काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको तथ्य र राष्ट्रिय भावनाका आधारमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद थाल्ने बताएका छन् । भारतले नेपाली भूमि कालापानीलाई गाभेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको एक सातापछि बालुवाटारमा शनिबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भारतको स्वभाव बदलिएकोसमेत टिप्पणी गरेका छन् ।

भारतको गृह मन्त्रालयले गत शनिबार नेपालको कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसयता नेपालमा जनस्तरबाट चर्को दबाब सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका शीर्ष नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलका नेताले एकै स्वरमा कालापानी नेपालको भएको र सरकारले गर्ने कूटनीतिक प्रयासलाई सघाउने स्पष्ट पारेका थिए । सबैको प्रतिबद्धतापछि प्रधानमन्त्रीले यही भावनाअनुसार कूटनीतिक पहल लिने आश्वासन दिएका छन् ।

‘लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ । सरकारले यही राष्ट्रिय भावनालाई शिरोधार्य गर्दै दृढता र स्पष्टताका साथ कूटनीतिक रूपमा सीमा समस्याको समाधान गर्नेछ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै सचिवालयले भनेको छ । भारतलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा सम्झाएर नेपाली भूमि फिर्ता लिनेसमेत प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी कालापानी नेपाली भूमि रहेको र यसबारे भारतले गर्ने एकपक्षीय निर्णय मान्य नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि कूटनीतिक रूपमा संवादमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न तयार रहेको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । भारतसँग कूटनीतिक संवादका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न बोलाइएको बैठकमा सबैले एकै स्वरमा सरकारलाई सघाउने आश्वासन दिएका छन् ।

बालुवाटारमा कसले के भने ?
कूटनीतिक पहल लिनुस्, सघाउँछौँ: शेरबहादुर देउवा, सभापति, कांग्रेस
भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानीलगायतको भूमि नेपालको हो । कालापानी पश्चिमको नदी महाकाली नदी हो । सो पूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रो पूर्ण साथ रहनेछ ।

लिम्पियाधुरालाई सीमा मानेर समाधान खोजौँ: झलनाथ खनाल, पूर्वप्रधानमन्त्री
सुगौली सन्धिदेखि निर्धारण भएको नेपाल भारतको सीमालाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालको सिमाना महाकाली नै हो भने त्यो नदीको मूल भई बग्ने शिर नेपालकै हो । त्यो भनेको लिम्पियाधुरा हो । लिम्पियाधुरा नेपाल भारत चीनको त्रिदेशीय बिन्दु हो । यसैलाई आधार मानेर सरकारले भारत–नेपाल सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ ।

दललाई मात्र होइन, जनतालाई बुझाउनुस् : डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, अध्यक्ष राप्रपा (संयुक्त)
लिम्पियाधुराबाट काली नदी निस्किएको हो । सन् १८२६ मा बनेको नक्सामा त्यो जमिन नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा ०७२ सालमा बनेको समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो सरकार र दलका नेताहरूले हेरेर मात्र हुँदैन, आमनागरिकलाई देखाउनुपर्छ ।

प्याकेजमा हल गरौँ: डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री
भारतसँग ऐतिहासिक रूपमै रहँदै आएका सीमासम्बन्धी विवादलाई दीर्घकालीन ढंगले हल गर्ने उपयुक्त अवसर यही हो । नेपालले महाकाली नदीको वास्तविक सिमाना कुन हो भन्ने कुराको तथ्य प्रमाण भरपर्दो ढंगले जुटाएर वार्तामा पेस गर्नुपर्छ ।

पुरानो समस्या हो, समाधान खोजौँ: महन्थ ठाकुर, संयोजक, राजपा
लिम्पियाधुरामा नेपाल र भारतको सिमानामा देखिएको समस्या धेरै पुरानो हो । दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक तवरबाट कूटनीतिक पहल गरी समस्या समाधानको बाटो रोज्नुपर्छ ।

भारतीय राजदूतलाई बोलाएर सोध्नुपर्छ: कमल थापा, अध्यक्ष, राप्रपा
कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने विषयमा नेपालभित्र कुनै विवाद आवश्यक छैन । प्रधानमन्त्रीले दुई विषयमा कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ । अतिक्रमित क्षेत्र कालापानीबाट भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउने र भारतसँग सीमा विवाद सधैँका लागि टुंग्याउने । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर नयाँ नक्साका सम्बन्धमा सोध्नुपर्छ ।

भारतलाई सम्झाएर भूभाग फिर्ता लिन्छौँ: प्रधानमन्त्री केपी ओली
लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभागको हो भन्ने विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कामय भएको छ । सरकार यही राष्ट्रिय भावनालाई दृढता र स्पष्टताका साथ कूटनीतिक रूपमा सीमाका समस्या समाधान गर्न अग्रसर रहेको छ । सीमा विवादका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र नै एकजुट हुनुपर्छ । भारतको व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ ।

हिजो सिमानामा बाटो र बाँध बन्थे, आज खोल्ने क्रम छ । त्यसैले समस्या समाधान हुनेमा म आशावादी छु । हामी समग्र दक्षिण एसियामा समृद्धि, विकास र रूपान्तरण देख्न चाहन्छौँ । त्यसैले, यस क्षेत्रका मुलुकले यस्ता विवादमा अल्झिनु हुँदैन । नेपालले पर्याप्त तथ्य र प्रमाणसहित कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनिसकेपछि समस्या हुनेछैन । विवाद समाधान हाम्रा लागि मात्र हैन, भारतका लागि पनि आवश्यक छ ।

हिजोका भाषा र शैली स्वीकार्य छैनन् र आज सहनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । अब समग्र पक्षको छलफल गरिन्छ । यस विषयमा सरकार संवदेनशील छ । उत्ताउला अभिव्यक्तिले वातावरण बिगार्छ । भारतलाई हामी मैत्रीपूर्ण ढंगले तथ्य, तथ्यांक राखेर सम्झाउने र आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन्छौँ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट