटकपटक समय दिँदासमेत मेडिकल कलेजले अटेर गरेपछि पक्राउ गर्ने निर्देशन दिइएको हो । सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालकको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने बताएको थियो । गत वर्ष मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढी शुल्क लिएमा कलेजविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने निर्णय गरेको थियो । आइतबार पनि शिक्षा मन्त्री पोखरेलले गृहमन्त्री थापासँग सो विषयमा छलफल गरेका थिए । राजधानी दैनिकबाट